लोकतंत्र सिर्फ चुनाव कराने का टोटका नहीं
विजय शंकर पांडेय
लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें जनता सरकार चुनती है। लेकिन कभी-कभी लोकतंत्र की हालत देखकर लगता है कि सरकार तो जनता चुनती है, मगर जनता को चुनने का अधिकार कौन देगा, यह कोई और तय करता है!
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने मौजूदा चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि संविधान निर्माताओं ने शायद ज्ञानेश कुमार जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त की कल्पना नहीं की थी।
वाह! संविधान निर्माताओं ने देश का भविष्य तो सोचा था, लेकिन भविष्य में आने वाली संस्थागत चुनौतियों का कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं दिया था!
कुरैशी ने एक और शानदार बात कही—बेहतरीन चुनाव का मतलब बेहतरीन लोकतंत्र नहीं होता।
बात बिल्कुल सही है। परीक्षा बहुत शानदार हो सकती है, लेकिन अगर परीक्षक पर ही सवाल उठने लगें तो रिजल्ट की विश्वसनीयता कौन तय करेगा?
मतदाता सूची में नाम जोड़ना, हटाना और SIR का स्वतंत्र ऑडिट कराना भी जरूरी है। क्योंकि लोकतंत्र में वोटर की पहचान सिर्फ आधार कार्ड से नहीं, उसके वोट के अधिकार से होती है।
संविधान निर्माताओं ने अमीर-गरीब, शिक्षित-अशिक्षित सबको बराबर वोट दिया था। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक दिन वोटर को अपना नाम बचाने के लिए भी लोकतंत्र से गुहार लगानी पड़ेगी!
आखिर में सवाल इतना ही है—चुनाव आयोग मजबूत होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा, या लोकतंत्र मजबूत होगा तभी चुनाव आयोग जवाबदेह होगा?
क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव कराने का नाम नहीं, चुनाव पर भरोसा बनाए रखने का नाम भी है!
