खर्च के आंकड़ों में बेहतर स्वास्थ्य, अस्पतालों में बदहाल व्यवस्था

खर्च के आंकड़ों में बेहतर स्वास्थ्य, अस्पतालों में बदहाल व्यवस्था

ओमप्रकाश तिवारी

स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय तीन गुना से अधिक बढ़ने का दावा, लेकिन क्या आम आदमी को बेहतर इलाज मिल रहा है?
भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर चर्चा करते समय अक्सर सरकारी खर्च के आंकड़े सामने रखे जाते हैं। बताया जाता है कि पिछले दस वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकारी खर्च तीन गुना से अधिक बढ़ गया है। परिवारों की जेब से होने वाले स्वास्थ्य खर्च की हिस्सेदारी भी कम हुई है। स्वास्थ्य बीमा का दायरा बढ़ा है और सरकार ने गरीबों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
पहली नजर में ये आंकड़े उत्साहजनक दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था तेजी से बेहतर हो रही है। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। गांवों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों तक डॉक्टरों की कमी, दवाओं की अनुपलब्धता, जांच सुविधाओं का अभाव और मरीजों की लंबी कतारें आम शिकायतें हैं।
सवाल यह है कि यदि स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकारी खर्च वास्तव में तीन गुना से अधिक बढ़ गया है तो इस वृद्धि का लाभ अस्पतालों और मरीजों तक कितना पहुंचा है? क्या सरकारी खर्च बढ़ने को स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का प्रमाण मान लिया जाना चाहिए? या फिर खर्च के आंकड़ों और स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत के बीच एक बड़ी दूरी है?
यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वास्थ्य केवल सरकारी बजट का एक मद नहीं है। इसका सीधा संबंध आम आदमी के जीवन, उसकी आर्थिक सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता से है। किसी परिवार में एक गंभीर बीमारी पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति बदल सकती है। ऐसे में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूती केवल नीतिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा की बुनियादी शर्त है।
सरकारी खर्च बढ़ा, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में कितना सुधार हुआ?
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (National Health Accounts) 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार, 2013-14 में सरकारी स्वास्थ्य व्यय 1.30 लाख करोड़ रुपये था, जो 2023-24 में बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया। इस तरह वर्तमान कीमतों पर सरकारी स्वास्थ्य व्यय में तीन गुने से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय भी 1,042 रुपये से बढ़कर 2,959 रुपये हो गया।
यहां सबसे पहले एक तथ्य स्पष्ट करना जरूरी है। 4.14 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार का अकेले का खर्च नहीं है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों तथा संबंधित सरकारी संस्थाओं का स्वास्थ्य व्यय शामिल है। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 32.1 प्रतिशत और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 67.9 प्रतिशत है।
इसलिए इसे केवल केंद्र सरकार की उपलब्धि बताना सही नहीं होगा। स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन, डॉक्टरों की नियुक्ति और अधिकांश अस्पतालों की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। केंद्र सरकार नीतियां बनाती है, योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देती है और केंद्रीय संस्थानों का संचालन करती है।
लेकिन खर्च में तीन गुना वृद्धि का दावा करते समय एक और सवाल उठता है। क्या यह वृद्धि वास्तविक है या रुपये की कीमत में बदलाव का परिणाम भी है?
दस वर्षों में महंगाई बढ़ी है। अस्पतालों के निर्माण, चिकित्सा उपकरणों, दवाओं, वेतन और इलाज की लागत में भी वृद्धि हुई है। इसलिए 2013-14 के 1.30 लाख करोड़ और 2023-24 के 4.14 लाख करोड़ रुपये की सीधी तुलना करके यह निष्कर्ष निकालना कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वास्तविक संसाधन तीन गुने हो गए, उचित नहीं होगा।
इसके लिए महंगाई समायोजित यानी स्थिर कीमतों पर खर्च की तुलना जरूरी है। केवल मौजूदा कीमतों में दर्ज कुल खर्च की वृद्धि से वास्तविक सेवा-विस्तार का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

जीडीपी में स्वास्थ्य खर्च की हिस्सेदारी कितनी है?

