जाति, इतिहास और राजनीति: बंगाल और बांग्लादेश में कंबोज और कंबोह, प्राचीन काल से 2026 तक

डॉ. रामजीलाल

भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन जन-प्रवास, क्षेत्रीय शासन, धार्मिक बदलाव और राजनीतिक दखल की गतिशीलता(डायनामिक्)को समझने के लिए कंबोज/कम्बोज/कम्बोह समुदाय की ऐतिहासिक कहानी ज़रूरी है। विशेषकर बंगाल में, ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि दसवीं सदी के अंत और ग्यारहवीं सदी की शुरुआत में एक कंबोज शासक परिवार ने इस इलाके के कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा किया था। इसके बाद के घटनाक्रमों में, मुगल प्रशासन में शाहबाज खान शामिल थे, जो बंगाल के एक सेनापति और गवर्नर थे, जिन्हें बांग्लापीडिया में लाहौर के कंबू कबीले का हिस्सा बताया गया है।

ये ऐतिहासिक उदाहरण, हालांकि अहम हैं, लेकिन बिल्कुल अलग-अलग राजनीतिक और सामाजिक संदर्भों में सामने आए। बंगाल के प्राचीन कंबोज शासकों को मिलते-जुलते नाम वाले आज के समुदायों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। इसके अलावा, मुगल रिकॉर्ड्स में कम्बोह के तौर पर पहचाने जाने वाले किसी व्यक्ति की मौजूदगी का मतलब यह नहीं है कि प्राचीन बंगाल कम्बोज को बांग्लादेश में आज के मुस्लिम कम्बोह समुदाय से जोड़ने वाला कोई लगातार राजनीतिक वंश रहा हो।

यह लेख मौजूदा सबूतों की जांच करता है, इन ऐतिहासिक संबंधों के राजनीतिक महत्व का मूल्यांकन करता है, और उन ज़रूरी सवालों को उठाता है जो अभी तक अनसुलझे हैं। यह बताता है कि बंगाल और बांग्लादेश में कम्बोज/कम्बोह के इतिहास को शिलालेखों, मौजूदा रिकॉर्ड्स, भरोसेमंद जीवनियों और राजनीतिक जुड़ाव के पक्के सबूतों का इस्तेमाल करके फिर से बनाया जाना चाहिए।

कम्बोज/कम्बोह, बंगाल में कम्बोज राज करने वाला परिवार, बंगाल के कम्बोज गौड़पति, कम्बोज-पाल राजवंश साम्राज्य के राजा (राज्यपाल कम्बोज, नारायणपाल कम्बोज, नयपाल कम्बोज, धर्मपाल कम्बोज), मुगल काल, शाहबाज खान कम्बोह, बंगाल में राज, 1857 का विद्रोह, मुस्लिम लीग, भारत का बंटवारा, बांग्लादेश का बनना, कम्बोह की सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक हिस्सेदारी, छाता राजनीति,, और मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियां।

1. प्राचीन शुरुआत और कम्बोज संबंध:

‘कम्बोज’ शब्द पुराने भारतीय साहित्यिक और ऐतिहासिक संदर्भों में आता है, जो आम तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी हिस्से के इलाकों से जुड़ा होता है। सदियों से, अलग-अलग आबादी के आंदोलनों, सैन्य कार्रवाइयों, राजनीतिक गठ बंधनों और भाषा में बदलाव की वजह से शायद अलग-अलग इलाकों में मिलते-जुलते नाम और परंपराएं आईं। बंगाल में कंबोज शासक परिवार की मौजूदगी से यह जानने की कोशिश होती है कि उन्होंने कौन से रास्ते अपनाए होंगे, उनके राजनीतिक जुड़ाव क्या थे, और दूसरे कंबोज ग्रुप के साथ उनके क्या रिश्ते थे। कई सिद्धांत हैं। जिनमें उत्तर-पश्चिमी इलाकों से प्राचीन जन-प्रवास या बंगाल के करीब के इलाकों से जुड़ाव शामिल हैं। इन सिद्धांतों की विश्वसनीयता अलग-अलग है और ये जन-प्रवास की किसी एक, पक्की कहानी की ओर इशारा नहीं करते हैं।

