गठबंधन में सीटें नहीं, जीत की संभावना बांटिए!

गठबंधन में सीटें नहीं, जीत की संभावना बांटिए!

सपा-कांग्रेस के बीच सीटों का गणित 2027 की विपक्षी राजनीति की असली परीक्षा

 

– ओमप्रकाश तिवारी

 

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दोनों दलों के बीच गठबंधन की संभावना मजबूत दिखाई देती है, लेकिन सीटों के बंटवारे का सवाल अभी से उलझने लगा है। कांग्रेस ने 181 विधानसभा सीटों की सूची सपा को सौंपी है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का रुख है कि सीटों का बंटवारा पुराने चुनावी नतीजों और जीतने की संभावना को ध्यान में रखकर किया जाएगा। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि सपा कांग्रेस को 50 से 70 सीटों के बीच ही देना चाहती है।

यह विवाद महज सीटों की संख्या का नहीं है। इसके पीछे दोनों दलों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, संगठनात्मक ताकत का आकलन और एक-दूसरे के प्रति भरोसे का सवाल भी है। असली सवाल यह है कि क्या दोनों पार्टियां गठबंधन को एक साझा चुनावी रणनीति के रूप में देख रही हैं या अपनी-अपनी राजनीतिक हैसियत के हिसाब से सीटों का हिसाब-किताब करना चाहती हैं?

सपा का गणित और कांग्रेस की दावेदारी

समाजवादी पार्टी की दलील को समझने के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालनी होगी। उस चुनाव में सपा ने 111 सीटें जीती थीं और 223 सीटों पर उसके उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे। यानी कुल 334 सीटों पर पार्टी का प्रदर्शन ऐसा था जिसे वह अपनी मजबूत राजनीतिक जमीन मान सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों में से बाकी 69 सीटें ही बचती हैं।

सपा इन 69 सीटों को भी पूरी तरह कांग्रेस के हवाले करने के लिए तैयार नहीं दिखती। उसकी कोशिश छोटे सहयोगी दलों को भी साथ रखने की है। ऐसे में कांग्रेस के हिस्से में करीब 50 सीटें आने की चर्चा है।

सपा के इस तर्क में एक व्यावहारिक पक्ष जरूर है। कोई भी पार्टी अपनी जीती हुई सीटें आसानी से छोड़ना नहीं चाहेगी। जिन सीटों पर उसके उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे हैं, वहां भी उसे अपनी जीत की संभावना दिखाई दे सकती है। लेकिन क्या 2022 के नतीजों को 2027 के चुनाव का अंतिम आधार मान लेना चाहिए? शायद नहीं।

कांग्रेस का तर्क है कि 2022 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी बदलाव आया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सपा के साथ गठबंधन करके छह सीटें जीतीं। पार्टी का मानना है कि इस प्रदर्शन को भी सीटों के बंटवारे का आधार बनाया जाना चाहिए। छह लोकसभा सीटों के हिसाब से 30 विधानसभा सीटों का फार्मूला भी चर्चा में है। हालांकि कांग्रेस की 181 सीटों की मांग बताती है कि वह केवल इस गणित तक सीमित नहीं रहना चाहती। उसकी सूची में सपा की जीती हुई कुछ सीटें भी शामिल हैं।

 

क्या 2022 का प्रदर्शन ही कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत है?

कांग्रेस ने 2022 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा था। पार्टी ने 399 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। उसे केवल दो सीटों पर जीत मिली और उसका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। सपा इस आंकड़े को सामने रखकर कांग्रेस की ज्यादा सीटों की मांग पर सवाल उठा सकती है।

लेकिन कांग्रेस का सवाल भी अपनी जगह है। अगर 2022 के विधानसभा चुनाव को ही उसकी राजनीतिक हैसियत का पैमाना मान लिया जाए तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव का क्या मतलब रह जाता है? कांग्रेस के छह सांसद चुने गए। राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीतिक सक्रियता ने विपक्षी राजनीति को नई ऊर्जा दी। लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच वोटों का जो हस्तांतरण हुआ, उसने भाजपा के सामने चुनौती खड़ी की।

यह सही है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के मुद्दे अलग होते हैं। किसी संसदीय क्षेत्र में जीत का मतलब यह नहीं कि उसके अंतर्गत आने वाली सभी पांच विधानसभा सीटों पर उसी पार्टी का प्रभाव है। लेकिन यह भी सच है कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन का लाभ केवल उस पार्टी को नहीं मिलना चाहिए जिसकी सीटें अधिक हैं।

गठबंधन का अर्थ ही है एक-दूसरे की ताकत का इस्तेमाल करके चुनाव जीतना। अगर कांग्रेस के समर्थन से सपा को फायदा मिलता है तो कांग्रेस को भी सपा के समर्थन से फायदा मिलना चाहिए। इसे केवल बड़े दल की उदारता या छोटे दल की मजबूरी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

