शोधः  व्यवस्थित अध्ययन एवं समीक्षा

सन् 1857– 1947 तक स्वतंत्रता आंदोलन में मुस्लिम कंबोज समुदाय की भूमिका

डॉ. रामजीलाल

सन् 1857 का विद्रोह मेरठ और अंबाला छावनियों में शुरू हुआ। मेरठ के कंबोज नवाब अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे, जबकि बुलंदशहर के कंबोज ज़मींदार क्रांतिकारी बन गए। नवाब अहमदउल्ला खान कंबोज और नवाब असदउल्ला खान कंबोज ने विद्रोह को दबाने में मदद की, लेकिन बाद में उन पर हमला किया गया और उन्हें लूटा गया। उन्हें सन्1885 और सन् 1895 के बीच अंग्रेजों से सम्मान मिला। (लाल, रामजी, डॉ., 26 जुलाई, 2026).

इसके विपरीत, बुलंदशहर के एक प्रमुख ज़मींदार अज़ीम खान कंबोज ने 10 अक्टूबर, 1857 को माला घाट की लड़ाई में नवाब वली दाद खान के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। उनके बेटे, हाजी मुनीर खान कंबोज ने 29 जुलाई, 1857 को गुलाओठी की लड़ाई में सेना का नेतृत्व किया, जहाँ वे शहीद हो गए। (लाल, रामजी, डॉ., 26 जुलाई, 2026)।

सन्1857 के जन-विद्रोह के संबंध में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा सहित कई क्षेत्रों में प्रतिरोध देखा गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अंबाला, करनाल, कैथल और पटियाला रियासत के आस-पास के इलाकों में, मुस्लिम कंबोज ज़मींदारों ने विद्रोही आज़ादी के लड़ाकों (आज़ादी के सिपाही) को सामान, सुरक्षा और पनाह दी। दिल्ली की घेराबंदी के दौरान—जो बहादुर शाह ज़फ़र के नेतृत्व में एक क्रांति थी—ब्रिटिश सैन्य रिकॉर्ड में पानीपत के मुस्लिम कंबोजों के संदर्भ में “कंबोज अनियमित घुड़सवार सेना” का ज़िक्र मिलता है।

सन्1857 के करनाल विद्रोह में असंध के एक मुस्लिम नंबरदार, अल्लाह दाद खान कंबोह की भूमिका सामने आई; उन पर इस अहम विद्रोह के दौरान बागियों को घोड़े सप्लाई करने का आरोप था। उनके इन कामों के नतीजतन, अधिकारियों ने उनकी 400 बीघा ज़मीन ज़ब्त कर ली । इसके अलावा, हरियाणा के गुल्ला-चीका इलाके में छह कंबोह परिवारों को नाना राव पेशवा के एक समर्थक को पनाह देने के कारण ‘गद्दार ज़मींदारों’ की सूची में शामिल किया गया था।

सन्1860 की मेरठ कमिश्नर रिपोर्ट के अनुसार, वहाबी आंदोलन को कथित तौर पर फ़ंडिंग करने के आरोप में सहारनपुर ज़िले (उत्तर प्रदेश) के बेहट पुलिस स्टेशन इलाके से बारह मुस्लिम कंबोजों को गिरफ़्तार किया गया था। इन गिरफ़्तारियों और उनसे जुड़ी प्रताड़ना के बावजूद, कंबोह समुदाय के क्रांतिकारी जोश में कोई कमी नहीं आई।

इसके बावजूद, कंबोह सन्1872 के कूका आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल रहे, जिसका नेतृत्व सतगुरु राम सिंह ने किया था। इस आंदोलन के दौरान, मुस्लिम कंबोजों ने पंजाब के लुधियाना ज़िले के रायकोट पुलिस स्टेशन इलाके के सिख कंबोजों के साथ मिलकर काम किया। गौरतलब है कि रायकोट पुलिस स्टेशन में दर्ज एक FIR में इब्राहिम कंबोह का नाम शामिल था, जिन पर मलोध नरसंहार के बाद हथियार छिपाने का आरोप था।

सन्1860 के बाद से किसान और वहाबी आंदोलनों में, मुस्लिम कंबोजों ने पंजाब में “पगड़ी संभाल जट्टा” आंदोलन से पहले हिस्सा लिया और नहर के पानी के अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाए। इसके अलावा, उन्होंने अंबाला और सहारनपुर से आर्थिक मदद देकर वहाबी और मुजाहिदीन आंदोलनों—जो अहमद बरेलवी और पटना केंद्र के नेटवर्क से जुड़े थे—को काफ़ी मज़बूत किया; सन्1864 के अंबाला षड्यंत्र मामले में कुछ कंबोजों को गिरफ़्तार भी किया गया था। सूफी आंदोलनों से जुड़े मुस्लिम कंबोजों ने पानीपत के कंबोज गांवों में यह संदेश फैलाया कि अंग्रेजों की सेवा करना ‘हराम’ (वर्जित) है।

