जेबी वीटो और आज्ञाकारी अदालत
आर्य सुरेश
जस्टिस संजय किशन कौल का संस्मरण दर्शाता है कि कार्यपालिका उच्चतम न्यायालय पर कैसे दबाव डालती है : किसी खुले दरवाजे से नहीं, जिसे चुनौती दी जा सके, बल्कि उन पिछले गलियारों से, जहां कोई नजर नहीं रखता।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश शायद ही कभी इस बात पर खुलकर बोलते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान क्या देखा। जब वे बोलते भी हैं, तो आमतौर पर वर्षों बाद। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए जस्टिस संजय किशन कौल ने इस चुप्पी को तोड़ा है। जय विनायक ओझा के साथ मिलकर लिखी गई अपनी आत्मकथा ‘विदाउट फियर ऑर फेवर’ और ‘द वायर’ के लिए करण थापर को दिए गए एक साक्षात्कार में, उन्होंने न्यायिक नियुक्तियों में सरकारी हस्तक्षेप का वर्णन किया है और पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की इस बात के लिए आलोचना की है कि उनके आकलन के अनुसार, वे कार्यपालिका के प्रति ‘अत्यधिक आज्ञाकारी’ थे।
उनके सबसे महत्वपूर्ण खुलासों में से एक ‘पूर्व-स्वीकृति’ की प्रथा से संबंधित है : कॉलेजियम द्वारा किसी प्रस्तावित न्यायिक नियुक्ति पर औपचारिक रूप से विचार करने से पहले, सरकार की सहमति के लिए अनौपचारिक रूप से उससे संपर्क करना। न्यायमूर्ति कौल स्वीकार करते हैं कि यह प्रथा चंद्रचूड़ के कार्यकाल से पहले की है, लेकिन उनका कहना है कि उनके नेतृत्व में इसे सामान्य रूप दे दिया गया।
उन्होंने यह भी बताया कि 2022 के अंत में कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए पांच नामों पर सर्वसम्मति से सहमति दी थी। छठे उम्मीदवार को केवल मुख्य न्यायाधीश का समर्थन प्राप्त था, और कौल को संदेह था कि यह नाम सरकार की तरफ से आया था। पाँचों सिफ़ारिशें 13 दिसंबर, 2022 को केंद्र सरकार को भेजी गई थीं, लेकिन अधिसूचनाएँ 53 दिन बाद जारी हुईं, जब जस्टिस कौल और ओका ने अटॉर्नी जनरल को और देरी न करने की चेतावनी दी थी।
एक अन्य मौके पर, सरकार ने न्यायपालिका में अल्पसंख्यक समुदाय के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर सवाल उठाया। किसी उम्मीदवार के परिवार की जाति से संबंधित एक और पूछताछ कौल को “अजीब” लगी। कॉलेजियम की खामियों पर किसी की चाहे जो राय हो, लेकिन एक ऐसी कार्यपालिका, जो किसी उम्मीदवार की नियुक्ति पर सहमति देने से पहले उसके धर्म और जाति की पूछताछ करती है, उसने निष्पक्षता का सारा दिखावा त्याग दिया है।
इस तरह के प्रश्न यह उजागर करते हैं कि कार्यपालिका किस हद तक उन आधारों पर नियुक्तियों को प्रभावित करने का प्रयास कर रही थी, जिनका संवैधानिक रूप से स्वतंत्र न्यायपालिका में कोई स्थान नहीं होना चाहिए।
दो अन्य घटनाएं विशेष रूप से चिंताजनक हैं। बेंगलुरु एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा 2021 की एक याचिका में कॉलेजियम की सिफारिशों में देरी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई थी। 20 नवंबर, 2023 को न्यायमूर्ति कौल और सुधांशु धूलिया की एक पीठ ने सरकार को अपनी निष्क्रियता स्पष्ट करने के लिए 5 दिसंबर तक का समय दिया था। यह मामला रातों-रात उस पीठ से हटा दिया गया और तब से इस पर सुनवाई नहीं हुई है।
