लोकतंत्र में किंग कौन, किंग मेकर कौन?

• एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप और पूंजी की सत्ता का सच

ओमप्रकाश तिवारी

 

लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें जनता को सर्वोच्च बताया जाता है। सरकार जनता चुनती है, सरकार जनता के नाम पर फैसले करती है और हर राजनीतिक दल जनता की सेवा करने का दावा करता है। लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे एक असुविधाजनक सवाल छिपा है—जनता जिसे चुनती है, उसे चुनने की परिस्थितियां कौन बनाता है?

चुनाव में उम्मीदवार जनता के सामने खड़ा होता है, लेकिन उसके प्रचार के लिए पैसा कौन देता है? राजनीतिक संदेश करोड़ों लोगों तक पहुंचाने के साधन किसके पास हैं? चुनाव जीतने के बाद सरकार की नीतियों से सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलता है? और जब सरकार कोई ऐसा फैसला करती है जिससे आम नागरिक को नुकसान होता है, लेकिन किसी बड़े कारोबारी का फायदा होता है, तो जवाबदेही किसकी तय होती है?

इन सवालों को समझने के लिए एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक संबंधों से बेहतर समकालीन उदाहरणों में से एक शायद ही कोई हो।

1. किंग ट्रंप या किंग मेकर मस्क?

अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जनता करती है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो संवैधानिक रूप से सत्ता उनके हाथों में आई। एलन मस्क राष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन 2024 के चुनाव में उन्होंने ट्रंप के समर्थन में भारी आर्थिक संसाधन लगाए, उनके चुनाव अभियान के पक्ष में सक्रिय भूमिका निभाई और अपने सोशल मीडिया मंच एक्स के जरिए राजनीतिक बहस को प्रभावित करने की क्षमता का इस्तेमाल किया।

अमेरिकी चुनावी वित्तपोषण से जुड़े सार्वजनिक रिकॉर्ड के मुताबिक, मस्क ने ट्रंप का समर्थन करने वाली राजनीतिक समिति America PAC को 2024 के चुनावी चक्र में सैकड़ों मिलियन डॉलर दिए। यह केवल किसी उम्मीदवार के पक्ष में व्यक्तिगत राय जाहिर करने का मामला नहीं था। यह उस आर्थिक शक्ति का उदाहरण था जो चुनावी राजनीति में बड़े पैमाने पर संसाधन लगा सकती है।

लेकिन क्या इससे यह सिद्ध हो जाता है कि ट्रंप केवल मस्क के इशारे पर काम करते थे? नहीं। दोनों के अपने राजनीतिक हित, महत्वाकांक्षाएं और मतभेद भी थे। ट्रंप के पास राष्ट्रपति पद की संवैधानिक शक्ति थी, जबकि मस्क के पास विशाल संपत्ति, कारोबारी साम्राज्य, तकनीकी संसाधन और सार्वजनिक संवाद को प्रभावित करने वाला मंच था।

यहीं से किंग और किंग मेकर का सवाल पैदा होता है। किंग वह है जिसके पास औपचारिक सत्ता है। किंग मेकर वह हो सकता है जिसके पास किसी व्यक्ति को सत्ता तक पहुंचाने या उसकी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने की असाधारण क्षमता हो। लेकिन लोकतंत्र में यह रिश्ता स्थायी नहीं होता। किंग मेकर की ताकत किंग पर निर्भर हो सकती है और किंग की राजनीतिक सफलता में किंग मेकर की भूमिका हो सकती है।
इसलिए असली सवाल यह नहीं कि ट्रंप किंग थे या मस्क किंग मेकर। असली सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति में बदल जाती है?

2. अमेरिका में पूंजी और राजनीति का गठजोड़ कोई नई कहानी नहीं

मस्क का उदाहरण इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका में राजनीतिक खर्च और बड़े आर्थिक हितों के संबंध पर लंबे समय से बहस होती रही है।

2010 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने Citizens United v. FEC मामले में फैसला दिया कि कंपनियों और श्रमिक संगठनों के स्वतंत्र राजनीतिक खर्च पर लगाई गई कुछ संघीय पाबंदियां असंवैधानिक हैं। अदालत ने राजनीतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रमुख आधार बनाया। इसका अर्थ यह नहीं था कि कंपनियां उम्मीदवारों को सीधे असीमित चंदा दे सकती हैं; स्वतंत्र चुनावी खर्च और उम्मीदवार को सीधे दिया जाने वाला चंदा अलग कानूनी श्रेणियां हैं।

इस फैसले के बाद सुपर PAC जैसी राजनीतिक समितियों के जरिए बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की भूमिका और अधिक चर्चा में आई।