2. बंगाल (गौड़ क्षेत्र): कंबोज गौड़पति::

इस ऐतिहासिक कहानी का एक खास चैप्टर दसवीं सदी के आखिर में पश्चिमी और उत्तरी बंगाल में कम्बोज गौड़पतियों का आना है, जो पाल राजा महिपाल के शुरुआती राज के साथ ही हुआ। कम्बोज गौड़पतियों के बारे में बांग्लापीडिया एंट्री में दो ज़रूरी स्त्रोतों का ज़िक्र है: दिनाजपुर स्तंभ शिलालेख और इरडा कॉपरप्लेट। ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड बंगाल में कम्बोज परिवार के राजनीतिक अधिकार को दिखाते हैं। अभिलेख में राजा राजयपाल (911-925) और उनके वारिस नारायणपाल (925-935) और नयपाल (935-950) का ज़िक्र है। इरडा कॉपरप्लेट नयापाल को दंडभुक्ति में ज़मीन देने से जुड़ा है, जबकि राजा धर्मपाल (950-975) इस वंश के आखिरी अहम शासक थे।

इन दस्तावेजों से पता चलता है कि कंबोज शासकों ने उस समय एक रियासत बनाई थी जब बंगाल के कुछ इलाकों में पाल वंश (कंबोज- पाल वंश से अलग वंश ) का नियंत्रण कम हो रहा था। खास तौर पर, कंबोज शासकों के धार्मिक जुड़ाव अलग-अलग थे, राज्यपाल बौद्ध धर्म को मानते थे और नयपाल शैव धर्म को मानते थे। ऐतिहासिक जानकारी के मुताबिक महिपाल प्रथम को उन इलाकों को वापस पाने का श्रेय दिया जो पालों के असर से निकल गए थे, जिससे कंबोज गौड़पतियों का उदय समुदाय के इतिहास में एक अलग घटना के बजाय क्षेत्रीय राजनीतिक मुकाबले के बड़े संदर्भ में हुआ।

हालांकि मौजूद सबूत पक्के हैं, लेकिन इन्हें ध्यान से विश्लेषण करने की ज़रूरत है। इन शिलालेखों में बताई गई वंशावली और समय-सारिणी अनसुलझे सवाल खड़े करती है, खासकर इरडा कॉपरप्लेट में बताई गई राजधानी प्रियंगु की सही जगह के बारे में। जानकारों ने बंगाल कंबोजों की भौगोलिक शुरुआत के बारे में कई थ्योरी बताई हैं, जिससे पता चलता है कि किसी एक जन-प्रवास की कहानी को पक्के तौर पर सच नहीं माना जा सकता। फिर भी, शिलालेखों से साफ़ पता चलता है कि कंबोज नाम के एक शासक परिवार ने ऐतिहासिक बंगाल के कुछ हिस्सों में अधिकार जमाया था, जो इस इलाके के राजनीतिक इतिहास में एक दर्ज योगदान है, जिसे बंगाल के राजवंशों के व्यापक व गहन अध्ययन में विशेष पहचान मिलनी चाहिए।

3. मुगल काल: शाहबाज खान कम्बोह:

शाहबाज खान कम्बोह, जिनका असली नाम शाहरुल्लाह था, बंगाल में मुगल काल के दौरान एक अहम शख्सियत थे। 1529 में जन्मे और 1599 में गुज़र गए, वे हाजी इस्माइल ज़कारिया मुल्तानी के वंशज थे और लाहौर के कंबू कबीले से थे। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की सर्विस में एंट्री ली, जहाँ वे तेज़ी से एक अहम सैन्य और प्रशासनिक भूमिका में पहुँच गए।