एक अन्य मामले में, न्यायमूर्ति कौल की अध्यक्षता वाली पीठ विजय मदनलाल चौधरी मामले में पीएमएलए के फैसले पर पुनर्विचार कर रही थी, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय की व्यापक शक्तियों को बरकरार रखा गया था। उनका कहना है कि उन्हें ‘बीच का रास्ता’ अपनाने की सलाह दी गई थी, जिसे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद, उनके सेवानिवृत्त होने से कुछ सप्ताह पहले यह मामला उनकी पीठ से वापस ले लिया गया।
ये घटनाएँ दर्शाती हैं कि किस प्रकार कार्यपालिका का प्रभाव बिना किसी स्पष्ट आदेश या औपचारिक अस्वीकृति के काम कर सकता है।
1993 के दूसरे न्यायाधीश मामले ने यह स्थापित किया था कि हालांकि सरकार कॉलेजियम की सिफारिश पर आपत्ति उठा सकती है, लेकिन यदि कॉलेजियम उसे दोहराता है, तो वह किसी नाम को स्वीकार करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। इस व्यवस्था का उद्देश्य कार्यपालिका को न्यायपालिका के गठन को नियंत्रित करने से रोकना था।
पॉकेट वीटो उस सुरक्षा उपाय को दरकिनार कर देता है। किसी सिफ़ारिश को अस्वीकार करने के बजाय, जिससे कॉलेजियम द्वारा उस पर फिर से विचार किया जा सकता है, सरकार चुपचाप फ़ाइल दबाकर बैठ जाती है। उम्मीदवार अनिश्चितकाल तक इंतज़ार करते हैं ; कुछ अंततः अपनी सहमति वापस ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑब्ज़र्वर की रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर 2024 तक चंद्रचूड़ कॉलेजियम द्वारा उच्च न्यायालय में नियुक्तियों के लिए अनुशंसित 27 नामों को मंजूरी नहीं मिली थी। हालांकि बाद में अधिकांश को अधिसूचित कर दिया गया, लेकिन कुछ उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं मिली और दो अधिवक्ताओं ने एक साल तक प्रतीक्षा करने के बाद अपनी सहमति वापस ले ली।
आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि व्यवस्था किस प्रकार तालमेल बनाती है। मुख्य न्यायाधीश गवई के कार्यकाल में, केंद्र ने अनुशंसित नामों में से 96 प्रतिशत को मंजूरी दी। मुख्य न्यायाधीश खन्ना के कार्यकाल में, 24 प्रतिशत को मंजूरी नहीं दी गई। उतनी ही चिंताजनक बात कॉलेजियम की वह प्रवृत्ति है, जिसमें वे सरकार की आपत्तियों का पहले ही अनुमान लगा लेते हैं। जो कॉलेजियम केवल उन्हीं नामों की सिफ़ारिश करता है, जिन्हें सरकार की मंज़ूरी मिलने की उम्मीद हो, उसे अब पॉकेट वीटो के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं रह गई है। उसने इसे आत्मसात कर लिया है। कौल की पूर्व-मंज़ूरी वाली आलोचना और इस बात पर उनके ज़ोर का यही महत्व है कि नियुक्तियों में सरकार ‘अपरिहार्य’ रूप से दखलंदाज़ी दे रही है।
एक समय था, जब कॉलेजियम अधिक संस्थागत स्वतंत्रता का प्रदर्शन करती थी। जनवरी 2023 में, इसने सौरभ किरपाल सहित पाँच सिफ़ारिशों को दोहराया और केंद्र सरकार की आपत्तियों को खारिज करने के अपने कारण प्रकाशित किए। न्यायिक स्वतंत्रता के उस निश्चय को वैसी ही दृढ़ता के साथ फिर नहीं दोहराया गया है।