अब जरा कल्पना कीजिए। एक आम नागरिक किसी उम्मीदवार का समर्थन करता है। वह एक वोट दे सकता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख सकता है और लोगों को समझा सकता है। दूसरी ओर, एक अरबपति करोड़ों डॉलर के राजनीतिक अभियान को आर्थिक सहायता दे सकता है। उसके पास बड़े संचार मंच, विज्ञापन और विशेषज्ञों की टीमें भी हो सकती हैं।
दोनों के पास एक-एक वोट है, लेकिन उनके राजनीतिक प्रभाव की क्षमता बराबर नहीं है।
यही लोकतंत्र के भीतर मौजूद असमानता है। कानून की नजर में नागरिक बराबर हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करने के साधनों पर सबका समान अधिकार व्यवहार में नहीं होता।

यहां एक और बात समझना जरूरी है। बड़े कारोबारी का किसी पार्टी को चंदा देना अपने आप में भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं है। असली सवाल तब उठता है, जब राजनीतिक चंदे और सरकारी फैसलों के बीच संभावित हित-संघर्ष, अपारदर्शिता या अनुचित लाभ के संकेत दिखाई देते हैं।

3. जब किंग मेकर खुद सरकार का हिस्सा बन जाए

ट्रंप की दूसरी सरकार में मस्क की भूमिका केवल चुनावी समर्थन तक सीमित नहीं रही। 2025 में उन्हें सरकारी दक्षता बढ़ाने के अभियान, यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE), से जोड़ा गया। ट्रंप प्रशासन ने सरकारी खर्च में कटौती और नौकरशाही में बदलाव को इस पहल का उद्देश्य बताया।

यहां एक दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। एक ओर मस्क निजी कारोबारी हैं, जिनकी कंपनियों के हित सरकारी नीतियों, ठेकों, नियमन और सार्वजनिक कार्यक्रमों से प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी ओर वे ऐसी सरकारी पहल से जुड़े, जिसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में बदलाव करना था।

यह स्थिति अपने आप में किसी गैरकानूनी काम का प्रमाण नहीं है। लेकिन यह हितों के टकराव, पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़े गंभीर सवाल जरूर पैदा करती है।

मान लीजिए, कोई कारोबारी सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है और उसी सरकार के फैसले उसके व्यवसाय को भी प्रभावित कर सकते हैं। तब नागरिकों का यह जानना जरूरी है कि निर्णय कैसे लिए गए, किन नियमों के तहत लिए गए और निर्णय लेने वालों के निजी आर्थिक हितों से बचाव के लिए क्या व्यवस्थाएं थीं।

लोकतंत्र में किसी व्यक्ति की योग्यता या संपत्ति उसे सार्वजनिक नीति पर प्रभाव डालने का अधिकार अपने आप नहीं देती। सार्वजनिक फैसलों की वैधता उनके कानूनी आधार, पारदर्शिता और सार्वजनिक हित से तय होनी चाहिए।

किंग मेकर की असली ताकत सिर्फ राजा बनवाना नहीं है। उसकी असली ताकत तब सामने आती है, जब वह सत्ता के निर्णयों को भी प्रभावित करने लगे। और लोकतंत्र की असली परीक्षा यह है कि ऐसी शक्ति पर कितना प्रभावी सार्वजनिक नियंत्रण है।

4. भारत में भी यही सवाल क्यों उठता है?

यह बहस केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है। भारत में भी राजनीतिक चंदे और कॉरपोरेट हितों के संबंध पर गंभीर सवाल उठे हैं।

इसका सबसे ठोस उदाहरण चुनावी बॉन्ड योजना है।

2018 में शुरू की गई इस योजना के तहत राजनीतिक दलों को बैंक के माध्यम से बॉन्ड के जरिए धन मिल सकता था, लेकिन दानदाता की पहचान आम जनता के सामने उसी तरह सार्वजनिक नहीं होती थी, जिस तरह पारदर्शिता की मांग करने वाले पक्ष चाहते थे।

15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अदालत ने कहा कि राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी का खुलासा न होना नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। साथ ही, कंपनियों को राजनीतिक दलों के लिए असीमित चंदा देने की अनुमति देने वाले संबंधित संशोधन को भी मनमाना और असंवैधानिक ठहराया गया।

इस फैसले का अर्थ समझिए। अदालत ने यह नहीं कहा कि हर कारोबारी चंदा रिश्वत है। उसने राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता और नागरिकों के जानने के अधिकार को संवैधानिक महत्त्व दिया।

अब चुनावी चंदे के कुछ आंकड़ों पर नजर डालिए।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 में छह राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को घोषित चंदे में कुल लगभग ₹2,544.28 करोड़ मिले। इसमें भाजपा को लगभग ₹2,243.95 करोड़ मिले। इसी रिपोर्ट के अनुसार, इन दलों को मिले कॉरपोरेट चंदे में भाजपा का हिस्सा लगभग 91.2 प्रतिशत था।

