कॉरपोरेट को कर्मचारी चाहिए या उसकी पूरी जिंदगी?
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बेहतर वेतन और सुनहरे करियर की दौड़ में कहीं मनुष्य अपना जीवन तो नहीं हार रहा?
ओमप्रकाश तिवारी
आजकल जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं है, यह बात अक्सर कही जाती है। लेकिन विडंबना देखिए कि पैसा कमाने की आधुनिक व्यवस्था ही मनुष्य से उसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा छीनती जा रही है। बेहतर वेतन, बेहतर पद और बेहतर भविष्य के नाम पर कर्मचारियों से लगातार अधिक काम लिया जा रहा है। काम के घंटे बढ़ रहे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं और निजी जीवन के लिए उपलब्ध समय लगातार सिकुड़ता जा रहा है। इसे आधुनिक कॉरपोरेट संस्कृति कहा जाता है। सवाल है कि क्या सचमुच यह संस्कृति मनुष्य के जीवन को बेहतर बना रही है या उसे केवल अधिक काम करने वाली मशीन में बदल रही है?
हाल में प्रकाशित एक खबर में अंतरराष्ट्रीय रिक्रूटमेंट फर्म एडेको के सालाना ‘वर्ल्ड ऑफ वर्क’ सर्वेक्षण का हवाला दिया गया है। इसके मुताबिक, दुनिया भर के 40 हजार से अधिक कर्मचारियों की राय में पहली बार सात साल के इतिहास में वेतन का मुद्दा प्राथमिकता में नीचे खिसक गया है। नौकरी तलाशने और नौकरी बदलने वाले लोगों के लिए अब वर्क-लाइफ बैलेंस और काम करने की आजादी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। लोग काम के लचीले समय और वर्क फ्रॉम होम या रिमोट वर्किंग जैसे अवसरों को अधिक महत्व दे रहे हैं।
यह बदलाव मामूली नहीं है। इसे कर्मचारियों की बदलती प्राथमिकताओं के साथ-साथ आधुनिक कार्य-संस्कृति के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के रूप में भी समझना चाहिए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अधिक वेतन पाने की इच्छा के मुकाबले अपने जीवन के लिए समय बचाने की इच्छा अधिक महत्वपूर्ण होने लगी?
भारतीय कॉरपोरेट संस्कृति का विरोधाभास
भारत में यह सवाल और भी गंभीर है। पिछले दो दशकों में देश में आईटी, आईटीईएस, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, ई-कॉमर्स और स्टार्टअप क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ है। भारतीय युवा बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों में रोजगार हासिल कर रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़े कॉरपोरेट संस्थानों में काम करना आज भी लाखों युवाओं का सपना है। अच्छे पैकेज, आकर्षक पदनाम और आधुनिक कार्यालय इस सपने को और बड़ा बनाते हैं।
लेकिन इस चमकदार तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। अनेक संस्थानों में कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित समय से अधिक काम करें, जरूरत पड़ने पर छुट्टी के दिन भी उपलब्ध रहें और कंपनी की समय-सीमा पूरी करने के लिए अपनी निजी योजनाएं तक बदल दें। आईटी और आईटीईएस क्षेत्र में दूसरे देशों के समय के अनुसार काम करने की मजबूरी है। अमेरिकी और यूरोपीय ग्राहकों के लिए काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों की दिनचर्या कई बार सामान्य सामाजिक और पारिवारिक समय से बिल्कुल अलग हो जाती है।
स्टार्टअप संस्कृति में तो कई बार लंबे कामकाजी घंटों को सफलता और महत्वाकांक्षा का प्रतीक बना दिया जाता है। ‘हसल कल्चर’ के नाम पर दिन-रात काम करने, कम समय में बड़े लक्ष्य हासिल करने और हर समय काम के लिए उपलब्ध रहने को गौरव की तरह पेश किया जाता है। सवाल यह है कि क्या किसी कंपनी की सफलता के लिए उसके कर्मचारियों का लगातार थकते रहना जरूरी है?