कौल द्वारा उठाया गया दूसरा प्रमुख मुद्दा मुख्य न्यायाधीश के न्यायिक रोस्टर पर नियंत्रण से संबंधित है। जिन दोनों मामलों में उनके मुकदमे उनकी पीठ से वापस लिए गए, वे मुख्य न्यायाधीश में निहित अपार विवेकाधिकारी शक्तियों को उजागर करते हैं। यह मुद्दा नया नहीं है।
जनवरी 2018 में, उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों ने एक संवाददाता सम्मेलन किया था और इस शक्ति के मनमाने प्रयोग पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए थे। हालांकि, बाद में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए एक निर्णय में यह पुष्टि की गई कि पीठों का गठन करने का अधिकार अकेले मुख्य न्यायाधीश के पास है।
इसका परिणाम शक्तियों का वह केंद्रीकरण है, जो किसी एक व्यक्ति को यह तय करने की अनुमति देता है कि कार्यकारी की किसी कार्रवाई के खिलाफ महत्वपूर्ण मामलों में चुनौतियों पर किसी खास पीठ द्वारा सुनवाई होगी या नहीं। जब मामले सरकार द्वारा न्यायिक नियुक्तियों में बाधा डालने या जांच एजेंसियों की व्यापक शक्तियों से संबंधित होते हैं, तो ऐसा विवेकाधिकार एक गंभीर संवैधानिक चिंता की बात बन जाती है। इसके लिए किसी स्पष्ट रूप से पक्षपाती मुख्य न्यायाधीश की आवश्यकता नहीं होती है। संस्थागत सम्मान और ‘मध्यम मार्ग’ की प्राथमिकता ही पर्याप्त हो सकती है।
जिस अदालत ने एडीएम जबलपुर का फैसला दिया था, वही अदालत बाद में अधिकारों की बात करने लगी। लेकिन एक ऐसा संविधान, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा करता है, उसके पालन का दारोमदार ऐसी अदालतों पर होता है, जो सत्ता के सामने ‘ना’ कह सकें। मज़दूर, दलित, मुस्लिम, असंतुष्ट छात्र और पत्रकार में एक समानता है : जब कार्यपालिका उन पर कहर बरपाती है, तो अदालत के सिवा उनके पास जाने की कोई जगह नहीं होती।
1949 में संविधान सभा में बोलते हुए जवाहरलाल नेहरू ने सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे न्यायाधीशों की आवश्यकता पर बल दिया था, जो “कार्यकारी सरकार के विरुद्ध खड़े हो सकें”। महात्मा गांधी ने लगभग तीन दशक पहले, अदालतों को किसी अन्यायपूर्ण सरकार के सामने समर्पण करने और जनता की भावना को कुचलने का साधन बनने के विरुद्ध आगाह किया था।
वर्तमान शासन ने न्यायिक स्वतंत्रता को स्वीकार करने की बहुत कम इच्छा दिखाई है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग — एनजेएसी) को खारिज किए जाने पर उसकी प्रतिक्रिया स्वीकार करने के बजाय गतिरोध की रही है। जस्टिस कौल स्वयं स्वीकार करते हैं कि सरकार उस फैसले के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई है। इस सरकार की विशेषता बड़े पैमाने पर बहुसंख्यकवादी केंद्रीकरण की और संवैधानिक संस्थाओं के कमज़ोर करने की है। इसकी साफ़-साफ रुचि एक ऐसी न्यायपालिका में है, जो कार्यपालिका की शक्ति पर आश्रित हो, उसके सरोकारों के प्रति चिंतित हो और जो लचर हो। इसलिए पॉकेट वीटो केवल एक प्रशासनिक पैंतरा नहीं है ; यह संवैधानिक नियंत्रण और संतुलन पर एक बड़े हमले का हिस्सा है।
