क्षणिक गर्जना
आसिम अली
सत्ता के सभी संस्थानों पर नियंत्रण रखने वाली एक प्रभावशाली राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ कोई सामाजिक आंदोलन कैसे सफल हो सकता है? ग्राम्शी (Gramsci) के प्रसिद्ध विचारों के अनुसार, ऐसा तब होता है जब आंदोलन अपने संघर्ष के सामाजिक दायरे का विस्तार करता है और साथ ही उन संगठनात्मक संसाधनों को विकसित करता है जो इस संघर्ष को हर मोर्चे पर जारी रखने के लिए जरूरी हैं। लेकिन पिछले एक महीने में, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) ने ठीक इसके उलट रास्ता अपनाया है।
दीवाली की लंबी छुट्टी की घोषणा के बाद से ही, यह आंदोलन लगभग सुप्त अवस्था में चला गया है। हाल ही में इसमें थोड़ी हलचल दिखी, लेकिन वह भी सिर्फ यह बताने के लिए कि अब यह सिमटकर एक ‘क्लब’ में तब्दील हो रहा है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो टीज़र को देखकर लगता है कि यह एक ऐसा मंच बन गया है जहाँ ऑडिटोरियम में बैठकर व्याख्यान (लेक्चर) और बहस-मुबाहिसे किए जाते हैं। यह नया घटनाक्रम गर्मियों में हुए युवाओं के उन विरोध-प्रदर्शनों का एक तरह से हास्यास्पद अंत है, जो शायद इस साल की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी।
शुरुआत से ही CJP में वैचारिक दिशा की कमी इस आंदोलन के लिए एक बड़ी बाधा रही। हालांकि, ‘वोट चोरी’ को लेकर अक्टूबर में हुए विरोध-प्रदर्शनों के दौरान, यह अपने ‘गैर-राजनीतिक’ दायरे से बाहर निकलकर सीधे सत्ताधारी दल पर हमलावर हुआ, लेकिन इसकी भूमिका काफी सीमित रही। जल्द ही, वामपंथी नेता नेहा बोरा और कांग्रेस ने इसे पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। सबसे अहम बात यह है कि इतने महीनों में CJP ने कोई ठोस संगठनात्मक विचारधारा विकसित करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई।
CJP की कार्यप्रणाली में वैचारिक शून्यता की भरपाई शुरुआत में डिजिटल तकनीक के चतुर इस्तेमाल से हुई, जिससे उसे अपनी संगठनात्मक कमियों को दूर करने में मदद मिली। इंस्टाग्राम और ट्विटर (अब X) जैसे प्लेटफॉर्म्स ने समय और दूरी की बाधाओं को कम कर दिया, जिससे यह पूरे देश में अलग-अलग तरह के लोगों तक अपनी पहुंच बना सका। हालांकि, असली चुनौती इस व्यापक जनसमूह को एक ऐसे युवा वर्ग में बदलने की थी जो बदलाव के किसी ठोस एजेंडे से जुड़ा हो, और साथ ही उन मौजूदा सोच-विचारों को बदलने की थी जो यथास्थिति (status quo) को बनाए रखने का काम करते हैं। इन दोनों ही मोर्चों पर, सीजेपी के प्रयास नाकाफी साबित हुए—अगर वास्तव में कोई प्रयास किए भी गए हों तो।
जब हम यह कहते हैं कि सीजेपी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, तो हमारा मतलब सत्ता के मौजूदा संस्थानों पर इसके न के बराबर प्रभाव की आलोचना करना नहीं है। न ही हमारा इशारा नेपाल और बांग्लादेश में ‘जेन Z’ (नई पीढ़ी) के आंदोलनों, या सर्बिया के छात्र आंदोलन की उस असाधारण सफलता की ओर है, जिसने चुनाव के जरिए अलेक्जेंडर वुसिक की तानाशाही सत्ता को उखाड़ फेंका था।
इसके बजाय, हम सीजेपी की कमियों को 1970 के दशक के युवा आंदोलनों (गुजरात और बिहार के आंदोलन) की उपलब्धियों से तुलना करके देखते हैं, जो बाद में ‘JP आंदोलन’ में बदल गए थे। खास तौर पर, हम इस बात पर गौर करना चाहते हैं कि सीजेपी उस जन-ऊर्जा को राजनीतिक विमर्श में बदलाव के रूप में क्यों नहीं बदल पाया—एक ऐसा बदलाव जो राजनीतिक सोच और दृष्टिकोण को अधिक मुक्तिवादी दिशा की ओर ले जा सकता था।