सीटों का बंटवारा पुराने आंकड़ों से नहीं, नए समीकरणों से हो

इस पूरे विवाद में एक महत्वपूर्ण बात की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। चुनाव में जीत केवल पार्टी के नाम से नहीं मिलती। प्रत्याशी की व्यक्तिगत लोकप्रियता, उसका सामाजिक आधार, क्षेत्र में उसकी सक्रियता और जातीय समीकरण भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

मान लीजिए किसी विधानसभा सीट पर सपा का उम्मीदवार 2022 में दूसरे स्थान पर रहा था, लेकिन पिछले चार वर्षों में उसका जनाधार कमजोर हुआ है। दूसरी ओर कांग्रेस का कोई उम्मीदवार वहां लगातार सक्रिय है और उसके पास अलग-अलग समुदायों का समर्थन हासिल करने की क्षमता है। ऐसी स्थिति में केवल 2022 के नतीजे के आधार पर सीट सपा के पास रखना क्या गठबंधन के हित में होगा?

इसी तरह अगर किसी सीट पर सपा का मजबूत उम्मीदवार है और कांग्रेस का कोई प्रभावशाली चेहरा नहीं है तो कांग्रेस को केवल अपने हिस्से की संख्या बढ़ाने के लिए उस सीट पर दावा नहीं करना चाहिए।

इसलिए सीटों के बंटवारे का आधार विधानसभा क्षेत्रवार सर्वेक्षण, पिछले चुनावों के वोट, मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां और संभावित प्रत्याशियों की जीतने की क्षमता होनी चाहिए। हर सीट पर दोनों दलों को बैठकर तय करना चाहिए कि भाजपा को कौन बेहतर चुनौती दे सकता है।

अखिलेश यादव की ओर से भी जीतने की संभावना को सीट बंटवारे का आधार बनाने की बात कही गई है। यह एक सही कसौटी है। लेकिन इस कसौटी को दोनों दलों पर समान रूप से लागू करना होगा।

50 से 70 सीटों के बीच कांग्रेस की हिस्सेदारी क्यों जरूरी है?

मेरी राय में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के लिए 50 से 70 सीटों के बीच गुंजाइश बनानी चाहिए। यह संख्या किसी एक चुनाव के आंकड़े से नहीं, बल्कि गठबंधन की जरूरत और दोनों दलों के राजनीतिक हितों को ध्यान में रखकर तय होनी चाहिए।

कांग्रेस की 181 सीटों की मांग को भी अंतिम और अपरिवर्तनीय दावा नहीं माना जा सकता। यह बातचीत शुरू करने की उसकी राजनीतिक स्थिति हो सकती है। लेकिन उसे भी यह समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में सपा मुख्य विपक्षी दल है और उसका अपना व्यापक संगठन तथा सामाजिक आधार है। ऐसे में कांग्रेस को अपनी मांग को व्यावहारिक बनाना होगा।

दूसरी तरफ सपा को यह समझना होगा कि गठबंधन में कांग्रेस को केवल उन सीटों तक सीमित कर देना जहां सपा कमजोर है, पर्याप्त रणनीति नहीं है। कुछ ऐसी सीटें भी कांग्रेस को देनी पड़ सकती हैं जहां सपा का मौजूदा विधायक है, लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी भाजपा को हराने की बेहतर स्थिति में है।

इसी तरह कांग्रेस को भी सपा की कुछ मौजूदा सीटों पर अपना दावा छोड़ना पड़ सकता है। गठबंधन में समझौता दोनों तरफ से होता है।

ओवैसी और चंद्रशेखर के समीकरण को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है

2027 के चुनाव में विपक्ष के सामने भाजपा की चुनौती के अलावा विपक्षी वोटों के बिखराव का खतरा भी रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी जैसे दलों की राजनीतिक सक्रियता को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यदि ये दल किसी तरह का चुनावी तालमेल बनाते हैं या अलग-अलग क्षेत्रों में प्रभावी उम्मीदवार उतारते हैं तो कई सीटों पर मुकाबले का गणित बदल सकता है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, गुर्जर, मुस्लिम, दलित और अन्य पिछड़े समुदायों के बीच नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। बुंदेलखंड, पूर्वांचल और अवध की राजनीति के अपने अलग समीकरण हैं। सभी क्षेत्रों में एक ही रणनीति काम नहीं कर सकती।

यहां प्रत्याशी चयन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। धार्मिक और जातीय समीकरणों को समझना जरूरी है, लेकिन केवल जाति या धर्म के आधार पर प्रत्याशी चुनना भी पर्याप्त नहीं होगा। उसे अपने क्षेत्र में स्वीकार्यता और राजनीतिक विश्वसनीयता भी साबित करनी होगी।