सरकारी खर्च का आकलन करने का एक बेहतर तरीका यह देखना है कि देश की कुल अर्थव्यवस्था में स्वास्थ्य पर कितना खर्च हो रहा है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा के अनुसार 2023-24 में सरकारी स्वास्थ्य व्यय जीडीपी का 1.43 प्रतिशत था। यह 2013-14 के 1.15 प्रतिशत से अधिक है। यानी इस अनुपात में सुधार हुआ है, लेकिन इसे पर्याप्त मानने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत और उपलब्ध संसाधनों को भी देखना होगा।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। 2023-24 के आंकड़े बताते हैं कि उस समय तक यह लक्ष्य हासिल नहीं हुआ था।
यहां एक और अंतर समझना जरूरी है। देश का कुल स्वास्थ्य व्यय 9.52 लाख करोड़ रुपये था, जो जीडीपी का 3.29 प्रतिशत है। इसमें सरकारी और निजी क्षेत्र, परिवारों का प्रत्यक्ष खर्च तथा अन्य स्रोत शामिल हैं। इसे सरकारी स्वास्थ्य व्यय नहीं समझना चाहिए।
इसका अर्थ है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले कुल खर्च में सरकार की हिस्सेदारी लगभग 43.5 प्रतिशत है। शेष खर्च निजी क्षेत्र और अन्य स्रोतों से आता है।
यह आंकड़ा अपने आप में स्वास्थ्य व्यवस्था की एक बड़ी चुनौती की ओर संकेत करता है। एक ऐसे देश में जहां बड़ी आबादी की आय सीमित है, वहां इलाज के लिए निजी क्षेत्र पर निर्भरता का अर्थ है कि बीमारी केवल शारीरिक संकट नहीं, आर्थिक संकट भी बन सकती है।
जेब से खर्च घटा, लेकिन क्या इलाज सस्ता हुआ?
सरकार की ओर से पेश किए गए आंकड़ों में सबसे अधिक जोर परिवारों की जेब से होने वाले खर्च में कमी पर है।
2013-14 में कुल स्वास्थ्य व्यय में परिवारों की जेब से होने वाले खर्च की हिस्सेदारी 64.2 प्रतिशत थी। 2023-24 में यह घटकर 42.7 प्रतिशत रह गई। पहली नजर में यह बड़ी उपलब्धि दिखाई देती है।
इस सुधार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ है कि स्वास्थ्य सेवाओं के वित्तपोषण में सरकार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े स्रोतों की भूमिका बढ़ी है।