1973-1975 के युवा आंदोलन के साथ कॉकरोच विरोध प्रदर्शन की तुलना विशेष रूप से शिक्षाप्रद है क्योंकि ये दोनों सामाजिक गतिशीलता के संकट और एक बढ़ती धारणा से उभरे थे कि प्रणाली निहित स्वार्थों द्वारा धांधली की गई थी। जेपी आंदोलन भारत के राज्य-नेतृत्व वाले पूंजीवाद के संकट से उपजा था, जिसका योजनाबद्ध औद्योगीकरण का विकास मॉडल थकावट के बिंदु पर पहुंच गया था, जिसे किराए पर लेने वाले राजनीतिक और व्यापारिक पूंजीपतियों के नेटवर्क ने निगल लिया था। 1970 के दशक की शुरुआत तक, यह स्पष्ट था कि यह मॉडल पर्याप्त रोजगार या व्यापक-आधारित आर्थिक विकास उत्पन्न करने में विफल रहा था। यह निश्चित रूप से स्नातकों की बढ़ती रैंक को समाहित करने के लिए पर्याप्त नहीं था।
सीजेपी एक संरचनात्मक रूप से तुलनीय, हालांकि ऐतिहासिक रूप से अलग, संकट से उभरा: एक नवउदारवादी मॉडल की थकावट जिसने शिक्षा को एक महंगा और अनिश्चित निवेश में बदल दिया है। 1990 के दशक के बाद से, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुरक्षित रोजगार प्रदान करने से राज्य के पीछे हटने से कोचिंग और निजी-कॉलेज उद्योग को बढ़ावा मिला है, जिसके विशाल जाल ने समग्र रूप से शिक्षा प्रणाली को भ्रष्ट कर दिया है। परीक्षा लीक और भर्ती घोटाले ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता के वादे के टूटने के प्रबल प्रतीक बन गए हैं। इसके साथ ही, एक निष्कर्षण वाली राजनीतिक अर्थव्यवस्था जो उत्पादक निवेश पर राजनीतिक रूप से गठबंधन किए गए कॉर्पोरेट टाइकून के लिए किराए पर लेने के अवसरों को विशेषाधिकार देती है, बहुमूल्य कुछ औपचारिक, सफेदपोश नौकरियां उत्पन्न करती है।
हालाँकि इन दोनों विरोध आंदोलनों की शुरुआत मुख्य राजनीतिक-आर्थिक व्यवस्था के व्यापक संकट से हुई थी, लेकिन इस संकट को समझने, सामाजिक मांगों को जोड़ने और राजनीतिक पहचान को आकार देने के मामले में ये दोनों युवा आंदोलन एक-दूसरे से बिल्कुल अलग थे।
राजनीतिक सिद्धांतकार अर्नेस्टो लैक्लौ के विचारों का सहारा लेते हुए, हम कह सकते हैं कि CJP द्वारा अपनाया गया रास्ता ‘अंतर के तर्क’ (logic of difference) को दर्शाता है, जबकि 1970 के दशक के युवा आंदोलनों का रास्ता ‘समानता के तर्क’ (logic of equivalence) पर आधारित था। पहला तरीका किसी एक विशिष्ट मांग (जैसे बेहतर स्कूल) पर केंद्रित होता है, जिसे मौजूदा राजनीतिक-आर्थिक व्यवस्था के दायरे में ही सुलझाया जा सकता है। वहीं, दूसरा तरीका अलग-अलग मांगों को एक साथ पिरोने का काम करता है; इसमें मौजूदा राजनीतिक-आर्थिक व्यवस्था के खिलाफ एक साझा विरोध को आधार बनाकर विभिन्न मांगों को आपस में जोड़ा जाता है।
सीजेपी राजनीतिक अभिव्यक्ति की विफलता को दर्शाता है। इसका अर्थ यह है कि इसके नेतृत्व में ऐसी इच्छाशक्ति या क्षमता का अभाव था, जो ‘बाहर रखे जाने’ (exclusion) की व्यापक भावना को एक नई ‘राजनीतिक पहचान’ (political subjectivity) में बदल सके; यानी, राजनीतिक व्यवस्था में अपनी जगह को समझने का एक ऐसा नया नज़रिया, जो राजनीतिक पहचानों में बदलाव ला सके।
इसके विपरीत, 1974 में बिहार के छात्र नेताओं द्वारा की गई राजनीतिक अभिव्यक्ति के बेहतरीन काम पर विचार करें, जो ‘समानता के तर्क’ (logic of equivalence) पर आधारित था। इन छात्र नेताओं ने—विशेष रूप से वे जो समाजवादी और कम्युनिस्ट संगठनों से जुड़े थे—महंगाई और बेरोजगारी को लेकर अपनी शिकायतों को, पिछड़ी जातियों के लोगों की समस्याओं और सरकारी सब्सिडी पाने में किसानों को आ रही दिक्कतों के साथ जोड़ दिया। इन्हें अलग-अलग मांगें या केवल संस्थागत सुधारों की जरूरत के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि सत्ता और संसाधनों के पुनर्वितरण के लिए चल रहे एक व्यापक संघर्ष के हिस्से के रूप में देखा गया। पिछड़ी