इन आंकड़ों से अपने आप यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि चंदा देने वाली कंपनियों ने बदले में कोई सरकारी लाभ हासिल किया। लेकिन ये आंकड़े राजनीतिक फंडिंग में आर्थिक शक्ति के असमान वितरण को जरूर सामने रखते हैं।

सवाल है कि जब किसी पार्टी को बाकी पार्टियों की तुलना में कई गुना अधिक आर्थिक संसाधन उपलब्ध हों, तो चुनावी प्रतिस्पर्धा कितनी समान रह जाती है? क्या छोटे दल और सीमित संसाधनों वाले उम्मीदवार मतदाताओं तक उतनी ही प्रभावी पहुंच बना सकते हैं?

और क्या मतदाता आसानी से जान सकता है कि उसकी पसंद बनाने वाले राजनीतिक संदेशों के पीछे किसका पैसा लगा है? यही वे सवाल हैं जिनका जवाब लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है।

5. चंदा देने वाला सरकार चलाता है—क्या यह कुतर्क है?

लोकतंत्र में जनता सरकार चुनती है, लेकिन सरकार चुनने के लिए पैसा सेठ देता है और फिर वही अप्रत्यक्ष रूप से सरकार चलाता है। इसे तर्क की कसौटी पर परखना जरूरी है।
यह कहना कि हर चंदा देने वाला कारोबारी सरकार चलाता है, अतिशयोक्ति होगी। लोकतंत्र में सरकारें केवल चंदे से नहीं बनतीं। मतदाता, राजनीतिक संगठन, विचारधारा, सामाजिक समीकरण, स्थानीय नेतृत्व, चुनावी मुद्दे और संस्थाएं भी परिणाम तय करती हैं।
लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि आर्थिक शक्ति का राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
इसे एक उदाहरण से समझिए।

मान लीजिए, किसी कंपनी को सरकार से बड़े ठेके चाहिए। वह राजनीतिक दलों को चंदा देती है। चुनाव के बाद सरकार उस कंपनी के पक्ष में कोई निर्णय लेती है। क्या केवल इन दो घटनाओं से यह सिद्ध हो जाएगा कि चंदे के बदले ठेका दिया गया? नहीं। इसके लिए अतिरिक्त प्रमाण चाहिए—निर्णय की प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धा की स्थिति, सरकारी दस्तावेज, संभावित हित-संघर्ष और अन्य प्रासंगिक तथ्य।

लेकिन यदि सरकारी निर्णय में पारदर्शिता नहीं है, प्रतिस्पर्धा सीमित कर दी गई है और संबंधित कारोबारी को असाधारण लाभ मिलता है, तो जांच और जवाबदेही की मांग बिल्कुल उचित होगी। यही अंतर है राजनीतिक आरोप और तथ्यपरक विश्लेषण में।

लोकतंत्र में पूंजी का प्रभाव अक्सर किसी लिखित आदेश के रूप में नहीं आता। वह राजनीतिक दलों की प्राथमिकताओं, नीतिगत बहसों, चुनावी अभियानों और निर्णय लेने की परिस्थितियों को प्रभावित कर सकता है।

इसलिए समस्या सिर्फ यह नहीं है कि किसी उद्योगपति ने कितना चंदा दिया। समस्या यह भी है कि राजनीतिक दलों की आर्थिक निर्भरता उनकी नीतियों को किस हद तक प्रभावित करती है और इस प्रभाव का हिसाब जनता कैसे मांग सकती है।

जब आर्थिक शक्ति राजनीतिक प्रभाव खरीदने की क्षमता पैदा करती है, तब लोकतंत्र में समान मताधिकार तो बना रहता है, लेकिन समान राजनीतिक प्रभाव का आदर्श कमजोर पड़ सकता है।

6. महाभारत का अश्वत्थामा प्रसंग और आधे सच की राजनीति

अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर—सच बोलने और सच को छिपाने का सवाल।
महाभारत में द्रोणाचार्य को यह विश्वास दिलाया जाता है कि अश्वत्थामा मारा गया है। वास्तव में अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था, उनका पुत्र नहीं। युधिष्ठिर के मुख से निकला कथन—‘अश्वत्थामा हतः’—और उसके बाद ‘नरो वा कुञ्जरो वा’ का प्रसंग इसी नैतिक संकट का प्रतीक बन गया।

इस प्रसंग में एक महत्त्वपूर्ण बात है। शब्दों को इस तरह प्रस्तुत किया जा सकता है कि कहने वाला अपने कथन को सच माने, लेकिन सुनने वाला उससे गलत निष्कर्ष निकाल ले।
आधुनिक राजनीति में भी ऐसा हो सकता है।