पहला विश्व युद्ध  1914 – 1918:

पहला विश्व युद्ध सन्1914 में शुरू हुआ और सन्1918 तक चला। इस युद्ध के दौरान, गदर पार्टी के 200 से ज़्यादा सदस्य अमेरिका और कनाडा से पंजाब लौटे; इनमें फिरोजपुर और मोंटगोमरी ज़िलों के 17 मुस्लिम कंबोज भी शामिल थे। उन पर सन्1915 के लाहौर षड्यंत्र मामले (जिसे पहला लाहौर षड्यंत्र मामला, सन्1915 भी कहा जाता है) में मुक़दमा चलाया गया।

तहरीक-ए-रेशमी रुमाल:

राष्ट्रीय आंदोलन में ‘तहरीक-ए-रेशमी रूमाल’ (सिल्क लेटर मूवमेंट) का भी अहम स्थान है; उबैदुल्ला सिंधी (उर्फ़ बूटा सिंह उप्पल) के साथ अफ़गानिस्तान जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में करनाल से हाजी फ़ज़ल दीन कंबोज भी एक सदस्य के तौर पर शामिल थे; हालाँकि, उनका नाम मानक ऐतिहासिक अभिलेखों में नहीं मिलता है। उनका मुख्य उद्देश्य काबुल से भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर हमला करना था।

13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड:

13 अप्रैल 1919 को हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड एक सुनियोजित घटना थी। अमृतसर के सिविल सर्जन (अप्रैल 1919) लेफ्टिनेंट कर्नल डॉ. हेनरी स्मिथ के अनुसार, इसमें लगभग 1,800 लोग मारे गए थे। इस घटना से जुड़े दो प्रमुख नाम हैं: मशहूर शहीद ऊधम सिंह कंबोज (जिन्हें “शहीद-ए-आज़म” ऊधम सिंह (सुनाम) के नाम से जाना जाता है) और आज़ादी की लड़ाई के कम चर्चित नायक, अमृतसर के पास ओलेवाल गाँव के चौधरी मुहम्मद शरीफ़ जोरा (कंबोह)। खास बात यह है कि ये दोनों ही इस त्रासदी के चश्मदीद गवाह थे और बच गए थे। (यह जानकारी ‘द कंबोज टाइम्स’ (उर्दू-पाकिस्तान) के संपादक चौधरी तनवीर अहमद धोत कंबोज की वॉल से ली गई है।). समाजवादी क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी ऊधम सिंह ने इस हत्याकांड का बदला लेने के लिए 13 मार्च 1939 को लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओ’डायर की हत्या कर दी। बाद में, 31 जुलाई 1940 को उन्हें फाँसी दे दी गई।

महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय आंदोलनों में मुस्लिम कंबोजों की भूमिका:

खिलाफत और असहयोग आंदोलन (सन् 1919–1922):

महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने खिलाफत और असहयोग आंदोलन (सन् 1919–1922) शुरू किए; इस दौरान अंबाला, यमुनानगर और सहारनपुर में मुस्लिम कंबोज पंचायतों ने खिलाफत आंदोलन के समर्थन में चंदा इकट्ठा किया। 1921 में करनाल में हुई खिलाफत कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता चौधरी इलाही बख्श कंबोज ने की थी। इस आंदोलन का एक मुख्य पहलू सरकार के साथ असहयोग करना था; कई भारतीयों ने सरकारी नौकरियों से इस्तीफ़ा दे दिया और सरकारी स्कूलों व कॉलेजों से हट गए। इसी क्रम में, करनाल क्षेत्र के मास्टर नूर मोहम्मद कंबोज ने एक राष्ट्रीय स्कूल शुरू करने के लिए अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। (मित्तल, एस.सी. 1986)

सविनय अवज्ञा आंदोलन (सन् 1930):

सविनय अवज्ञा आंदोलन सन् 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया था। करनाल ज़िला जेल के रजिस्टर के रिकॉर्ड इस आंदोलन में मुस्लिम कंबोजों की भागीदारी को दर्ज करते हैं; रजिस्टर में 23 मुस्लिम कंबोज सत्याग्रहियों के नाम सूचीबद्ध हैं। बी. आमना कंबोज ने लाहौर में नमक बनाने के बाद गिरफ्तारी दी।

