केरल चुनाव : एलडीएफ ने घोषणापत्र में किया 3,000 रुपये पेंशन देने, नौकरियां सृजित करने का वादा

कोझिकोड (केरल)। केरल में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) ने बृहस्पतिवार को विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें राज्य भर में लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कल्याणकारी और विकासात्मक उपाय पेश किए गए हैं।  इस घोषणापत्र को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने यहां जारी किया।
घोषणापत्र की मुख्य बातों में राज्य में पूरी तरह गरीबी उन्मूलन की प्रतिबद्धता, कल्याणकारी पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करना और स्थानीय स्तर पर उचित स्वास्थ्य सेवा और सहायता प्रणाली सुनिश्चित करने के प्रयास शामिल हैं।

हाल ही में वामपंथी सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य में अत्यधिक गरीबी को समाप्त कर दिया गया है और कल्याणकारी पेंशन को 1,600 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है।
इस घोषणापत्र में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेतृत्व वाले एलडीएफ ने कहा है कि उसकी योजना लगभग पांच लाख सबसे गरीब परिवारों की पहचान करने और लक्षित सहायता के माध्यम से उन्हें गरीबी से ऊपर उठने में मदद करने की है।
अनुसूचित जाति, मछुआरे और अंत्योदय योजना के लाभार्थियों जैसे कमजोर समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
एलडीएफ ने बुजुर्गों और चलने-फिरने में अक्षम मरीजों की बेहतर देखभाल का भी वादा किया है।
घोषणापत्र में कहा गया है कि कल्याणकारी पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह की जाएगी और स्थानीय स्तर पर उचित स्वास्थ्य सेवा और सहायता प्रणाली सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे।
युवाओं के लिए घोषणापत्र में रोजगार पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों के लिए कैंपस में प्लेसमेंट और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विस्तार का वादा किया गया है। नौकरी चाहने वालों को ‘‘बैक टू कैंपस’’ पहल से रोजगार के अवसरों से जुड़े व्यावहारिक कौशल हासिल करने में मदद मिलेगी।
महिलाओं का रोजगार भी एक प्रमुख लक्ष्य है। एलडीएफ का उद्देश्य कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को 50 प्रतिशत तक बढ़ाना है। महिलाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायता के लिए सुरक्षित यात्रा, बाल देखभाल और कौशल प्रशिक्षण जैसी सहायता प्रणालियों को मजबूत किया जाएगा।
विकास के मोर्चे पर घोषणापत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और पांच वर्षों में दो लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने की बात कही गई है। नए औद्योगिक गलियारों और नवाचार केंद्रों की भी योजना बनाई गई है।
केरल विधानसभा की 140 सीटों के लिए चुनाव नौ अप्रैल को होगा।