सोनिया गाँधी की क़िताब?
राजकुमार कुम्भज
भारतीय संसद में,कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष,सोनिया गाँधी की क़िताब ” बिलाँग्गिं:ए ज़र्नी ऑफ़ लव ” ने अपने प्रकाशन से पहले और बाद में,भारतीय राजनीति में जिस तरह हलचल मचा दी है,वह वाक़ई ग़ौरतलब तो है ही, किंचित विस्मयकारी भी कही जा सकती है;क्योंकि इस वक़्त कांग्रेस अपने संपूर्ण जीवन-काल के बेहद ही बुरे दौर से गुज़र रही है.
कहना ग़लत नहीं होगा कि मौजूदा सत्ताहीन कांग्रेस के निराश-हताश सिपाहियों सहित कांग्रेस के तथाकथित मुख्य-प्रमुख सभी सिपहसालारों के लिए,सोनिया गाँधी की ये क़िताब संजीवनी-बूटी साबित हो सकती है,बशर्ते तमाम कनिष्ठ-वरिष्ठ कांग्रेसजन अपनी आपसी टुच्ची-गुटबाज़ी से बाहर निकलकर सिर्फ़ कांग्रेस के बारे में थोड़ा सोच-विचार करने की ज़िम्मेदारी समझ सकें?
सोनिया गाँधी की ये क़िताब,सिर्फ़ आत्मकथन नहीं है.ये क़िताब सोनिया गाँधी की कथित जीवनगाथा भी नहीं है.
” ए ज़र्नी ऑफ़ लव ” को मात्र राजीव-सोनिया की प्रेम-कहानी समझकर पढ़ा जाना भी उचित नहीं कहा जाएगा.
इस क़िताब में भारतीय राजनीति से संबंधित ऐसे कई प्रमुख प्रश्न-प्रसॅंग हाज़िर हैं,जिनका सीधा-सीधा संबंध देश के भविष्य से जुड़ा है.वे लिखतीं हैं कि विविधताओं वाले इस देश में एक धर्म और एक भाषा थोपने की साज़िश रची जा रही है.
थोड़ी देर के लिए माना जा सकता है कि शाहबानो प्रकरण पुराने बही-खातों में दर्ज़ होकर हौले-हौले क़दमों से ख़त्म हो चुका है.यह भी माना जा सकता है कि अयोध्या-ध्वंस की व्यथा-कथा भी अब ख़रामा-ख़रामा बीते दिनों का कोई भयानक घटना-क्रम हुआ चाहता है
लेकिन क्या इन्हें भुला पाना इतना सहज-सरल हो सकता है कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं हो?क्या परंपरागत वर्ग विशेष से जुड़े ये परंपरागत मुद्दे इतने सहज-सरल कहे जा सकते हैं कि भारतीय-लोकतंत्र,भारतीय राजनीति,भारतीय संविधान और भारतीय धर्मनिरपेक्षता इत्यादि से अब इनका कोई भी रिश्ता-नाता नहीं रह गया है?
सोनिया गाँधी की इस क़िताब में पक्षपाती मीडिया और वोटचोरी जैसे आरोपों को भी लपेटा-समेटा गया है.यही नहीं श्रीमती सोनिया गाँधी ने दृढ़तापूर्वक भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए आरोपित किया है कि ये सरकार विधिसम्मत व्यवस्थित लोकतांत्रिक प्रतिरोध को कुचल रही है.
उन्होंने भाजपा सरकार को विभाजनकारी,अधिनायकवादी और आर एस एस के वर्चस्व वाली व्यापक भ्रष्टाचारी-सरकार क़रार दिया है,जो कि संसद में विपक्षी संसदीय-दल की अध्यक्ष का मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था में मौलिक अधिकार है.
इसी वर्ष दिसंबर में अस्सी वर्ष की होने जा रही श्रीमती सोनिया गाँधी की इस क़िताब में ऐसे कई उदाहरण और सवाल अप्रिय हो सकते हैं जिनसे असहमति जताई जा सकती है,लेकिन फिर भी सोनिया गाँधी की इस क़िताब को,एक क़िताब की तरह पर्याप्त सम्मान सहित,पढ़ा जाना चाहिए.यही लोकतांत्रिक व्यवस्था का आग्रह है.
