उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अगले विधानसभा चुनावों पर दो संभावनाएं

शीतल पी सिंह

उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के साथ चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी आ जाए तो क्या NDA को 125 सीटों तक पहुँचना भी मुश्किल हो सकता है? और उत्तराखंड में कांग्रेस यदि उत्तराखंड क्रांति दल के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ें तो क्या भाजपा के लिए 12 सीट भी जीतना मुश्किल नहीं होगा?
ये फिलहाल राजनीतिक परिकल्पनाएँ हैं। लेकिन इनके पीछे का चुनावी गणित और बदलते राजनीतिक नेतृत्व का सवाल देखने लायक है।
पहले उत्तर प्रदेश को समझिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में NDA ने 273 सीटें जीती थीं। भाजपा अकेले 255 पर थी। सपा को 111, रालोद को आठ और सुभासपा को छह सीटें मिली थीं। कांग्रेस सिर्फ दो पर सिमट गई थी। लेकिन तब रालोद और सुभासपा सपा के साथ थे। बाद में दोनों NDA में चले गए। इसलिए उस समय के सपा गठबंधन के पूरे वोट में कांग्रेस और चंद्रशेखर के वोट जोड़कर आज का हिसाब नहीं बनाया जा सकता।
2024 का लोकसभा चुनाव अधिक महत्वपूर्ण संकेत देता है। उत्तर प्रदेश में NDA को लगभग 43.69 प्रतिशत और INDIA गठबंधन को लगभग 43.53 प्रतिशत वोट मिले। दोनों के बीच अंतर सिर्फ 0.16 प्रतिशत का था। इसके बावजूद INDIA ने 43 और NDA ने 36 लोकसभा सीटें जीतीं। चंद्रशेखर की पार्टी ने अकेले अलग लड़कर अपनी एक सीट जीती। बसपा को 9.39 प्रतिशत वोट मिले, लेकिन सीट एक भी नहीं मिली।
यानी विपक्ष पहले ही भाजपा गठबंधन के सामने बराबरी से खड़ा हो चुका था। अब सवाल उस बराबरी को स्पष्ट बढ़त में बदलने का है।
यहीं चंद्रशेखर का महत्व सामने आता है। नगीना में उन्होंने सपा और बसपा के उम्मीदवारों की मौजूदगी में 5,12,552 वोट पाए और भाजपा को 1,51,473 वोटों से हराया। यह उनकी स्वतंत्र चुनावी अपील का ठोस प्रमाण था।
लेकिन उनकी संभावित भूमिका नगीना की जीत या उनकी पार्टी के प्रदेशव्यापी वोट प्रतिशत तक सीमित नहीं है। उनकी सक्रियता से बनने वाला राजनीतिक भरोसा भी महत्वपूर्ण है। उत्पीड़न की शिकायत करने वाले लोगों के बीच पहुँचना, उनकी बात उठाना और सत्ता से सवाल करना किसी नेता के साथ ऐसा रिश्ता बना सकता है जिसे पिछले चुनाव के आँकड़े पूरी तरह नहीं पकड़ते।
मेरी राजनीतिक समझ में चंद्रशेखर का यही पक्ष युवा दलितों के एक हिस्से को आकर्षित कर रहा है। इस आकर्षण की व्यापकता मापने के लिए स्वतंत्र सर्वेक्षण चाहिए, लेकिन चुनावी विश्लेषण में इस संभावना को नजरअंदाज करना भी गलत होगा।
मायावती के नेतृत्व के सामने चुनौती इसी जगह है। जब किसी समर्थक को अपना नेतृत्व पारिवारिक और संगठनात्मक विवादों में उलझा दिखाई दे, उसकी मौजूदगी मुख्यतः सोशल मीडिया के बयानों तक महसूस हो और आलोचना का प्रमुख निशाना समाजवादी पार्टी लगे, तो उसके मन में सवाल उठ सकता है—भाजपा सरकार से उत्पीड़न की मेरी शिकायत पर मेरे साथ कौन खड़ा है?
ऐसे मतदाता के लिए चंद्रशेखर की सक्रियता का महत्व बढ़ सकता है। खासकर उस युवा के लिए जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व के साथ संघर्ष में भागीदारी भी चाहता है।
इसलिए सपा–कांग्रेस–ASP गठबंधन पुराने वोट जोड़ने से बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हो सकता है। वह दलित युवाओं के एक हिस्से को सत्ता को चुनौती देने वाला साझा मंच और उसमें अपनी आवाज की जगह दे सकता है।
लेकिन दलित मतदाता किसी नेता की जेब में रखे वोट नहीं हैं। बसपा का पूरा वोट अपने आप चंद्रशेखर के साथ नहीं आएगा। न चंद्रशेखर के सभी समर्थक गठबंधन के हर उम्मीदवार को स्वतः स्वीकार करेंगे। जहाँ स्थानीय स्तर पर सपा कार्यकर्ताओं और दलित समुदायों के बीच अविश्वास है, वहाँ उसे दूर करना होगा। सम्मानजनक टिकट बँटवारा, साझा नेतृत्व और जमीन पर सहयोग जरूरी होगा।
