हरियाणा के स्वतंत्रता संग्राम में जन-लामबंदी, महिला नेतृत्व और वर्ग-गतिशीलता (1885–1947)

हरियाणा के स्वतंत्रता संग्राम में जन-लामबंदी, महिला नेतृत्व और वर्ग-गतिशीलता (1885–1947)

एक सामाजिक-ऐतिहासिक एवं मार्क्सवादी विश्लेषण

डॉ. रामजीलाल

 

1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक, हरियाणा क्षेत्र—जो उस समय प्रशासनिक रूप से ब्रिटिश-शासित पंजाब के अंबाला डिवीजन और कई अर्ध-स्वायत्त देशी रियासतों के बीच विभाजित था—ने एक गहरी उपनिवेश-विरोधी जागृति का अनुभव किया .

यद्यपि 19 वीं सदी के उत्तरार्ध में अंबाला, रोहतक और हिसार जैसे नगरों में प्रारंभिक राष्ट्रवादी राजनीति मुख्यतः शहरी पेशेवरों और लाला मुरलीधर तथा लाला लाजपत राय जैसे आर्य समाजी सुधारकों तक सीमित थी, लेकिन 20वीं सदी ने क्षेत्रीय संघर्ष को एक बहुस्तरीय जन-आंदोलन में परिवर्तित कर दिया . हरियाणा में साम्राज्यवाद-विरोधी प्रतिरोध को वास्तविक गति पांच परस्पर जुड़ी सामाजिक धाराओं के संगम से प्राप्त हुई: किसान आंदोलन, देशी रियासतों में प्रजा मंडल आंदोलन, औद्योगिक ट्रेड यूनियन संघर्ष, छात्र-युवा अग्रदूत और हरियाणवी महिलाओं की साहसिक सार्वजनिक भागीदारी। इन आंदोलनों का अनुभवजन्य इतिहास लेखन और मार्क्सवादी विश्लेषणात्मक ढांचे के माध्यम से अध्ययन यह दर्शाता है कि हरियाणा की जनता ने स्वराज को केवल ब्रिटिश अभिजात वर्ग से भारतीय अभिजात वर्ग को सत्ता के संवैधानिक हस्तांतरण के रूप में नहीं, बल्कि कृषि, सामंती, पूंजीवादी और पितृसत्तात्मक संबंधों के आमूलचूल पुनर्गठन के रूप में पुनर्परिभाषित किया।

3. विस्तार: बहु-वर्गीय जन-आंदोलन और हरियाणवी महिलाओं की भूमिका

अ. कृषि संकट और किसान आंदोलन:

औपनिवेशिक हरियाणा की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान थी, इसलिए क्षेत्रीय उपनिवेश-विरोधी राजनीति में किसानों की लामबंदी सबसे निर्णायक शक्ति बनी। औपनिवेशिक भू-राजस्व बंदोबस्त, बार-बार पड़ने वाले अकाल, अत्यधिक नहरी पानी कर (अबियाना) और 1929–1933 की महामंदी (Great Depression) के दौरान कृषि कीमतों में आई भारी गिरावट ने कृषक परिवारों को दीर्घकालिक कर्ज के जाल में धकेल दिया . असहयोग आंदोलन (1920–1922) और सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930–1934) के दौरान रोहतक, हिसार, करनाल और अंबाला के किसानों ने गांधीजी के आह्वान पर भू-राजस्व रोककर, दमनकारी सिंचाई करों का विरोध करके और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करके सक्रिय भागीदारी निभाई।

इसी के समानांतर, रहबर-ए-आज़म दीनबंधु सर छोटू राम ने जाट गजट में अपनी निर्भीक पत्रकारिता—विशेष रूप से ठग बाज़ार की सैर और बेचारा किसान लेख माला—तथा विधायी प्रयासों के माध्यम से शोषक साहूकारों के विरुद्ध जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर किसानों को संगठित किया . यूनियनिस्ट पार्टी के माध्यम से दबाव बनाकर उन्होंने 1934 से 1939 के बीच ऐतिहासिक कृषि सुधार कानून पारित कराए—जिनमें पंजाब ऋण राहत अधिनियम (1934), पंजाब देनदार संरक्षण अधिनियम (1936), गिरवी भूमि बहाली अधिनियम (1938) और कृषि उपज मंडी अधिनियम (1939) प्रमुख हैं—जिन्होंने किसानों की छीनी गई जमीन वापस दिलाई, सूदखोरी पर अंकुश लगाया और ग्रामीण आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ किया .