सरकार कहती है कि उसने लाखों लोगों को रोजगार दिया। लेकिन वह यह नहीं बताती कि उसी अवधि में कितने रोजगार खत्म हुए, कितने लोग श्रम बाजार से बाहर हुए और कितनी नौकरियां स्थायी थीं।

सरकार कहती है कि उसने गरीबों के लिए बड़ी राशि खर्च की। लेकिन यह जानने के लिए कि गरीबों को वास्तव में कितना लाभ मिला, बजट आवंटन के साथ वास्तविक खर्च, लाभार्थियों की स्थिति और योजनाओं के परिणामों को भी देखना होगा।

किसी कंपनी का विज्ञापन कहता है कि उसका उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल है। लेकिन यदि उसके उत्पादन, ऊर्जा खपत और प्रदूषण के आंकड़े सामने नहीं रखे जाते, तो यह दावा पूरी तस्वीर नहीं बताता।

इन उदाहरणों में समस्या हमेशा सीधा झूठ बोलना नहीं है। कई बार समस्या यह होती है कि सच का एक हिस्सा दिखाया जाता है और दूसरा हिस्सा अदृश्य कर दिया जाता है।

इसलिए पत्रकारिता और लोकतंत्र दोनों के लिए जरूरी है कि हम केवल यह न पूछें कि कही गई बात सच है या नहीं। यह भी पूछें कि उस सच का कौन-सा हिस्सा बताया गया है और कौन-सा हिस्सा छिपा रह गया है।

महाभारत का अश्वत्थामा प्रसंग भी सच, कर्तव्य और परिणाम के बीच पैदा होने वाली जटिलता पर विचार करने का अवसर देता है।

राजनीति में जब सच बोलने वाले को शत्रु माना जाने लगे, सवाल पूछने वाले को पक्षधर घोषित कर दिया जाए और आधे सच को पूरा सच बताकर पेश किया जाए, तब लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर होने लगती है।

7. तो फिर लोकतंत्र किसका शासन है?

लोकतंत्र की प्रचलित परिभाषा अब्राहम लिंकन के गेटिसबर्ग संबोधन से जुड़ी है—जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन।

लेकिन आधुनिक लोकतंत्र में केवल चुनाव करा देना पर्याप्त नहीं है। यह भी देखना होगा कि चुनाव लड़ने के संसाधन कैसे जुटते हैं, राजनीतिक संदेशों पर किसका प्रभाव है, सरकारी नीतियां किसके हितों को प्राथमिकता देती हैं और सत्ता पर सवाल उठाने की स्वतंत्रता कितनी सुरक्षित है।

यदि जनता हर पांच साल में वोट डालती है, लेकिन चुनाव के बीच सरकारी फैसलों को प्रभावित करने वाले आर्थिक हितों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं पा सकती, तो उसका लोकतांत्रिक अधिकार अधूरा रह जाता है।

यदि राजनीतिक दलों को जनता से ज्यादा बड़े दानदाताओं की चिंता होने लगे, तो प्रतिनिधित्व का अर्थ बदलने लगता है।

और यदि सरकारें जनता के नाम पर ऐसे निर्णय करें जिनका लाभ सीमित आर्थिक समूहों को मिले, तो केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं होगा कि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई थी।
इसका अर्थ यह नहीं कि लोकतंत्र पूरी तरह पूंजीपतियों का शासन बन चुका है। लोकतंत्र में जनांदोलन, स्वतंत्र पत्रकारिता, न्यायपालिका, विपक्ष, पारदर्शिता के कानून और जागरूक मतदाता आर्थिक शक्ति को चुनौती दे सकते हैं। यही वे साधन हैं जो लोकतंत्र को केवल चुनावी प्रक्रिया बन जाने से बचाते हैं।

एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का उदाहरण हमें इसी विरोधाभास को समझने का अवसर देता है। ट्रंप के पास संवैधानिक सत्ता थी। मस्क के पास आर्थिक शक्ति और जनमत को प्रभावित करने वाले संसाधन थे। दोनों का संबंध यह दिखाता है कि आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक और आर्थिक शक्ति किस तरह एक-दूसरे से जुड़ सकती हैं—भले ही उनके हित हमेशा एक जैसे न हों।

आखिर में सवाल यही है—जनता सरकार चुनती है, लेकिन क्या जनता सरकार के फैसले भी तय कर पाती है?

और अगर इस सवाल का जवाब पूरी तरह ‘हां’ नहीं है, तो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए केवल चुनाव नहीं, बल्कि राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता, सरकारी निर्णयों में जवाबदेही और सूचना तक नागरिकों की स्वतंत्र पहुंच भी जरूरी है।

क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा संकट तब नहीं होता जब किंग मेकर सामने दिखाई देता है। सबसे बड़ा संकट तब होता है, जब उसके प्रभाव पर सवाल पूछना ही अनुचित मान लिया जाता है।