लेकिन इस आंकड़े की दूसरी व्याख्या भी है।

2023-24 में भारतीय परिवारों ने इलाज पर अपनी जेब से लगभग 4.06 लाख करोड़ रुपये खर्च किए। यानी कुल स्वास्थ्य व्यय का 42.7 प्रतिशत आज भी सीधे परिवारों पर पड़ रहा है।
इसलिए हिस्सेदारी में कमी को परिवारों के वास्तविक खर्च में कमी मान लेना सही नहीं होगा।
मसलन, यदि किसी परिवार की बीमारी के इलाज पर अस्पताल, दवा, जांच और दूसरी सुविधाओं के लिए हजारों रुपये खर्च हो रहे हैं तो उसके लिए यह जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इलाज का वास्तविक खर्च कितना कम हुआ। कुल राष्ट्रीय व्यय में उसकी हिस्सेदारी कितनी रह गई, यह उसके लिए दूसरा सवाल है।
एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वास्थ्य बीमा और अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा का लाभ मिलने के बावजूद सामान्य ओपीडी, दवाओं, जांच और लगातार चलने वाले इलाज का खर्च परिवारों को खुद उठाना पड़ सकता है।
यही कारण है कि बीमा योजनाओं की सफलता को केवल लाभार्थियों या जारी किए गए कार्डों की संख्या से नहीं मापा जाना चाहिए। यह देखना भी जरूरी है कि कितने लोगों को वास्तव में कैशलेस इलाज मिला, कितने दावे खारिज हुए, कितने अस्पतालों में इलाज की सुविधा उपलब्ध थी और मरीज को अस्पताल के बाहर दवाओं तथा जांच पर कितना खर्च करना पड़ा।
अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, तो बढ़े हुए खर्च का लाभ किसे मिला?
स्वास्थ्य व्यवस्था की वास्तविक स्थिति जानने के लिए सरकारी अस्पतालों की पड़ताल जरूरी है।
सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे में बुनियादी सुविधाओं और मानव संसाधन की कमी लंबे समय से बनी हुई है।
स्वास्थ्य मंत्रालय की Health Dynamics of India 2022-23 रिपोर्ट के आधार पर पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने बताया है कि मार्च 2023 तक ग्रामीण भारत में उपस्वास्थ्य केंद्रों की 22 प्रतिशत, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की 30 प्रतिशत और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की 36 प्रतिशत कमी थी। यह निर्धारित मानकों के मुकाबले उपलब्ध संस्थानों की कमी है।
इससे भी अधिक चिंताजनक स्थिति डॉक्टरों की उपलब्धता की है।
उसी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की लगभग 80 प्रतिशत कमी थी। उत्तर प्रदेश में यह कमी लगभग 74 प्रतिशत थी।
यानी जिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन उपलब्ध होने चाहिए, वहां इन पदों की भारी कमी थी।
उत्तर प्रदेश के आंकड़े इस समस्या को और स्पष्ट करते हैं।
मार्च 2023 तक प्रदेश में निर्धारित मानकों के अनुसार 6,004 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए थे, लेकिन उपलब्ध संख्या 3,055 थी। इसी तरह 1,501 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की जरूरत के मुकाबले केवल 939 उपलब्ध थे।
ये 2022-23 के आंकड़े हैं। इन्हें वर्तमान स्थिति बताने के बजाय उस समय की सरकारी व्यवस्था की स्थिति के रूप में ही देखा जाना चाहिए। वर्तमान स्थिति जानने के लिए नई रिपोर्ट और राज्य सरकार के ताजा आंकड़ों की जरूरत है।
इन परिस्थितियों में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ने के बावजूद स्वास्थ्य संस्थानों और डॉक्टरों की उपलब्धता में अपेक्षित सुधार क्यों नहीं दिखाई देता?
क्या समस्या धन की कमी है? क्या आवंटित धन समय पर खर्च नहीं हो पाता? क्या डॉक्टरों की नियुक्ति और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी तैनाती की व्यवस्था कमजोर है? या फिर स्वास्थ्य बजट का बड़ा हिस्सा ऐसी मदों में जा रहा है जिनका सीधा लाभ मरीजों को नहीं मिल रहा?
इन सवालों के जवाब केवल खर्च के आंकड़ों से नहीं मिल सकते। इनके लिए अस्पतालों और स्वास्थ्य विभागों के कामकाज की पड़ताल करनी होगी।