1936 में अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) की स्थापना के बाद, हिसार, रोहतक और करनाल में जिला-स्तरीय किसान सभाओं ने 1938–1940 के भीषण अकाल के दौरान ग्रामीण प्रतिरोध को क्रांतिकारी धार दी, जबकि रियासती क्षेत्रों के भूमिहीन काश्तकारों (मुजारों )ने वंशानुगत जमींदारों (बिस्वेदारों) की दमनकारी बटाई प्रथा और मनमानी बेदखली के विरुद्ध लंबा संघर्ष चलाया .इन कृषि आंदोलनों ने राष्ट्रवाद को सुदूर गांवों तक पहुँचाया, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को जन-रीढ़ प्रदान की और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज (INA) में ग्रामीण युवाओं की बड़े पैमाने पर भर्ती का मार्ग प्रशस्त किया .

ब. देशी रियासतों में प्रजा मंडल आंदोलन:

वर्तमान हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष ब्रिटिश प्रशासन से बाहर जींद, लोहारू, दुजाना, पटौदी और कलसिया के देशी शासकों के अधीन था, जिसके साथ ही पटियाला और नाभा रियासतों के क्षेत्र भी यहाँ फैले हुए थे। ब्रिटिश सर्वोच्चता (Paramountcy) के संरक्षण में, इन रियासती प्रशासनों ने जनता को संवैधानिक सुधारों से वंचित रखते हुए अत्यधिक कर लगाए, बुनियादी नागरिक स्वतंत्रता का दमन किया और जबरन श्रम (बेगार) की प्रथा को बनाए रखा . 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद (AISPC) और 1928 में पंजाब रियासती प्रजामंडल की स्थापना से प्रेरित होकर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने 1920 के दशक के अंत से हरियाणा की रियासतों में प्रजामंडल इकाइयां संगठित करनी शुरू कर दी .

यह आंदोलन 1937–1938 के अकाल के दौरान जींद रियासत के दादरी–कनीना क्षेत्र में अपने चरम पर पहुँच गया, जहाँ अधिकारियों ने मनमाने ढंग से भू-राजस्व में 25 प्रतिशत वृद्धि कर दी थी और बेगार थोप दी थी। चौधरी निहाल सिंह तक्षक के नेतृत्व में किसानों और प्रजामंडल स्वयंसेवकों ने एक निरंतर सत्याग्रह चलाया, जिसने रियासत प्रशासन को कर माफी और अकाल राहत देने के लिए विवश कर दिया । इसी प्रकार के निरंकुशता-विरोधी आंदोलन लोहारू और दुजाना में भी भड़के, जो 1946–1947 में उत्तरदायी सरकार और लोकतांत्रिक एकीकरण की मांग वाले जन-विद्रोहों में परिणत हुए। अंग्रेजों के प्रति वफादार राजाओं की सत्ता को भीतर से कमजोर करके, प्रजामंडल आंदोलन ने यह सुनिश्चित किया कि रियासती प्रजा राष्ट्रीय संग्राम की सक्रिय भागीदार बने और 1947 के बाद इन क्षेत्रों का भारतीय संघ में विलय संभव हो सके।

स. ट्रेड यूनियनवाद और छात्र-युवा अग्रदूत:

ग्रामीण प्रधानता के बावजूद, अंबाला, कालका, भिवानी, हिसार, पानीपत और फरीदाबाद में रेलवे जंक्शनों, कपास ओटने के कारखानों और कपड़ा मिलों के विस्तार ने एक छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक मज़दूर वर्ग को जन्म दिया । निर्वाह मजदूरी, बारह से चौदह घंटे के कार्य दिवस और यूरोपीय प्रबंधकों के अधीन नस्लीय भेदभाव से त्रस्त मज़दूरों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद की महंगाई और 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) की स्थापना के बाद सामूहिक रूप से संगठित होना शुरू किया। कालका और अंबाला के रेलवे वर्कशॉप कर्मचारियों तथा भिवानी के कपड़ा मज़दूरों ने 1920 और 1930 के दशकों में लगातार हड़तालें कीं, सविनय अवज्ञा के दौरान हड़तालें रखीं और अगस्त 1942 के भारत छोड़ो विद्रोह में औपनिवेशिक रेलवे परिवहन व आपूर्ति लाइनों को पंगु बना दिया (.

