सुदीप्त भट्टाचार्जी का लेख- महंगी विरासत

चिंता

महंगी विरासत

सुदीप्त भट्टाचार्जी

 

श्रीनगर में डल झील के पूर्वी किनारे पर स्थित मुगल गार्डन, ‘निशांत बाग’ में नवंबर के महीने में टहलते हुए पैरों के नीचे गिरे हुए चिनार के पत्तों की चरमराहट सुनाई देती है। कश्मीर विश्वविद्यालय के परिसर में भी गहरे लाल पत्तों की सरसराहट उतनी ही मनमोहक लगती है। साल के इस समय, स्थानीय महिलाओं को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए सूखे पत्ते इकट्ठा करते हुए देखना एक आम नज़ारा है—यह दृश्य बिल्कुल किसी चित्रकार ‘मिले’ (Millet) की पेंटिंग जैसा लगता है।

फिर भी, गंदरबल में सड़क चौड़ी करने के लिए चिनार के ऐसे कई शानदार पेड़ों की बलि दी जाएगी, जिन्हें अपनी भव्यता हासिल करने में पीढ़ियां लग जाती हैं। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इन्हें हटाए जाने का बचाव करते हुए कहा है कि इनकी जगह कहीं और आठ से दस पेड़ लगाए जा सकते हैं! चिनार—जिसे कश्मीरी में ‘बौइन’ कहा जाता है—अपनी घनी छाया और पतझड़ के मौसम में दिखने वाले गहरे लाल और सुनहरे रंगों के साथ घाटी की पहचान है। क्या कुछ छोटे पौधे इस विरासत की जगह ले सकते हैं? एक छोटा पेड़ एक उम्मीद है, जबकि एक पुराना चिनार एक विरासत है।

6 नवंबर को अधिकारियों ने बताया कि पूरे जम्मू-कश्मीर में लगभग 30,000 चिनार के पेड़ों को जियो-टैग किया गया है और उनका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया है। 10,000 प्रमुख पेड़ों पर लगाई गई QR-कोड वाली प्लेटें उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती हैं। इन प्लेटों का इस्तेमाल केवल पेड़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए ही नहीं, बल्कि बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) से जुड़े फैसले लेते समय भी किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कश्मीर का प्राकृतिक नज़ारा—जो पीर पंजाल पर्वतमाला के साथ-साथ चिनार के पेड़ों के पतझड़ वाले रंगों से भी पहचाना जाता है—यहाँ के पर्यटन और अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है।

चिंता तब और बढ़ जाती है जब यह देखा जाता है कि अलग-अलग राज्यों में, विकास के नाम पर हिमालय की प्राकृतिक धरोहर को लगातार दांव पर लगाया जा रहा है। क्या तरक्की के लिए यह ज़रूरी है कि हिमालय उन चीज़ों को ही त्याग दे, जो उसे इतना अनमोल बनाती हैं?

हजारों किलोमीटर पूर्व में, अरुणाचल प्रदेश में इन्हीं हिमालयी क्षेत्रों के पास, 11,200 मेगावाट की प्रस्तावित ‘सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट’ का स्थानीय समुदायों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इन समुदायों को डर है कि इस परियोजना से उन्हें विस्थापित होना पड़ेगा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा और उनकी पुश्तैनी जमीन छिन जाएगी।

यहाँ दांव पर सिर्फ कुछ पेड़ नहीं, बल्कि पूरी नदी घाटी है। सियांग नदी कई ऐसे समुदायों का आधार है, जिनका इस नदी से गहरा नाता है—यह उनके रोज़गार, संस्कृति और पुश्तैनी यादों से जुड़ी है। इस विशाल बांध का विरोध करने वालों को डर है कि इससे इलाके डूब जाएंगे, लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा और नदी का पारिस्थितिकी तंत्र (इकोलॉजी) बिगड़ जाएगा।

हालांकि यह परियोजना अभी भी ‘प्री-फिजिबिलिटी सर्वे’ (प्रारंभिक व्यवहार्यता सर्वेक्षण) के चरण में है और राज्य सरकार का कहना है कि इसके निर्माण को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। 23 अक्टूबर को पासीघाट में इस परियोजना के खिलाफ हो रहा विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसके बाद इस पखवाड़े की शुरुआत में वहां बंद (शटडाउन) भी रहा।

हिमालय कोई अलग-थलग निर्माण स्थल नहीं हैं। यहाँ के जंगल पानी के बहाव को नियंत्रित करते हैं, ढलानें तलछट (sediment) की आवाजाही को प्रभावित करती हैं, और नदियाँ दूर-दराज के इलाकों में जीवन को बनाए रखती हैं। भूगर्भीय रूप से युवा होने और भूकंप, भूस्खलन तथा चरम मौसम के प्रति संवेदनशील होने के कारण, इस पर्वत श्रृंखला में वनों की कटाई, सड़कों, बांधों और नदियों की बदलती प्रणालियों के परिणामों की गहन जांच आवश्यक है। पहाड़ों के नाजुक इलाकों में, एक-दूसरे से दूर स्थित परियोजनाएं भी वनों, जल सुरक्षा और हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर पड़ने वाले दबाव को और बढ़ा सकती हैं।

कश्मीर को बेहतर सड़कों की ज़रूरत है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में बिजली की जायज़ आकांक्षाएं हैं। चीन की ऊपरी धारा में बांध योजनाओं के संदर्भ में भारत की ऊर्जा सुरक्षा गणनाओं में जलविद्युत का भी महत्व है। लेकिन रणनीतिक तत्परता पारदर्शी पर्यावरणीय आकलन, पुनर्वास और प्रभावित समुदायों की भागीदारी का विकल्प नहीं हो सकती। पेड़ों को बचाने के लिए सड़क मार्गों पर पुनर्विचार किया जा सकता है। बांध प्रस्तावों के लिए भूकंपीय जोखिमों, निचले इलाकों पर पड़ने वाले प्रभावों और विस्थापन की गहन जांच आवश्यक है। आकलन में केवल व्यक्तिगत परियोजना सीमाओं का ही नहीं, बल्कि समग्र प्रभावों का भी विश्लेषण किया जाना चाहिए।

प्राकृतिक प्रणालियों को नष्ट करने वाले विकास की भारी कीमत चुकानी पड़ती है: हिमालय को अपनी प्रगति की कीमत अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर नहीं चुकानी चाहिए। क्या आने वाली पीढ़ियों को विरासत में केवल कश्मीर के शानदार चिनार के पेड़ों की तस्वीरें और सियांग घाटी की वे यादें मिलेंगी, जहाँ कभी नदियाँ, जंगल और समुदाय एक साथ फल-फूल रहे थे?

द टेलीग्राफ से साभार

 

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