पेंशन 5000 करने की मांग को लेकर विकलांग अधिकार मंच का बड़ा फैसला 

1 जुलाई से 15 जुलाई तक जिले और ब्लॉक स्तरों पर विकलांग अधिकार मंच धरने-प्रदर्शन करेगा

पेंशन 5000 करने की मांग को लेकर विकलांग अधिकार मंच का बड़ा फैसला

रोहतक। विकलांग अधिकार मंच हरियाणा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में रोहतक में की गई। बैठक में दिल्ली से राष्ट्रीय विकलांग अधिकार मंच के राष्ट्रीय महासचिव मुरलीधरन ने भी शिरकत की।

बैठक में ऋषिकेश राजली, कपूर सिंह, नरेश कुमार, मैडम पंकज शर्मा, संदीप हिसार, सुरजीत भिवानी, कृष्ण गुरी, पंकज रोहतक आदि शामिल रहे

प्रेस बयान में मुरलीधरन ने बताया कि 10 फरवरी को भारी संख्या में विकलांगों ने जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर मोदी की केंद्र सरकार से 5000 पेंशन करने की मांग की थी, इस समय मोदी की केंद्र सरकार विकलांगों को ₹300 देती है जो न के बराबर है। लेकिन सरकार ने इस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया है।

इसलिए 30 मई को राष्ट्रीय विकलांग अधिकार मंच(एन.पी.आर.डी.) ने अपनी दिल्ली में बैठक करके सरकार पर दबाव बनाने के लिए तमाम राज्यों से अपील की है कि एक जुलाई से 15 जुलाई तक अपने जिला व राज्य मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन के ।माध्यम से पेंशन बढ़ाने की मांग उठाए और ज्ञापन सौंपे ।

सरकार को मेल भेज कर भी अवगत करवाएं।मुरलीधरन ने सरकार से अपील की है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है इसे लोग मरते और विकलांग होते हैं। मानवता व शांति के लिए युद्ध रुकवाने में भारत अपनी भूमिका ले और अमेरिका से अपील करें युद्ध रोके।

महासचिव ऋषिकेश राजली ने बताया कि राष्ट्रीय कमेटी का फैंसला हरियाणा में लागू किया जाएगा जिसकी तैयारी को लेकर तमाम जिलों की बैठक रखी गई है।

पेंशन बढ़ोतरी के साथ हरियाणा बजट में सरकार ने विकलांगों के लिए प्रावधान करते हुए 40% पर विकलांग फ्री बस यात्रा का प्रावधान किया था लेकिन अभी तक उसे लागू नहीं किया गया है।

दूसरी तरफ परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) के कारण विकलांग पेंशन, बीपीएल राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, किलोमीटर स्कीम कार्ड बनवाने और फैमिली आईडी ठीक करवाने में काफी दिक्कतें आ रही है, इन मांगों को भी पेंशन बढ़ोतरी मांग के साथ जोड़कर 1 जुलाई से 15 जुलाई में होने वाले धरने/प्रदर्शनों में उठाया जाएगा ।

सरकार को भेजे जाने वाले ज्ञापन में मुख्य मांगे होगी। जिला और ब्लॉकों के सम्मेलन किए जाएंगे और विकलांगों को जोड़ने के लिए गांव-गांव में सदस्यता अभियान चला जाएगा।

 

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