पीएचसी से मेडिकल कॉलेज तक एक जैसी परेशानी

देश की स्वास्थ्य व्यवस्था तीन स्तरों पर काम करती है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं।
प्राथमिक स्तर पर उपस्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आते हैं। जिला अस्पताल और बड़े सरकारी अस्पताल द्वितीयक सेवाएं देते हैं, जबकि मेडिकल कॉलेज और विशेष अस्पतालों में जटिल बीमारियों का इलाज होता है।
सिद्धांततः यह व्यवस्था इस तरह बनाई गई है कि सामान्य बीमारियों का इलाज गांव और ब्लॉक स्तर पर हो जाए। गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल भेजा जाए और अत्यधिक जटिल मामलों में मेडिकल कॉलेज या विशेषज्ञ अस्पतालों की मदद ली जाए।
लेकिन व्यवहार में कई जगह यह व्यवस्था उलटी दिखाई देती है
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त डॉक्टर या जांच सुविधाएं नहीं होने पर मरीज सीधे जिला अस्पताल पहुंचते हैं। जिला अस्पताल में विशेषज्ञों और बिस्तरों की कमी होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाता है। मेडिकल कॉलेजों में भीड़ और प्रतीक्षा के कारण कई मरीज निजी अस्पतालों का रुख करते हैं।
इसका सीधा आर्थिक बोझ परिवारों पर पड़ता है।
एक कमजोर प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था का असर केवल गांव के मरीज तक सीमित नहीं रहता। उसका दबाव जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज तक पहुंचता है। जहां जिस मरीज का इलाज स्थानीय स्तर पर हो सकता था, वह भी बड़े अस्पताल की कतार में खड़ा दिखाई देता है। नतीजा यह होता है कि गंभीर मरीजों के लिए उपलब्ध संसाधनों पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है।
पीआरएस के विश्लेषण में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों पर निर्धारित मानकों से अधिक आबादी का दबाव दर्ज किया गया है। 2022-23 में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जिम्मे औसतन 35,602 लोगों की आबादी थी, जबकि निर्धारित मानक 30,000 का है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मामले में यह औसत 1,64,388 था, जबकि मानक 1,20,000 का है।
यह केवल अस्पतालों की संख्या का सवाल नहीं है। अस्पताल का भवन बना देना स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा देना नहीं है। उसमें डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, जरूरी उपकरण, दवाएं और नियमित जांच की सुविधाएं भी होनी चाहिए।
किसी अस्पताल में डॉक्टर का पद स्वीकृत होना और उस पद पर डॉक्टर का तैनात होना दो अलग-अलग बातें हैं। इसी तरह किसी अस्पताल में जांच मशीन होना और उसका नियमित रूप से काम करना भी अलग बात है।
स्वास्थ्य व्यवस्था की वास्तविक क्षमता का आकलन इन दोनों के बीच के अंतर से ही किया जा सकता है।

आयुष्मान भारत और दूसरी योजनाएं: बीमा बनाम सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था

सरकार की ओर से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जन औषधि केंद्र, मुफ्त दवा और जांच जैसी योजनाओं को स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार का आधार बताया जाता है।
इन योजनाओं का महत्व है। गरीब परिवारों को अस्पताल में भर्ती के दौरान आर्थिक सहायता मिलना और गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होना जरूरी है।
लेकिन स्वास्थ्य बीमा और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को एक ही चीज नहीं माना जा सकता।
बीमा योजना अस्पताल में भर्ती के खर्च में सहायता कर सकती है, लेकिन उससे अपने आप किसी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो जाता। बीमा कार्ड होने से किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पैथोलॉजी लैब नहीं खुल जाती। योजना में पांच लाख रुपये तक के इलाज का प्रावधान होने से यह सुनिश्चित नहीं होता कि मरीज के आसपास ऐसा अस्पताल भी उपलब्ध है जहां उसका इलाज हो सके।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अस्पताल में भर्ती से जुड़े निर्धारित उपचार शामिल हैं, लेकिन सामान्य ओपीडी सेवाएं इसके दायरे में नहीं आतीं। दवाओं, जांच और लगातार चलने वाले उपचार का खर्च कई बार मरीजों को खुद उठाना पड़ता है।
इसलिए किसी भी स्वास्थ्य योजना का मूल्यांकन करते समय यह देखना जरूरी है कि वह किस तरह की बीमारी और इलाज को कवर करती है, किन लोगों को लाभ मिलता है और अस्पतालों में वास्तविक सुविधा कितनी उपलब्ध है।
सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत किए बिना केवल बीमा का विस्तार करना स्वास्थ्य सुरक्षा की पूरी समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

स्वास्थ्य बजट और मरीज की जरूरत के बीच कितना अंतर?