दफ्तर से घर तक पीछा करता काम
तकनीक ने काम को आसान बनाने के साथ-साथ उसकी पहुंच हर जगह तक बढ़ा दी है। अब दफ्तर केवल एक इमारत नहीं है। वह कर्मचारी के मोबाइल फोन, लैपटॉप और इंटरनेट के माध्यम से उसके घर और निजी जीवन में भी मौजूद है।
कर्मचारी घर पर है, लेकिन उसका दिमाग दफ्तर में है। रात को भोजन कर रहा है, लेकिन मोबाइल पर कार्यालय का संदेश आ रहा है। रविवार को परिवार के साथ बाहर गया है, लेकिन बॉस का फोन उसे फिर काम की दुनिया में खींच लाता है। छुट्टी पर होने के बावजूद ई-मेल और व्हाट्सऐप संदेशों का जवाब देना उसकी जिम्मेदारी मान लिया जाता है।
धीरे-धीरे यह अपेक्षा सामान्य बना दी गई है कि कर्मचारी हर समय उपलब्ध रहे। काम के घंटे भले ही आठ हों, लेकिन काम की जिम्मेदारी चौबीस घंटे की हो गई है।
इस व्यवस्था को अक्सर प्रतिबद्धता, समर्पण और पेशेवर व्यवहार जैसे आकर्षक शब्दों से उचित ठहराया जाता है। जो कर्मचारी देर तक दफ्तर में बैठता है, उसे मेहनती माना जाता है। जो छुट्टी के दिन भी फोन उठाता है, वह जिम्मेदार समझा जाता है। इसके उलट, जो कर्मचारी अपने निर्धारित समय के बाद परिवार के साथ रहना चाहता है, उसे कई बार कम प्रतिबद्ध समझ लिया जाता है।
यहां सवाल उठता है कि किसी कर्मचारी की प्रतिबद्धता मापने का पैमाना उसके काम की गुणवत्ता होना चाहिए या दफ्तर में बिताए गए घंटे?
महानगरों में नौकरी का मतलब केवल आठ-दस घंटे काम नहीं
भारत के महानगरों में नौकरी करने वाले लोगों की परेशानी कार्यालय के भीतर काम करने के घंटों तक सीमित नहीं है। दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों में रोजाना लंबा आवागमन भी कर्मचारियों की जिंदगी का बड़ा हिस्सा खा जाता है।
कई कर्मचारियों को दफ्तर पहुंचने और लौटने में दो से चार घंटे तक लग जाते हैं। सुबह घर से निकलने के बाद रात को लौटने तक उनका लगभग पूरा दिन बीत जाता है। दफ्तर में आठ-नौ घंटे काम करने के बाद सड़क पर घंटों ट्रैफिक में फंसना भी उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। घर लौटने पर न उनके पास पर्याप्त आराम का समय होता है और न परिवार के साथ बैठने का।
इसका असर बच्चों की परवरिश, पति-पत्नी के संबंधों और बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल पर पड़ता है। जो व्यक्ति परिवार के बेहतर भविष्य के लिए नौकरी कर रहा है, वह धीरे-धीरे उसी परिवार के लिए समय निकालने में असमर्थ होता चला जाता है।
भारतीय श्रम-कानून क्या कहते हैं?
इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत में कर्मचारियों के काम के घंटे, वेतन, ओवरटाइम, सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। इसलिए निर्धारित समय से अधिक काम करवाने को केवल कंपनी की कार्यशैली या प्रबंधन की मर्जी का विषय मानकर नहीं छोड़ा जा सकता।
भारत में 21 नवंबर 2025 से चार श्रम संहिताएं प्रभावी की गई हैं। इनके जरिए 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को एक व्यापक कानूनी ढांचे में समाहित किया गया है। ये चार संहिताएं हैं—वेतन संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता, 2020। इनका उद्देश्य रोजगार संबंधों को व्यवस्थित करने के साथ श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना भी है।
पहला सवाल है काम के घंटों का
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता यानी OSH Code में काम के समय और विश्राम से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण के मुताबिक, सामान्य मानक आठ घंटे प्रतिदिन और 48 घंटे प्रति सप्ताह का है। परिस्थितियों के अनुसार दैनिक काम के समय में लचीलापन दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए निर्धारित शर्तों, कर्मचारी की सहमति और ओवरटाइम भुगतान का पालन आवश्यक है। अतिरिक्त काम के लिए सामान्य वेतन दर से दोगुनी दर पर भुगतान का प्रावधान है।
इसका सीधा अर्थ है कि कंपनी अपनी व्यावसायिक जरूरतों का हवाला देकर कर्मचारियों से मनमाने ढंग से अतिरिक्त काम नहीं करवा सकती। अतिरिक्त काम की व्यवस्था कानून और लागू नियमों के दायरे में होनी चाहिए। केवल बॉस का मौखिक निर्देश या कंपनी की समय-सीमा किसी कर्मचारी के कानूनी अधिकारों को समाप्त नहीं कर देती।
यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। आठ घंटे प्रतिदिन और 48 घंटे प्रति सप्ताह का सामान्य मानक होने का अर्थ यह नहीं कि हर परिस्थिति में दैनिक समय बढ़ाने की अनुमति नहीं है। लेकिन लचीलेपन को कर्मचारियों से लगातार अधिक काम लेने का स्थायी बहाना भी नहीं बनाया जा सकता।
दूसरा सवाल है मेहनत के उचित भुगतान का
वेतन संहिता, 2019 की धारा 14 में सामान्य कार्यदिवस से अधिक काम करने पर ओवरटाइम भुगतान का प्रावधान है। इसमें निर्धारित सामान्य कार्यदिवस से अधिक काम के प्रत्येक घंटे या उसके हिस्से के लिए कम से कम सामान्य वेतन दर की दोगुनी दर से भुगतान की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम वेतन और समय पर वेतन भुगतान को भी कानूनी संरक्षण दिया गया है।
इसलिए कंपनियों को यह स्पष्ट करना होगा कि अतिरिक्त काम किस आधार पर लिया जा रहा है, उसके लिए कर्मचारी की सहमति और लागू कानूनी शर्तों का पालन हो रहा है या नहीं तथा उसका भुगतान किया जा रहा है या नहीं। केवल वेतन में एकमुश्त राशि जोड़ देने या कर्मचारी को अच्छा पैकेज देने से ओवरटाइम संबंधी सभी कानूनी दायित्व अपने आप समाप्त नहीं हो जाते।
तीसरा सवाल है नौकरी की सुरक्षा और कर्मचारियों की सामूहिक आवाज का
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में ट्रेड यूनियन, शिकायत निवारण समितियों, औद्योगिक विवादों के समाधान और छंटनी से संबंधित प्रावधान हैं। इसका महत्व इसलिए है कि किसी कर्मचारी की समस्या केवल व्यक्तिगत शिकायत बनकर न रह जाए। कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार, सेवा शर्तों में बदलाव या विवाद की स्थिति में कर्मचारियों के पास संस्थागत और कानूनी समाधान के रास्ते होने चाहिए।
लेकिन व्यवहार में अनेक निजी संस्थानों में कर्मचारी नौकरी जाने के डर से अपनी शिकायत दर्ज कराने से भी बचते हैं। कागज पर अधिकार मौजूद होना और कर्मचारी का उन अधिकारों का इस्तेमाल कर पाना दो अलग बातें हैं। जब तक कर्मचारी को प्रतिशोध या नौकरी खोने का भय रहेगा, तब तक शिकायत निवारण की व्यवस्था का वास्तविक लाभ सीमित रहेगा।
चौथा सवाल है सामाजिक सुरक्षा का
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, ग्रेच्युटी और अन्य सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाओं को व्यापक ढांचे में लाया गया है। निश्चित अवधि के रोजगार वाले कर्मचारियों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।
इस संहिता का एक महत्वपूर्ण पक्ष गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी पहचान देना है। डिलीवरी करने वाले, ऐप आधारित सेवाओं में काम करने वाले और दूसरे प्लेटफॉर्म से जुड़े कामगार भी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनके लिए जीवन एवं दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य, मातृत्व और वृद्धावस्था सुरक्षा जैसे विषयों पर योजनाएं बनाने का प्रावधान किया गया है।
हालांकि, कानूनी पहचान और वास्तविक लाभ के बीच की दूरी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। योजनाओं का प्रभावी निर्माण, वित्तपोषण, पंजीकरण और लाभार्थियों तक उनका पहुंचना उतना ही जरूरी है जितना कानून में प्रावधान होना।
इन चारों श्रम संहिताओं का संदेश स्पष्ट है कि आर्थिक गतिविधियों के साथ श्रमिकों के वेतन, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण को भी महत्व दिया जाना चाहिए। लेकिन अब असली परीक्षा इनके प्रभावी क्रियान्वयन की है।
कानून है, लेकिन उसका पालन कौन सुनिश्चित करेगा?
