एमएसपी की जरूरत विषय पर कालेजों में लेख मुकाबले करवा रही पंजाब सरकार

  • विधानसभा अध्यक्ष संधवां ने कहा, विजेता विद्यार्थियों को मिलेंगे 51 हज़ार, 31 हज़ार और 21 हज़ार के नकद इनाम

चंडीगढ़। पंजाब विधान सभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने कहा केंद्र की भाजपा सरकार ने अन्नदाता किसान और कृषि दोनों को हाशिए पर धकेल दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि ‘‘एम.एस.पी. की ज़रूरत क्यों है?’’ विषय पर कॉलेजों में लेख मुकाबले करवाए जाएंगे, जिससे देश और राज्य के नौजवान इस सत्य से वाकिफ हो सकें।

स्पीकर ने कहा कि अब समय की ज़रूरत है कि किसानों के हक में आवाज़ बुलंद की जाये और उनको उनकी बेटों की तरह पाली गईं फ़सलों का उचित मूल्य मिल सके।

उन्होंने कहा कि बीते समय में और मौजूदा समय में भी अपने अधिकार की मांगों को लेकर किसानों द्वारा आंदोलन शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि लेख मुकाबले करवा कर नयी पीढ़ी को कृषि के प्रति जागरूक करने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि एम.एस.पी. के विषय पर कॉलेजों में लेख मुकाबले करवाए जा रहे हैं और विजेता विद्यार्थियों को क्रमवार 51 हज़ार, 31 हज़ार और 21 हज़ार के नकद इनाम दिए जाएंगे। स. संधवां ने कहा कि केंद्र को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) को कानून बनाने समेत किसानों की सभी माँगों को बिना किसी देरी से स्वीकार करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि किसान को देश का अन्नदाता कहा जाता है और आज़ादी के बाद सत्ता में रही केंद्र की सरकारों ने ऐसी नीतियाँ बनाईं कि किसान और कृषि दोनों हाशिए पर धकेल दिए गए हैं।

स्पीकर ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने साल 2021 में किसानों की अलग-अलग माँगों को पूरा करने का वायदा किया था और अब तक मांगों पर अमल नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि अब किसानों को पिछले समय के दौरान स्वीकृत माँगों को अमली जामा पहनाने के लिए दिल्ली जाने से क्यों रोका जा रहा है।