जातियों के नेताओं ने—जिनकी राजनीति आगे चलकर ‘मंडल आंदोलन’ का आधार बनी—उच्च जातियों, शहरी संभ्रांत वर्ग, नेहरूवादी विचारधारा और नौकरशाही-राजनीतिक अभिजात वर्ग के खिलाफ कई सामाजिक मुद्दों को लेकर एक तीखा संघर्ष खड़ा किया। उनका मकसद एक ऐसी ‘कृषक-जनवादी’ या ‘पिछड़ी जाति’ वाली राजनीतिक पहचान को गढ़ना था। वहीं, जनसंघ ने धर्मनिरपेक्ष अभिजात वर्ग और उसके मुस्लिम ‘वोट बैंक’ के खिलाफ मोर्चा खोला, जिसका उद्देश्य एक नई ‘हिंदू राजनीतिक पहचान’ बनाना था। सत्ता, संसाधनों और अपनी पहचान की मान्यता को लेकर चल रहे ये अलग-अलग सामाजिक संघर्ष, इंदिरा गांधी को हटाने और कांग्रेस के भ्रष्ट व तानाशाही शासन को खत्म करने की साझा राजनीतिक मांग का आधार बने।
‘कॉकरोच’ आंदोलन ने शुरुआत में कुछ उम्मीद जगाई थी कि यह हाशिए पर धकेले गए लोगों (जिन्हें ‘कॉकरोच’ कहा गया) और उस राजनीतिक व्यवस्था के बीच एक साझा संघर्ष का मोर्चा खोल सकता है, जिससे केवल अभिजात वर्ग को ही फायदा होता था। लेकिन, यह आंदोलन इस विरोध को कोई ठोस सामाजिक आधार देने में पूरी तरह नाकाम रहा। जिन्हें बाहर रखा गया था, उनकी सामाजिक पहचान क्या थी? और मौजूदा व्यवस्था से किसे फायदा मिल रहा था? शिक्षा प्रणाली में लोगों को बाहर रखने की प्रक्रिया, व्यापक राजनीतिक अर्थव्यवस्था में उन्हें बाहर रखने की प्रक्रिया से कैसे जुड़ी थी? असल में, यह आंदोलन उस समय के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर ही सिमट कर रह गया। शिक्षा और रोजगार की नव-उदारवादी (नियो-लिबरल) व्यवस्था के खिलाफ एक व्यापक राजनीतिक संघर्ष शुरू करने के बजाय, यह इस्तीफा ही इस आंदोलन का अंतिम बिंदु बन गया।
ऐसा करने में, यह आंदोलन लोगों की गहरी बैठी हुई सोच और धारणाओं को बदलने में विफल रहा। इसके लिए एक ऐसे मंच की जरूरत थी जो लोगों को यह समझने पर मजबूर करता कि सामाजिक संघर्ष आपस में कैसे जुड़े हैं, और राजनीतिक रूप से लोगों को बाहर रखने के अलग-अलग तरीके एक-दूसरे से किस तरह जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि लोकतांत्रिक जवाबदेही में आती लगातार गिरावट को, लोगों को बाहर रखने वाली राजनीतिक अर्थव्यवस्था के एक हिस्से के रूप में देखा जाए—और इसके उलट भी। इसका यह भी मतलब है कि यह दिखाया जाए कि कैसे मुसलमानों की राजनीतिक नागरिकता पर होने वाले हमले, गरीब हिंदुओं, प्रवासियों और युवाओं की सामाजिक और आर्थिक नागरिकता को भी कमजोर करते हैं।
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ अक्टूबर की लामबंदी ने सीजेपी को दूसरा मौका दिया। यह एक निष्पक्ष शिक्षा प्रणाली की मांगों को एकीकृत राजनीतिक विमर्श के भीतर गरीब नागरिकों, प्रवासियों और अल्पसंख्यकों के सामाजिक-राजनीतिक हाशिए पर जाने के व्यापक प्रश्न से जोड़ सकता था। फिर भी सीजेपी की लामबंदी काफी हद तक ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर अभ्यास को वापस लेने की विशिष्ट मांगों पर केंद्रित रही।
इसलिए, समस्या यह नहीं थी कि सीजेपी शिक्षा के मुद्दे से चुनाव सुधार की ओर कूद पड़ी। युद्ध की राजनीतिक सीमाओं का इस तरह का विस्तार वास्तव में एक समतुल्य श्रृंखला को एक साथ बांधता है। समस्या यह थी कि सीजेपी के पास ऐसी संगठित विचारधारा का अभाव था जो इन मुद्दों पर एकजुटता और विरोध के संबंधों को एक साथ जोड़ने में सक्षम हो। इसने बड़े पैमाने पर शिक्षा और ‘वोट चोरी’ पर अपने अभियानों को संस्थागत सुधार की अलग-अलग मांगों के रूप में माना, जिनमें से प्रत्येक का अपना व्यक्तिगत लक्ष्य और सीधा उपाय है। सामाजिक आंदोलन, 2026 में भी, त्वरित-सुधार डिजिटल अनुप्रयोगों के तर्क पर नहीं चलाए जा सकते।