यह इस पूरे विमर्श का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा यह बताता है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना पैसा खर्च हुआ और किस स्रोत से आया। लेकिन यह अपने आप नहीं बताता कि उस खर्च से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता कितनी सुधरी।
इसलिए केवल यह बताना पर्याप्त नहीं है कि स्वास्थ्य पर 4.14 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए। यह भी जानना जरूरी है कि उस पैसे से कितने नए डॉक्टर नियुक्त हुए, कितने अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ीं, कितनी नई जांच मशीनें लगीं, कितने अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हुई और कितने मरीजों को निजी अस्पतालों की ओर जाने से बचाया जा सका।
स्वास्थ्य बजट का एक बड़ा हिस्सा वेतन, प्रशासन, भवन निर्माण, उपकरण, योजनाओं और बीमा भुगतान जैसी अलग-अलग मदों में खर्च होता है। इन सभी का अपना महत्व है। लेकिन इन खर्चों का मरीजों को मिलने वाली सेवाओं पर क्या असर पड़ा, इसका मूल्यांकन भी होना चाहिए।
यदि किसी जिले में स्वास्थ्य बजट बढ़ता है, लेकिन वहां के जिला अस्पताल में डॉक्टरों के पद खाली हैं, जरूरी जांच के लिए मरीजों को निजी लैब जाना पड़ता है और ऑपरेशन के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है तो केवल बजट वृद्धि को स्वास्थ्य सुधार नहीं कहा जा सकता।
इसी तरह यदि किसी गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन मौजूद है, लेकिन वहां नियमित रूप से डॉक्टर नहीं बैठता, दवाएं उपलब्ध नहीं हैं और मरीज को छोटी-सी बीमारी के लिए भी दूसरे शहर जाना पड़ता है तो उस भवन की मौजूदगी को स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता नहीं माना जा सकता।
सरकारी खर्च और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच यही अंतर सबसे महत्वपूर्ण है।

स्वास्थ्य व्यवस्था की सफलता का पैमाना क्या हो?

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए कुछ बुनियादी संकेतकों पर लगातार निगरानी जरूरी है।
पहला, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर मेडिकल कॉलेजों तक डॉक्टरों और विशेषज्ञों के स्वीकृत पदों तथा वास्तविक तैनाती का पूरा आंकड़ा सार्वजनिक होना चाहिए।
दूसरा, अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों, दवाओं, जांच सुविधाओं और चिकित्सा उपकरणों की स्थिति का नियमित मूल्यांकन होना चाहिए।
तीसरा, सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों की संख्या, प्रतीक्षा अवधि, रेफरल और इलाज के परिणामों का विवरण सामने आना चाहिए।
चौथा, परिवारों की जेब से होने वाले खर्च का केवल प्रतिशत नहीं, बल्कि वास्तविक खर्च भी सामने आना चाहिए। इसमें दवाओं, जांच, ओपीडी और अस्पताल में भर्ती के खर्च को अलग-अलग देखना जरूरी है।
पांचवां, सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या के साथ यह भी बताया जाना चाहिए कि कितने लोगों को वास्तव में इलाज मिला और उन्हें अपनी जेब से कितना पैसा खर्च करना पड़ा।
इन आंकड़ों के बिना स्वास्थ्य पर बढ़ते खर्च और बेहतर होती स्वास्थ्य सेवाओं के बीच संबंध स्थापित करना मुश्किल है।
खर्च बढ़ना उपलब्धि है, लेकिन बेहतर इलाज ही असली कसौटी
सरकारी आंकड़े बताते हैं कि स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ा है। परिवारों के जेब से होने वाले खर्च की हिस्सेदारी घटी है। स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक सुरक्षा का दायरा भी बढ़ा है। इन बदलावों का महत्व है और इन्हें नकारा नहीं जा सकता।
लेकिन दूसरी ओर अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, स्वास्थ्य केंद्रों की अपर्याप्त संख्या, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का अभाव और इलाज के लिए निजी क्षेत्र पर निर्भरता भी बड़ी चुनौतियां हैं।
इन दोनों तस्वीरों को एक साथ रखे बिना स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रगति का सही मूल्यांकन नहीं हो सकता।
स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उस खर्च का लाभ आम आदमी को बेहतर और सुलभ इलाज के रूप में मिले।
किसी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की सफलता का प्रमाण उसका बजट नहीं, बल्कि वह मरीज है जिसे समय पर, कम खर्च में और सम्मान के साथ इलाज मिल सके।
जिस दिन गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर उपलब्ध होगा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ मिलेगा, जिला अस्पताल में जांच और इलाज की पर्याप्त सुविधाएं होंगी और मेडिकल कॉलेज में मरीज को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, उस दिन स्वास्थ्य पर बढ़े हुए खर्च का वास्तविक अर्थ दिखाई देगा।
तब तक तीन गुना खर्च का आंकड़ा एक वित्तीय उपलब्धि तो हो सकता है, लेकिन उसे बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रमाण मानना जल्दबाजी होगी।
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