इसके साथ ही, छात्रों और शिक्षित युवाओं ने हरियाणा के स्वतंत्रता आंदोलन के बौद्धिक अग्रदूत और संगठनात्मक धुरी के रूप में कार्य किया। रोहतक, हिसार और अंबाला में आर्य समाज और डी.ए.वी. शैक्षणिक संस्थानों से प्रेरित सैकड़ों छात्रों ने असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी स्कूलों का बहिष्कार कर राष्ट्रीय पाठशालाओं में प्रवेश लिया . 1920 के दशक के अंत तक, क्रांतिकारी समाजवाद और भगत सिंह की शहादत—जिनके नौजवान भारत सभा के नेटवर्क अंबाला, रोहतक और हिसार तक फैले थे—ने हरियाणवी युवाओं की एक नई पीढ़ी को क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत किया, जिन्होंने 1928 में साइमन कमीशन का विरोध किया और 1942 में अखिल भारतीय छात्र संघ (AISF) के बैनर तले परिसर हड़तालों, ध्वजारोहण और भूमिगत बुलेटिनों का नेतृत्व किया.

द. हरियाणवी महिलाओं की परिवर्तनकारी भूमिका:

हरियाणा के स्वतंत्रता संग्राम का कोई भी समग्र विवरण हरियाणवी महिलाओं की भूमिका को रेखांकित किए बिना अधूरा है, जिन्होंने सदियों पुरानी पितृसत्तात्मक चारदीवारी और पर्दा प्रथा को तोड़कर अग्रिम पंक्ति के सत्याग्रहियों और क्रांतिकारियों के रूप में सड़कों पर संघर्ष किया . 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश दमन की क्रूरता के कारण महिलाएं कुछ समय के लिए घरेलू दायरे में सिमट गई थीं, किंतु आर्य समाज के स्त्री शिक्षा अभियानों और गांधीवादी जन-आंदोलनों ने उनमें अद्भुत राजनीतिक जागृति उत्पन्न की । हरियाणा की धरती से जुड़ी राष्ट्रीय स्तर की महान वीरांगनाओं—विशेष रूप से अरुणा आसफ अली (कालका में जन्मीं, जिन्होंने 1942 में ग्वालिया टैंक पर तिरंगा फहराया।

अरुणा आसफ अली ने भूमिगत भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया) और सुचेता कृपलानी (अंबाला में जन्मीं, जो अहिंसक भूमिगत नेटवर्क की प्रमुख संगठक रहीं)—ने निर्भीक नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया । जमीनी स्तर पर सिरसा, हिसार, रोहतक, सोनीपत, अंबाला और गुरुग्राम की महिलाओं ने बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां दीं:

सिरसा की चांद बाई ने 1920 के दशक के कांग्रेस अधिवेशनों में भाग लिया और 1941 में अपनी पुत्रवधू तारावती के साथ युद्ध-विरोधी सत्याग्रह करते हुए लाहौर जेल की यातनाएं सहीं; 1930 के नमक सत्याग्रह में गायत्री देवी, कस्तूरी देवी, मन्नो देवी और सुहाग रानी ने सोनीपत और रोहतक में जुलूसों का नेतृत्व किया और पुलिस की लाठियों का सामना किया; तथा लक्ष्मी आर्य, शन्नो देवी और कमला भार्गव ने सविनय अवज्ञा और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बार-बार कारावास भोगा . 1942 में, करनाल की फातिमा बी. कम्बोह ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और साइक्लोस्टाइलिंग और अंडरग्राउंड पर्चे बांटने के लिए उन्हें आठ महीने तक हाउस अरेस्ट में रखा गया। इसके अतिरिक्त, अनेक हरियाणवी महिलाओं ने सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज (INA) की रानी झांसी रेजिमेंट में भर्ती होकर साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता सिद्ध की.