1572 में, उन्हें मीर बख्शी, या पेमास्टर-जनरल बनाया गया, और उन्हें शाहबाज खान का टाइटल दिया गया। खास तौर पर, उन्होंने अपने प्रशासन में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए ‘दाग-ओ-महल्ली ब्रांडिंग सिस्टम’ लागू किया।18 मई, 1583 को, शाहबाज़ खान को बंगाल का सूबेदार (प्रांतीय गवर्नर) बनाया गया। उन्होंने 1583 से 1585 तक और फिर 1586 से 1588 तक दो बार काम किया, और 9,000 घुड़सवारों की सेना की कमान संभाली। उनका मुख्य काम मासूम खान काबुली और ईसा खान जैसे क्षेत्रीय दुश्मनों का सामना करते हुए मुगल अधिकार को मज़बूत करना था। उनकी सैन्य कोशिशों में घोड़ाघाट, शेरपुर, कटराबो, सोनारगांव और एगर सिंधुर जैसी अलग-अलग जगहों पर ऑपरेशन शामिल थे। कुछ शुरुआती सफलताओं के बावजूद, उन्हें बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें ईसा खान और उनके साथियों से मिली गंभीर हार भी शामिल थी। फिर भी, वह मदद के साथ कैंपेन पर लौटे, और आखिरकार ईसा खान के साथ समझौता कर लिया।

नवंबर 1586 तक, शाहबाज़ खान को बंगाल का बख्शी भी बना दिया गया था, यह पद उन्होंने लगभग दो साल तक संभाला और फिर 1588 में प्रांत छोड़ दिया। 1599 में अजमेर में उनका निधन हो गया। उनके करियर ने बंगाल के राजनीतिक इतिहास को बनाने में सैन्य कमांडर और शाही प्रशासक की अहम भूमिका को दिखाया। उनकी विरासत आज भी कायम है, लाहौर में गुलज़ार शाहबाज़ खान जैसी जगहों का नाम उनके सम्मान में रखा गया है। अकबर के समय को अक्सर कम्बोह समुदाय के लिए सुनहरा दौर माना जाता है, जैसा कि अबुल फ़ज़ल ने आइन-ए-अकबरी में ज़ोर दिया है, जो अकबर और जहाँगीर के शासनकाल के दौरान कम्बोह वंश से जुड़ी इज़्ज़त को दिखाता है।

शाहबाज़ खान के वंशजों ने बाद की पीढ़ियों में भी अहम भूमिकाएँ निभाईं। खास तौर पर, औरंगजेब के शासनकाल (1658–1707) के दौरान, उनके वंश के लोग मेरठ चले गए। एक जाने-माने वंशज, नवाब खैर अंदेश खान कम्बोह (असल में अबू मुहम्मद खान कम्बोह, जिनकी मौत 1710 में हुई), शाहजहाँ और औरंगज़ेब के राज में एक मशहूर हस्ती बन गए। उन्हें 5,000 घुड़सवारों का रैंक (मनसब) दिया गया और उन्होंने “खैर अंदेश खान” का टाइटल अपनाया। उनका राज कई इलाकों तक फैला हुआ था, और उन्होंने मेरठ में 1691 में खैर नगर गेट और खैर-उल-मस्जिद (मस्जिद) समेत कई ज़रूरी कंस्ट्रक्शन करवाए।

4. धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक बदलाव:

सदियों से, बंगाल में धार्मिक रीति-रिवाजों, भाषा, ज़मीन, शाही प्रशासन और राजनीतिक अधिकार में बड़े बदलाव हुए हैं। इस्लाम का फैलाव, सूफी नेटवर्क का विकास, बंगाल सल्तनत की स्थापना, मुगल शासन और उसके बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, इन सभी ने इस इलाके के सामाजिक और राजनीतिक संस्थानों को काफी हद तक आकार दिया है।

पूरे उपमहाद्वीप में मुस्लिम कम्बोह समुदाय पर हुई रिसर्च से ऐसे लोगों पर रोशनी पड़ी है जो एडमिनिस्ट्रेशन, स्कॉलरशिप, सूफीवाद और मिलिट्री सर्विस का अहम हिस्सा थे। समाज वीकली UK, एशियन इंडिपेंडेंट UK, और प्रतिबिम्ब मीडिया, चंडीगढ़ जैसे सोर्स में मेरी पब्लिश हुई स्टडीज़, मुस्लिम कम्बोह कम्युनिटी के संदर्भ में इन बड़े ऐतिहासिक विषयों पर गहराई से बात करती हैं।