द्वितीय विश्व युद्ध :

इस आंदोलन के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन् 1940 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में ‘व्यक्तिगत सत्याग्रह’ शुरू किया गया। इस आंदोलन के दौरान, करनाल ज़िले के मौलवी गुलाम रसूल कंबोज को एक साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी।

सन् 1942 में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, जो भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक अहम मोड़ था। इस आंदोलन को देश भर में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों से काफी समर्थन मिला। इसने ब्रिटिश साम्राज्य को काफी हद तक हिलाकर रख दिया; रिपोर्टों से पता चलता है कि गवर्नर-जनरल ने ब्रिटिश सरकार को सलाह दी थी कि या तो उन्हें भारत छोड़ना होगा या गंभीर नतीजों के लिए तैयार रहना होगा। गृह मंत्रालय को भेजी गई राज्य सरकारों की रिपोर्टों के अनुसार, भारत छोड़ो आंदोलन का एक अहम पहलू सांप्रदायिक दंगों का न होना था। हालाँकि मुस्लिम लीग ने आधिकारिक तौर पर इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन असंख्य मुसलमानों ने आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लिया।

अंबाला के युवा मुस्लिम कंबोजों ने इसमें अहम भूमिका निभाई। नतीजतन, अंबाला के कंबोज मोहल्ले को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित कर दिया गया और 14 अगस्त 1942 को पुलिस स्टेशन में ग्यारह युवाओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई (FIR नंबर 89/429)। इस आंदोलन में फातिमा बी. अमीना कंबोज (करनाल से) को गुप्त पर्चे छापने और बांटने के आरोप में हिरासत में लिया गया और 6 महीने के लिए नज़रबंद रखा गया (होम पॉलिटिकल फ़ाइल नंबर 23/1930)।

सन्1923–सन्1939: कांग्रेस, पत्रकारिता, किसान आंदोलन और अहरार..

सन्1923–सन्1939 के दौरान, ओबैदुल्ला मौलवी उर्फ बूटा सिंह (सियालकोट) और मियां अमीरूद्दीन कंबोह (शेखूपुरा) ने कांग्रेस के सन्1929 के लाहौर अधिवेशन में प्रतिनिधियों के तौर पर हिस्सा लिया, जहाँ पूर्ण स्वराज (पूरी आज़ादी) का प्रस्ताव पास हुआ था।

सन्1915 और सन्1922 के बीच, हरियाणा के यमुनानगर के हकीम करम इलाही कंबोह ने ब्रिटिश शाही सरकार की दमनकारी नीतियों के बारे में किसानों में जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने ज़फ़र अली खान द्वारा लाहौर में शुरू किए गए उर्दू अख़बार ‘ज़मींदार’ में कई लेख लिखकर ऐसा किया। सन्1935 में, उर्दू अख़बार ‘सियासत’ ने “पंजाब के मुस्लिम कंबोह और कांग्रेस” (Muslim Kamboj of Punjab and Congress) शीर्षक से एक लेख छापा। इस लेख से पुष्टि हुई कि तीस गांवों में कांग्रेस कमेटियों का नेतृत्व मुस्लिम कंबोहों ने किया था।

इस सक्रियता के अलावा, मजलिस-ए-अहरार के नेतृत्व में, यमुनानगर और जगाधरी के मुस्लिम कंबोह युवाओं ने ब्रिटिश-समर्थक ताकतों के विरोध में “जेल भरो” आंदोलन शुरू किया। गौरतलब है कि इस दौरान, भले ही पंजाब में यूनियननिस्ट पार्टी सत्ता में थी, लेकिन मुस्लिम कंबोह समुदाय तेज़ी से कांग्रेस और किसान सभा के साथ जुड़ता गया, खासकर सन्1937 के बाद (यादव, के. सी., 1988).

आज़ाद हिंद फ़ौज (इंडियन नेशनल आर्मी, सन्1942–सन्1945):