भारत में श्रम कानूनों की सबसे बड़ी चुनौती केवल कानून बनाना नहीं, बल्कि उनका निष्पक्ष और प्रभावी पालन सुनिश्चित करना है। खासकर सेवा क्षेत्र और आधुनिक कॉरपोरेट संस्थानों में काम की प्रकृति बदल गई है। कर्मचारी लैपटॉप पर काम करता है, ऑनलाइन मीटिंग में शामिल होता है, घर से रिपोर्ट भेजता है और कई बार उसका वास्तविक कार्यसमय दर्ज करना भी कठिन हो जाता है।
ऐसी स्थिति में श्रम निरीक्षण, डिजिटल कार्य रिकॉर्ड, ओवरटाइम का हिसाब और शिकायतों के निवारण की व्यवस्था को प्रभावी बनाना जरूरी है। कर्मचारियों को यह जानकारी होनी चाहिए कि वे अपने अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत कहां और किस प्रक्रिया से कर सकते हैं।
एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि श्रम विषय संविधान की समवर्ती सूची में आता है। इसलिए केंद्र के साथ राज्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। काम के घंटे, साप्ताहिक अवकाश, प्रतिष्ठानों की श्रेणी और लागू नियमों के संदर्भ में संबंधित केंद्रीय तथा राज्य प्रावधानों को समझना जरूरी है। उत्तर प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य में नियमों के क्रियान्वयन और निरीक्षण की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण है।
राइट टू डिस्कनेक्ट यानी काम के बाद काम से अलग रहने का अधिकार इस संदर्भ में एक अहम बहस है। डिजिटल युग में कर्मचारी को निर्धारित कार्यसमय के बाद अनावश्यक फोन कॉल, ई-मेल और संदेशों से मुक्त रहने का अधिकार मिलना चाहिए। फिलहाल भारत में सभी निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए लागू कोई व्यापक, अलग राष्ट्रीय राइट टू डिस्कनेक्ट कानून नहीं है। इसलिए इसे मौजूदा कानूनी अधिकार बताने के बजाय श्रम सुधार की एक महत्वपूर्ण मांग के रूप में देखा जाना चाहिए।
सरकार और कंपनियों को इस दिशा में गंभीरता से विचार करना होगा। हर कर्मचारी से हर समय उपलब्ध रहने की अपेक्षा करना न तो स्वस्थ कार्यसंस्कृति है और न ही दीर्घकालिक उत्पादकता का अच्छा मॉडल।
महिलाओं के लिए दोहरी चुनौती
भारतीय कॉरपोरेट संस्कृति में महिलाओं की स्थिति पर भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। महिलाओं ने शिक्षा, बैंकिंग, आईटी, प्रबंधन और दूसरे व्यावसायिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। लेकिन कार्यस्थल की जिम्मेदारियों के साथ घर और परिवार की जिम्मेदारियां भी अक्सर उनके हिस्से में अधिक आती हैं।
दफ्तर से लौटने के बाद घर के काम, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की जिम्मेदारी और पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करना उनके लिए दूसरी पारी की तरह होता है। ऐसे में यदि कॉरपोरेट संस्थान लचीले कामकाजी समय, मातृत्व लाभ, कार्यस्थल पर सुरक्षा और परिवार के प्रति संवेदनशील नीतियों को प्राथमिकता नहीं देते तो महिलाओं की पेशेवर प्रगति प्रभावित होती है।
श्रम संहिताओं में महिलाओं को सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों और कार्यों में, सुरक्षा व्यवस्था तथा उनकी सहमति के साथ रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देने का प्रावधान भी है। यह अवसर की समानता के साथ सुरक्षा की जिम्मेदारी को जोड़ता है। लेकिन वास्तविक समानता तभी आएगी जब कार्यस्थल का वातावरण और प्रबंधन की सोच भी बदलेगी।
नौकरी की असुरक्षा और विरोध न कर पाने की मजबूरी