5. आज़ादी का आंदोलन और 1857 की जन क्रांति:

बंगाल ने भी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ़ जन क्रांति में अहम भूमिका निभाई। अठारहवीं सदी में फकीर-संन्यासी विरोध जैसे जाने-माने आंदोलन, अलग-अलग धार्मिक, सामाजिक और क्षेत्रीय ग्रुप से जुड़े थे। हालांकि, 1857 का विद्रोह पूरे सबकॉन्टिनेंट में एक जैसा नहीं फैला। इतिहासकार विलेम वैन शेंडेल ने A History of Bangladesh में लिखा है कि हालांकि विद्रोह ने कई उत्तरी और मध्य भारतीय इलाकों में ब्रिटिश अथॉरिटी के लिए एक बड़ा खतरा पैदा किया, लेकिन बंगाल डेल्टा मुख्य विद्रोह से काफ़ी हद तक अप्रभावित रहा।

मेरठ, बुलंद शहर, सहारनपुर, करनाल, पंजाब और बंगाल सहित अलग-अलग इलाकों में मुस्लिम कम्बोह प्रतिभागियों की गतिविधियां को समझना, इस ऐतिहासिक संदर्भ का एनालिसिस करने के लिए ज़रूरी है। बैरकपुर और ढाका में कम्बोह सिपाही 1857 के विद्रोह में शामिल हुए, और मुर्शिदाबाद के ऑफिशियल रिकॉर्ड बताते हैं कि कम्बोह ज़मींदारों ने विद्रोह के लीडर बहादुर शाह ज़फ़र के साथ जुड़े क्रांतिकारियों का साथ दिया।

मेरा लेख, “आज़ादी के आंदोलन में मुस्लिम कम्बोज कम्युनिटी की भूमिका (1857–1947): एक सिस्टमैटिक स्टडी और रिव्यू,” (https://samajweekly.com/the-role-of-the-Muslim-Kamboja-community-in-the-freedom-movement-1857-1947-a-systematic-study-and-review/) उपलब्ध है, जो बड़े आज़ादी के संघर्ष में कम्युनिटी की भागीदारी का एनालिसिस करता है, और ऐसी जानकारी देता है जो बंगाल के लिए खास सबूतों की ज़रूरत को मानते हुए कम्पेरेटिव रिसर्च में मदद कर सकती है।

6.मुस्लिम लीग, भारत का बंटवारा, और बांग्लादेश की स्थापना **

1906 में ढाका में बनी मुस्लिम लीग को शुरू में कम्बोह नवाबों और ज़मींदारों जैसे जाने-माने लोकल लोगों का सपोर्ट मिला। 1947 में ब्रिटिश इंडिया के बंटवारे के बाद एक नई एक राजनीतिक सीमा बनाई गई जिसने पूर्वी बंगाल को भारत से अलग कर दिया, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाने लगा। कम्बोह समुदाय पूर्वी पाकिस्तान में खासकर रंगपुर, दिनाजपुर और राजशाही जैसे इलाकों में रहा । बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान, कई मुस्लिम कम्बोह मुक्ति वाहिनी में शामिल हो गए, और आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान दिया। बांग्लादेश को एक आज़ाद देश के तौर पर 16 दिसंबर, 1971 को पहचान मिली। इस बंटवारे ने बंगाल भर में कई समुदायों की नागरिकता, प्रवास, ज़मीन के मालिकाना हक, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक पहचान के पहलुओं को पूरी तरह बदल दिया।

7.बांग्लादेश में कंबोज समुदाय की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी:

बांग्लादेश में कंबोज समुदाय के लगभग 150,000 से 200,000 लोग होने का अनुमान है, जो मुख्य रूप से राजशाही, दिनाजपुर, बोगरा, नौगांव, निलफामारी, ढाका और खुलना जैसे इलाकों में रहते हैं। यह समुदाय मुख्य रूप से खेती-बाड़ी के कामों में लगा हुआ है, जिसमें जूट, धान और आम जैसी फसलें उगाना शामिल है। कुछ कंबोह लोगों ने अलग-अलग व्यवसाय अपना लिए हैं और वे सेना और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) में अहम पदों पर हैं।