सपा और कांग्रेस को यह भी देखना होगा कि उनके बीच वोटों का वास्तविक हस्तांतरण कितना प्रभावी हो सकता है। गठबंधन की घोषणा कर देने से मतदाता स्वतः एक-दूसरे के प्रत्याशी को वोट देने लगेंगे, ऐसा मान लेना राजनीतिक भूल होगी। इसके लिए दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच भरोसा और जमीन पर तालमेल जरूरी है।

अकेले लड़ने की जिद दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है

कांग्रेस के सामने भी एक राजनीतिक विकल्प है। यदि उसे लगता है कि वह उत्तर प्रदेश में 150 या उससे अधिक सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़कर बेहतर प्रदर्शन कर सकती है तो उसे अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसे अपनी राजनीतिक ताकत का आकलन वास्तविकता के आधार पर करना होगा।

2022 के चुनाव का परिणाम उसके सामने है। अकेले चुनाव लड़ने पर कांग्रेस की स्थिति में कितना बदलाव आया है, इसका प्रमाण उसे संगठन और विधानसभा क्षेत्रवार जनाधार के आधार पर देना होगा।

सपा को भी यह समझना होगा कि कांग्रेस को कमजोर मानकर उसे गठबंधन में कमतर हिस्सेदारी देने की रणनीति नुकसानदेह हो सकती है। 2024 का लोकसभा चुनाव इसका संकेत दे चुका है कि दोनों दल साथ आकर भाजपा को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं।

गठबंधन में किसी एक दल का बड़ा होना दूसरे दल की राजनीतिक उपयोगिता को समाप्त नहीं कर देता। सपा का अपना जनाधार है और कांग्रेस का अपना। दोनों के बीच कुछ क्षेत्रों में सामाजिक आधार एक-दूसरे का पूरक हो सकता है। यही गठबंधन की असली ताकत है।

आखिरकार सवाल सीटों का नहीं, सत्ता तक पहुंचने की रणनीति का है

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती एक-दूसरे को अपनी राजनीतिक ताकत स्वीकार कराने की नहीं, बल्कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने की साझा रणनीति बनाने की है।

सपा को यह समझना होगा कि कांग्रेस को सम्मानजनक हिस्सेदारी देना उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि राजनीतिक दूरदर्शिता होगी। वहीं कांग्रेस को भी यह समझना होगा कि गठबंधन में हिस्सेदारी केवल पुराने गौरव, राष्ट्रीय पहचान या लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन से तय नहीं हो सकती। उसे अपनी जमीनी ताकत साबित करनी होगी।

मेरी राय में कांग्रेस को 50 से 70 सीटें देना एक व्यावहारिक शुरुआत हो सकती है। लेकिन अंतिम फैसला सीटों की संख्या के बजाय प्रत्याशियों की जीतने की क्षमता पर होना चाहिए। अगर किसी सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार मजबूत है तो सपा को उसे सीट देने में संकोच नहीं करना चाहिए। इसी तरह जहां सपा का उम्मीदवार मजबूत है, वहां कांग्रेस को उसका समर्थन करना चाहिए।

गठबंधन का मतलब यह नहीं है कि एक पार्टी अपनी जीती हुई सीटें दूसरी पार्टी को सौंप दे। इसका मतलब है कि दोनों पार्टियां अपनी-अपनी राजनीतिक ताकत को साझा करके जीत की संभावना बढ़ाएं।

आखिरकार चुनाव में कोई पार्टी यह साबित करने के लिए नहीं उतरती कि उसने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा। वह इसलिए उतरती है कि कितनी सीटें जीत सकी।

सीटें बांटने में उदारता और प्रत्याशी चुनने में व्यावहारिकता ही सपा-कांग्रेस गठबंधन की सफलता की सबसे बड़ी शर्त है।

संपादकीय टिप्पणी: 181 सीटों की सूची और 50-70 सीटों के संभावित प्रस्ताव को फिलहाल राजनीतिक दावेदारी और मीडिया में चल रही चर्चाओं के रूप में ही देखना चाहिए, अंतिम सहमति के रूप में नहीं। 69 सीटों का गणित भी 2022 के नतीजों पर आधारित एक सरलीकृत गणना है; सहयोगी दलों, उपचुनावों और मौजूदा राजनीतिक बदलावों को इसमें अलग से देखना होगा।

मेरे विचार से इस लेख का शीर्षक इसकी मूल राजनीतिक स्थापना को ठीक से व्यक्त करता है। इसमें सपा को कांग्रेस के सामने झुकने की सलाह नहीं है, बल्कि यह तर्क है कि बड़े दल की जिम्मेदारी केवल अपनी सीटें बचाना नहीं, गठबंधन की कुल जीत सुनिश्चित करना भी है।

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