सन्1930 से सन्1945 के दौर में भारत की आज़ादी की लड़ाई में कई अहम क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुईं, जिनमें आज़ाद हिंद फ़ौज (इंडियन नेशनल आर्मी) की भूमिका खास रही.आज़ाद हिंद फ़ौज (इंडियन नेशनल आर्मी, सन्1942–सन्1945) में कई मुस्लिम कंबोज सैनिकों ने देश की सेवा की; इनमें से कैप्टन अब्दुल अज़ीज़ कंबोज और लेफ्टिनेंट वलियात अली कंबोज सन्1944 में बैंकॉक फ्रंट (रंगून) पर शहीद हो गए। हवलदार मेजर यूसुफ अली कंबोह ने इम्फाल-कोहिमा में सैन्य संघर्ष के दौरान देश की आज़ादी के लिए अपनी जान देकर समुदाय का मान बढ़ाया। रानी झांसी रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट शमशाद बेगम (लाहौर) ने नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर सेवा देकर योगदान दिया। दिल्ली में नेशनल आर्काइव्स के रिकॉर्ड के अनुसार, आज़ाद हिंद फ़ौज में शामिल होने वाले 45,000 सैनिकों में 200 से ज़्यादा मुस्लिम कंबोज सैनिक थे। (भार्गव, एम.एल. (1967), हूज़ हू ऑफ़ INA, पेपर्स, F.No.601/INA, नेशनल आर्काइव्स, नई दिल्ली).

मुस्लिम कंबोज महिलाओं की भूमिका:

सन् 1947 तक चले राष्ट्रीय आंदोलन में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं ने भी अहम भूमिका निभाई।

उत्तर-पश्चिमी भारत (मौजूदा उत्तर प्रदेश, जिसमें मेरठ और मुजफ्फरनगर शामिल हैं) में सन् 1857 के विद्रोह के दौरान, हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह की महिलाओं ने अभूतपूर्व योगदान दिया; इनमें कंबोज महिलाएं भी शामिल थीं, हालांकि उस समय जाति का विवरण दर्ज नहीं किया गया था। यह निश्चित रूप से कहना मुश्किल है कि सन् 1857 की क्रांति में किन विशिष्ट मुस्लिम कंबोज महिलाओं ने भाग लिया था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड पुष्टि करते हैं कि बी. आमना कंबोज ने सन् 1930 में लाहौर में नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। सन् 1942 में, फातिमा बी. (करनाल) ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और गुप्त पर्चे छापने और बांटने के कारण उन्हें हिरासत में लिया गया और 8 महीने के लिए नज़रबंद रखा गया। रानी झांसी रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट शमशाद बेगम (लाहौर) एक नर्सिंग अधिकारी थीं और उन्होंने नर्सिंग सेवा प्रदान की।

मुस्लिम लीग का गठन और लाहौर प्रस्ताव (22-24 मार्च, 1940): मुस्लिम कंबोज

मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए सन् 1906 में ढाका में ऑल-इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई कंबोज मुस्लिम, जो मुख्य रूप से खेती करने वाले ज़मींदार थे, शुरू में समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए लीग में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने कांग्रेस-खिलाफत (सन् 1920-22) और उपनिवेश-विरोधी किसान आंदोलनों में भी भाग लिया।

लाहौर प्रस्ताव (22-24 मार्च, 1940) ने मुस्लिम राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा पूरी तरह से बदल दी; द्वि-राष्ट्र सिद्धांत को वैचारिक मजबूती देकर, इसने मुसलमानों को एक ठोस लक्ष्य दिया – पाकिस्तान के रूप में एक संप्रभु राज्य। हिंदू बहुमत के प्रभुत्व के डर से मुक्त एक अलग राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा से प्रेरित होकर, पूरे ब्रिटिश भारत में छात्र, महिलाएं, मजदूर और आम मुस्लिम जनता तेजी से मुस्लिम लीग और मुहम्मद अली जिन्ना के समर्थन में एकजुट होने लगे।

लाहौर प्रस्ताव न केवल भारत के लिए बल्कि मुस्लिम-कंबोज समुदाय के लिए भी एक बड़ा विभाजन बिंदु था। मुस्लिम-कंबोज समुदाय में भारी बंटवारा हुआ; ज़मीन-जायदाद वाले कुछ रईस लोगों ने पाकिस्तान के लिए लाहौर प्रस्ताव का समर्थन किया और नतीजतन वे आपस में बंट गए।

मुस्लिम लीग में शामिल होने वाले कंबोह समुदाय के सबसे अहम राजनीतिक नेताओं में नवाब मोहम्मद इस्माइल खान कंबोह (यूपी से भारत की संविधान सभा के सदस्य, (सन् 1946-1950); नवाब ज़ुल्फ़िकार अली खान अली कंबोह (फ़िरोज़पुर); खान बहादुर चौधरी फ़तेह अली खान कंबोह (सन् 1920 के दशक की शुरुआत में पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य, अंबाला); मियां अब्दुल अज़ीज़ कंबोह (लाहौर); चौधरी खुर्शीद अहमद कंबोह (करनाल); मियां अमरुद्दीन कंबोह (शेखुपुरा); और नवाब इफ़्तिखार हुसैन (ममदोट एस्टेट) शामिल थे।