बहरहाल, जस्टिस कौल के अपने विचार भी आलोचना से परे नहीं हैं। उन्होंने सरकार की भागीदारी वाले एक ‘संशोधित’ एनजेएसी का समर्थन किया था, जो 2015 के फैसले के समर्थकों को पिछले दरवाजे से कार्यपालिका की मांग स्वीकार करने जैसा प्रतीत होता है। उनके कार्यकाल में कॉलेजियम में कुछ नियुक्तियों की पारदर्शिता पर भी सवाल उठते हैं, जिसमें 2023 में जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में की नियुक्ति की की गई सिफारिश भी शामिल है, जिसमें प्रस्ताव में केवल सामान्य कारण बताए गए थे। पद पर रहते हुए उनकी चुप्पी और सेवानिवृत्ति के बाद के खुलासे भी छानबीन की दरकार रखती है। आलोचकों ने सवाल उठाया है कि क्या सेवानिवृत्ति के बाद, इतनी जल्दी कॉलेजियम की गोपनीय चर्चाओं को सार्वजनिक करना उचित है।
लेकिन ये आपत्तियां उनके द्वारा सार्वजनिक किए गए मुद्दों के महत्व को कम नहीं करतीं, बल्कि वे अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को और पुख्ता करती हैं। यदि जनता को यह समझने के लिए कि न्यायिक नियुक्तियां कैसे की जाती हैं, एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के संस्मरण पर निर्भर रहना पड़े, तो यह मौजूदा व्यवस्था की असफलता को दर्शाती है। गोपनीयता न्यायिक विचार-विमर्श को कार्यकारी दबाव से बचा सकती है, लेकिन इसे सार्वजनिक जांच के खिलाफ एक ढाल नहीं बनना चाहिए।
समस्या का समाधान यह नहीं है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को पुनर्जीवित करके या कथित तौर पर अधिक सहयोगात्मक व्यवस्था के माध्यम से नियुक्तियों को कार्यकारी नियंत्रण में वापस सौंप दिया जाए। इसके बजाय, मौजूदा प्रणाली को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। कॉलेजियम के प्रस्तावों में सिफारिशों के ठोस कारण होने चाहिए, सरकारी आपत्तियों को दर्ज किया जाना चाहिए और प्रतिक्रिया स्पष्ट की जानी चाहिए। नियुक्तियों के लिए सख्त समय-सीमा तय होनी चाहिए, और जानबूझकर बाधा डालने से रोकने के लिए, जहाँ आवश्यक हो वहाँ, अवमानना के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया जाना चाहिए। एक बार जब “रोस्टर के मास्टर” द्वारा रोस्टर तैयार कर लिया जाता है, तो वह कम से कम छह महीने तक चलन में रहना चाहिए और सत्र के बीच में उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। रोस्टर पर मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों को व्यक्तिगत विवेक के बजाय पारदर्शी, स्पष्ट सिद्धांतों द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए। सबसे बढ़कर, अदालत को नियुक्तियों में कार्यकारी देरी को लेकर लंबे समय से लंबित चुनौती पर सुनवाई करनी चाहिए।
न्यायमूर्ति कौल की पुस्तक का शीर्षक प्रत्येक न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ को दोहराता है। भय और पक्षपात शायद ही कभी किसी मंत्री के आदेश से लागू होते हैं। इन्हें एक विलंबित अधिसूचना, किसी मामले के चुपचाप पीठ से हट जाने, और किसी नाम के सिफ़ारिश होने से पहले ही हटा दिए जाने के माध्यम से लागू किया जाता है। हर बात से इंकार किया जा सकता है। साथ मिलकर वे एक ऐसी अदालत का निर्माण करते हैं, जो सत्ता की ओर देखना सीख जाती है। संविधान अपने न्यायाधीशों से, और हममें से जो उनके समक्ष उपस्थित होते हैं, उनसे कुछ अलग अपेक्षा करता है। हमें इसकी मांग करनी चाहिए, और लगातार मांग करते रहना चाहिए।