4. मार्क्सवादी व्याख्या: उपनिवेश-विरोधी एकता के भीतर वर्ग-संघर्ष:

मार्क्सवादी विश्लेषणात्मक ढांचा राष्ट्रवादी एकता की सतह के नीचे सक्रिय भौतिक और आर्थिक अंतर्विरोधों को उजागर करता है। राष्ट्रवाद को सभी सामाजिक वर्गों के बीच एक समरस सहमति मानने के बजाय, आर. पाम दत्त और ए. आर. देसाई से लेकर बिपिन चंद्र और मृदुला मुखर्जी जैसे मार्क्सवादी इतिहासकार उपनिवेश-विरोधी लामबंदी के भीतर निहित वर्ग-संघर्ष की द्वंद्वात्मकता को रेखांकित करते हैं. औपनिवेशिक हरियाणा में ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने देशी शोषक वर्गों के साथ एक परजीवी गठबंधन स्थापित कर रखा था: औपनिवेशिक राज्य भू-राजस्व और अबियाना के माध्यम से कृषि अधिशेष का दोहन करता था; व्यापारिक पूंजी और साहूकार सूदखोरी के जरिए किसानों की भूमि हड़पते थे; रियासतों में सामंती बिस्वेदार और राजा बटाई व बेगार वसूलते थे; तथा मिल मालिक शहरी मज़दूरों के श्रम से अतिरिक्त मूल्य (Surplus Value) अर्जित करते थे .

इस दृष्टिकोण से देखें तो किसानों के कर-बंदी अभियान, मुजारा विद्रोह, प्रजामंडल आंदोलन और कालका–अंबाला की रेलवे हड़तालें मूलतः शोषण की अंतर्संबंधित सामंती और पूंजीवादी प्रणालियों के विरुद्ध लड़े गए वर्ग-संघर्ष थे। जहाँ बुर्जुआ-नेतृत्व वाली कांग्रेस ने ग्रामीण और श्रमिक जुझारूपन को नियंत्रित, बहु-वर्गीय ब्रिटिश-विरोधी दबाव में सीमित रखने का प्रयास किया, वहीं किसान सभाओं, एटक, एआईएसएफ (AITUC, AISF )और भगत सिंह से प्रेरित क्रांतिकारी समाजवादियों जैसी वामपंथी धाराओं ने आंदोलन को भूमि के पुनर्वितरण, जमींदारी उन्मूलन और श्रमिक अधिकारों की ओर अग्रसर किया . इस प्रकार हरियाणा की मेहनतकश जनता ने एक साथ दो मोर्चों पर संघर्ष किया: विदेशी साम्राज्यवादी अधीनता के विरुद्ध और घरेलू वर्ग एवं लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध।

5. विरासत और निष्कर्ष:

1885–1947 के बहु-वर्गीय आंदोलनों ने स्वतंत्र हरियाणा और उत्तर भारत को एक गहरी सामाजिक-राजनीतिक विरासत प्रदान की। प्रथम, किसान और मुजारा आंदोलनों के दबाव ने 1947 के बाद विधायी भूमि सुधारों को अनिवार्य बनाया, जिसके परिणामस्वरूप 1950 के दशक में पंजाब और पेप्सू (PEPSU) में बिस्वेदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और काश्तकारों को सुरक्षा मिली . द्वितीय, प्रजामंडल संघर्षों ने देशी रियासतों के भारतीय संघ में लोकतांत्रिक एकीकरण को सुनिश्चित किया। तृतीय, हरियाणवी महिलाओं के सार्वजनिक साहस ने आधुनिक हरियाणा में स्त्री साक्षरता, नागरिक दृश्यता और राजनीतिक भागीदारी की मजबूत नींव . अंततः, किसान सभाओं, ट्रेड यूनियनों और छात्र संगठनों की संगठनात्मक परंपराओं ने जमीनी लोकतांत्रिक प्रतिरोध की एक ऐसी सशक्त संस्कृति निर्मित की, जो आज भी हरियाणा के कृषि और नागरिक जीवन को ऊर्जा प्रदान करती है।

निष्कर्षतः 1885 से 1947 के बीच हरियाणा का स्वतंत्रता संग्राम इसलिए सफल हुआ क्योंकि वह अभिजात्य संवैधानिक राजनीति से आगे बढ़कर एक समावेशी जन-विद्रोह में विकसित हो गया। किसानों, रियासती प्रजा, औद्योगिक श्रमिकों, छात्रों और महिलाओं को औपनिवेशिक शासन तथा देशी सामंती-पितृसत्तात्मक शोषण के विरुद्ध एकजुट करके हरियाणा की जनता ने स्वराज को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुक्ति के एक जीवंत संकल्प में रूपांतरित कर दिया।

डॉ रामजी लाल , सामाजिक वैज्ञानिक, पूर्व प्रिंसिपल, दयाल सिंह कॉलेज, करनाल (हरियाणा, इंडिया)।

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