मेरठ (यूपी) के नवाब मोहम्मद इस्माइल खान कंबोह का ज़िक्र करना ज़रूरी है, जो यूपी में मुस्लिम लीग के एक प्रमुख नेता थे; सन् 1923 और सन् 1926 में सेंट्रल असेंबली और सन् 1937 में यूपी असेंबली के लिए चुने गए; 1946-50 में भारत की संविधान सभा के एकमात्र कंबोह सदस्य; सन् 1950-52 में संसद सदस्य; यूपी में खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई; सन् 1930-46 तक मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता; लंबे समय तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी के सदस्य; यूपी मुस्लिम लीग के अध्यक्ष; और सन् 1945-46 में लीग एक्शन कमेटी के सदस्य रहे। मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत करीबी होने के बावजूद, उन्होंने भारत में रहने का फ़ैसला किया और अल्पसंख्यकों से जुड़ी संविधान सभा की बहसों और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (सन् 1947-48) के वाइस-चांसलर के तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान दिया।

अमन कमेटी (सन् 1946):

अमन कमेटी, जिसे पीस कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, सन् 1946 में यमुनानगर में मुस्लिम कंबोह पंचायत द्वारा बनाई गई थी। इस कमेटी ने सिख समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर काम करते हुए शांति बनाए रखने और सांप्रदायिक दंगों को रोकने में अहम भूमिका निभाई। यमुनानगर के डिप्टी कमिश्नर की 12 अक्टूबर 1946 की एक रिपोर्ट में उनके प्रयासों को मान्यता दी गई थी।

भारत विभाजन सन् 1947:

सन्1947 में भारत के बंटवारे के बाद भारी उथल-पुथल मची; ब्रिटिश भारत के भारत और पाकिस्तान में बंटने से इतिहास का सबसे बड़ा जन-विस्थापन हुआ। लाखों लोग अपने धार्मिक बहुसंख्यक समुदायों के साथ रहने के लिए दूसरी जगह चले गए, जिसके परिणामस्वरूप सांप्रदायिक दंगे हुए जिनमें दस लाख तक लोगों की मौत हुई, परिवार बड़े पैमाने पर बिछड़ गए और आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई, साथ ही शरणार्थी शिविरों पर संसाधनों का भारी दबाव पड़ा। इस दौरान, चौधरी खुर्शीद अहमद कंबोह ने करनाल से लाहौर जाने वाले एक कारवां की सुरक्षा सुनिश्चित की और मुस्लिम परिवारों की मदद के लिए सन् 1950 में कंबोज वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना की। चौधरी रणबीर सिंह हुडा ने भी सन् 1949 से सन् 1950 तक संसद में विस्थापित लोगों के पुनर्वास की वकालत की।

संक्षेप में, मुस्लिम कंबोह समुदाय, भले ही संख्या में कम हो, भारतीय इतिहास के कई आंदोलनों में अहम भूमिका निभाता रहा है। इसकी वजह उनकी खेती-बाड़ी से जुड़ी जड़ें ,प्राचीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सूफी-वहाबी नेटवर्क से उनके संबंध हैं, जिन्होंने सक्रियता को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ सन् 1857 के विद्रोह के दौरान उनकी भागीदारी खास तौर पर देखी जा सकती है। सन्1942 में, उन्होंने क्रांतिकारी साहित्य फैलाने और आज़ादी के लिए समर्थन जुटाने के लिए साइक्लोस्टाइल मशीनों का इस्तेमाल किया। सन्1944 में इंडियन नेशनल आर्मी के साथ भी उनकी भागीदारी जारी रही।

सन्1947 में भारत के बंटवारे ने उनकी कहानी को जटिल बना दिया, जिससे समुदाय बंट गया और उनके इतिहास का दस्तावेज़ीकरण करना मुश्किल हो गया। फिर भी, गजेटियर से लेकर मौखिक इतिहास तक के स्रोत आज़ादी की लड़ाई में उनके अहम योगदान और बलिदानों को दर्शाते हैं।

मुस्लिम कंबोह समुदाय की भूमिका की गहन जांच से यह स्पष्ट होता है कि उनका सफर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समावेशी और विविधता पूर्ण स्वरूप को दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे छोटे-छोटे समुदाय भी किसी राष्ट्र की आज़ादी की लड़ाई की व्यापक कहानी पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं।

डॉ. रामजीलाल, सामाजिक वैज्ञानिक, पूर्व प्रिंसिपल, दयाल सिंह कॉलेज, करनाल (हरियाणा, भारत)।