भारतीय रोजगार बाजार की एक बड़ी समस्या नौकरी की असुरक्षा भी है। बड़ी संख्या में युवा रोजगार की तलाश में हैं और अच्छी नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा लगातार बनी हुई है। ऐसे में कर्मचारी अपनी शर्तों पर काम करने की स्थिति में नहीं होते।
उन्हें डर रहता है कि यदि उन्होंने अतिरिक्त काम करने से मना किया, बॉस के निर्देशों पर सवाल उठाया या निर्धारित समय के बाद उपलब्ध रहने से इनकार किया तो उनके प्रदर्शन पर प्रतिकूल टिप्पणी हो सकती है। पदोन्नति रुक सकती है या नौकरी पर संकट आ सकता है।
होम लोन, कार लोन, बच्चों की फीस, परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियां और भविष्य की बचत उन्हें नौकरी से जुड़े रहने के लिए मजबूर करती हैं। कई बार कर्मचारी जानता है कि उससे जरूरत से ज्यादा काम लिया जा रहा है, लेकिन उसके पास विरोध करने की व्यावहारिक ताकत नहीं होती।
कॉरपोरेट की सफलता का पैमाना भी बदलना होगा
कंपनियां कर्मचारी को अपना सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बताती हैं, लेकिन उसके जीवन की गुणवत्ता को उतनी प्राथमिकता नहीं देतीं। स्वास्थ्य बीमा, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और मनोरंजन की सुविधाओं की घोषणा कर देना कर्मचारी कल्याण नहीं है। वास्तविक कर्मचारी कल्याण यह है कि उसे इतना समय और स्वतंत्रता मिले कि वह एक संपूर्ण मनुष्य की तरह जीवन जी सके।
एक व्यक्ति केवल कर्मचारी नहीं होता। वह किसी का पिता है, किसी का बेटा है, किसी का पति या पत्नी है, किसी का मित्र है। उसकी अपनी रुचियां, इच्छाएं, सपने और सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं। वह किताबें पढ़ना चाहता है, बच्चों के साथ खेलना चाहता है, बुजुर्ग माता-पिता के पास बैठना चाहता है और कभी-कभी अपने लिए भी समय निकालना चाहता है।
क्या ये सब गैरजरूरी गतिविधियां हैं, जिन्हें नौकरी और करियर के नाम पर त्याग देना चाहिए?
भारत को यदि वास्तव में विकसित अर्थव्यवस्था बनना है तो उसे केवल बड़े कारोबार, ऊंचे जीडीपी आंकड़ों और विदेशी निवेश के आधार पर अपनी सफलता नहीं मापनी चाहिए। उसे यह भी देखना होगा कि आर्थिक विकास में योगदान देने वाले लोगों का जीवन कितना बेहतर हुआ है। जिस विकास में कर्मचारी के पास अपने परिवार, स्वास्थ्य और निजी जीवन के लिए समय ही न बचे, उसकी सामाजिक उपयोगिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
एडेको के सर्वेक्षण में वेतन से अधिक वर्क-लाइफ बैलेंस को महत्व दिए जाने का संकेत इसी बदलती सोच की ओर इशारा करता है। यह कर्मचारियों की ओर से एक मौन संदेश है कि वे केवल अधिक पैसा कमाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने के इच्छुक नहीं हैं।
आधुनिकता का अर्थ केवल तेज रफ्तार इंटरनेट, ऊंची इमारतें, महंगे दफ्तर और बड़े कारोबारी मुनाफे नहीं हो सकता। आधुनिकता का वास्तविक अर्थ मनुष्य के जीवन को अधिक सुविधाजनक, स्वतंत्र और बेहतर बनाना है।
कंपनियों को समझना होगा कि कर्मचारी मशीन नहीं हैं, जिन्हें जरूरत के मुताबिक लगातार चलाया जा सकता है। मशीन को बंद करने पर उसका काम रुकता है, लेकिन मनुष्य को लगातार काम में लगाए रखने पर उसका जीवन प्रभावित होता है।
सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक भारतीय कर्मचारी कितना कमाता है। असली सवाल यह है कि दिन-रात मेहनत करने के बाद उसके पास अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी जिंदगी जीने के लिए कितना समय बचता है?