2024 के लोकसभा मतदान में INDIA लगभग 224 विधानसभा क्षेत्रों में, NDA 174 में और ASP पाँच में आगे थी। ये विधानसभा में जीती हुई सीटें नहीं हैं, लेकिन एक उपयोगी शुरुआती तस्वीर जरूर हैं। इस आधार पर NDA को 125 से नीचे लाने के लिए उसके आगे रहे कम-से-कम 50 और क्षेत्रों में परिणाम पलटना होगा।
यह तभी संभव होगा जब गठबंधन पुराने समर्थकों को साथ रखने के अलावा नए मतदाता जोड़े, भाजपा के सामाजिक आधार में सेंध लगाए और करीबी सीटों पर सही प्रत्याशी उतारे। चंद्रशेखर की सक्रियता इस विस्तार का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है। इसलिए 125 से नीचे वाला अनुमान एक सशर्त संभावना है, जिसे गठबंधन की घोषणा भर से निश्चित परिणाम नहीं माना जा सकता।
उत्तराखंड में तस्वीर अलग है।
2022 में भाजपा को 47 और कांग्रेस को 19 सीटें मिली थीं। भाजपा का वोट लगभग 44.3 प्रतिशत, कांग्रेस का 37.9 प्रतिशत और UKD का लगभग 1.08 प्रतिशत था। कांग्रेस और UKD का पूरा वोट जोड़ दें तो लगभग 39 प्रतिशत बनता है। यानी भाजपा से तब भी पाँच प्रतिशत अंकों से ज्यादा पीछे।
फिर भी UKD को सिर्फ उसके प्रदेशव्यापी वोट प्रतिशत से खारिज करना भूल होगी। उसका प्रभाव कुछ क्षेत्रों में केंद्रित है।
देवप्रयाग में 2022 में भाजपा को 17,330, UKD को 14,742 और कांग्रेस को 13,585 वोट मिले। कांग्रेस और UKD का जोड़ 28 हजार से ज्यादा था। द्वाराहाट में कांग्रेस सिर्फ 182 वोट से जीती, जबकि UKD को 9,804 वोट मिले। पूर्ण वोट ट्रांसफर मानकर देखें तो एक जगह गठबंधन परिणाम बदल सकता था और दूसरी जगह जीत काफी मजबूत कर सकता था। हालाँकि वास्तविक चुनाव में पूरा वोट ट्रांसफर सुनिश्चित नहीं होता।
कांग्रेस–UKD गठबंधन की बड़ी संभावना एक साझा राजनीतिक कार्यक्रम बनाने में है। कांग्रेस का संगठन और UKD की राज्य आंदोलन से जुड़ी पहचान मिलकर भूमि, स्थानीय रोजगार, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य के सवालों को ताकत दे सकते हैं। इसके लिए UKD को कुछ टिकट देकर औपचारिक सहयोगी बना लेना पर्याप्त नहीं होगा। उत्तराखंड के लोगों को अपने भविष्य का भरोसेमंद कार्यक्रम देना होगा।
साथ ही 2024 का परिणाम याद रखना चाहिए। भाजपा ने राज्य की पाँचों लोकसभा सीटें जीती थीं। उसे लगभग 56.8 प्रतिशत और कांग्रेस को लगभग 32.8 प्रतिशत वोट मिले। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं, फिर भी इतने बड़े अंतर की अनदेखी नहीं की जा सकती।
भाजपा को 47 से घटाकर 12 से नीचे पहुँचाने के लिए उसकी पिछली जीती कम-से-कम 36 सीटें पलटनी होंगी और उसे दूसरी जगह नई जीत भी नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए गठबंधन के साथ व्यापक जनमत परिवर्तन भी चाहिए। धामी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और अंकिता भंडारी के मामले को लेकर वातावरण बना हुआ है लेकिन जरूरत इसे momentum देने की है ।
दोनों राज्यों में अवसर है, लेकिन उसकी प्रकृति अलग है। उत्तर प्रदेश में सपा–कांग्रेस–चंद्रशेखर का गठबंधन पहले से मौजूद बराबरी को विपक्ष की बढ़त में बदल सकता है। उत्तराखंड में कांग्रेस–UKD गठबंधन कुछ सीटों का समीकरण बदलने के साथ क्षेत्रीय सवालों को नई राजनीतिक ताकत दे सकता है।
125 और 12 की परिकल्पनाओं की असली परीक्षा यही होगी—क्या ये गठबंधन सीटों का बँटवारा करने से आगे बढ़कर लोगों का भरोसा जोड़ पाएँगे? और क्या उनके नेता चुनाव के समय ही नहीं, लोगों के संघर्ष में भी साथ दिखाई देंगे?

शीतल पी सिंह के फेसबुक वॉल से साभार