अपनी मौजूदगी के बावजूद, कंबोह समुदाय को राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय या राष्ट्रीय संसद में कंबोहों के लिए कोई खास समुदाय-विशिष्ट कोटा नहीं है। एक सदन वाली बांग्लादेशी संसद में 300 सीधे चुने हुए सदस्य और महिलाओं के लिए 50 आरक्षित सीटें होती हैं, लेकिन यह किसी खास जातीय या जाति समूह के लिए आरक्षण नहीं देती है। इसके बजाय, स्थानीय सरकारी निकाय, जैसे कि संघ परिषद और उप जिला परिषद, समुदाय-आधारित प्रतिनिधित्व के बिना सामान्य नियमों के तहत काम करते हैं।

बांग्लादेश की आज़ादी के बाद से उसके पॉलिटिकल इतिहास की जांच करने के लिए वेरिफाइड पर्सनल रिकॉर्ड की जांच करना ज़रूरी है। अभी, सांसदों, मंत्रियों, जजों या सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स की कोई भरोसेमंद, इंडिपेंडेंटली वेरिफाइड लिस्ट नहीं है, जिनकी कंबोह पहचान डॉक्यूमेंटेड हो। यह ज़रूरी है कि सिर्फ़ कंबोह वंशावली में नामों की समानता के आधार पर पब्लिक हस्तियों को कम्युनिटी की पहचान न दी जाए। यह ऑब्ज़र्वेशन एक रिसर्च गैप को दिखाता है जिसकी सिस्टमैटिक जांच की ज़रूरत है।

8.पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और आगे का रास्ता:

कम्युनिटी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की एक पूरी स्टडी में सिर्फ़ बड़े नेताओं और ऑफिसहोल्डर्स के नाम ही नहीं होने चाहिए। पॉलिटिकल असर ज़मीन के मालिकाना हक, लोकल लीडरशिप, एजुकेशनल अचीवमेंट, प्रोफेशनल ऑर्गनाइज़ेशन, धार्मिक इंस्टीट्यूशन, चुनावी जुड़ाव और सोशल मूवमेंट से भी सामने आता है। ये फैक्टर उन कम्युनिटी के अनुभवों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं जिनका इतिहास अक्सर नेशनल पॉलिटिकल नैरेटिव में कम दिखाया जाता है।

बंगाल में कंबोज, कंबोज और कंबोह की ऐतिहासिक कहानी में दो खास कनेक्शन हैं जिन पर गौर करना चाहिए: कंबोज गौड़पति, जिन्होंने दसवीं सदी के आखिर और ग्यारहवीं सदी की शुरुआत में बंगाल के कुछ हिस्सों पर राज किया, और शाहबाज खान कंबोह, जो सोलहवीं सदी में बंगाल के एक अहम मुगल मिलिट्री कमांडर और गवर्नर थे। दोनों ही बातें इस बात पर ज़ोर देती हैं कि इलाके और कम्युनिटी के इतिहास में पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है।

ज़िम्मेदार ऐतिहासिक कहानियों में मौजूद सबूतों के आधार पर समुदाय के योगदान को पहचान मिलनी चाहिए। इसका मकसद बारीकी से ऐतिहासिक रिसर्च करके रिकॉर्ड की गई ज़िंदगियों, संस्थाओं और राजनीतिक अनुभवों को वापस पाना है। बंगाल और बांग्लादेश की एक सिस्टमैटिक स्टडी, जिसमें शिलालेखों, आर्काइव्ज़, स्थानीय रिकॉर्ड और आज की जीवनियों का इस्तेमाल किया गया हो, भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े इतिहास को काफ़ी बेहतर बना सकती है। कम्बोह का राजनीतिक भविष्य दूसरे समुदायों के साथ गठबंधन (अम्ब्रेला पॉलिटिक्स) बनाने और मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों में शामिल होने पर टिका है।

डॉ. रामजीलाल, सामाजिक वैज्ञानिक और पूर्व प्रिंसिपल, दयाल सिंह कॉलेज, करनाल (हरियाणा, भारत)।