बेहतर विकल्प

अजय गुडावर्थी

भारतीय लोकतंत्र एक अजीब विरोधाभास से गुज़र रहा है: एक तरफ़ असंतोष बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ़ विपक्षी पार्टियों के प्रति ज़रूरी भरोसा नहीं है।

राहुल गांधी विपक्ष की ओर से नरेंद्र मोदी सरकार के ख़िलाफ़ जवाबी हमले की अगुवाई कर रहे हैं। उनका काम काफ़ी प्रभावशाली रहा है और मुख्यधारा के नेताओं के उलट, वे न तो समझौता करते हैं और न ही डर के आगे झुकते हैं।

राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ मुकाबले को एक वैचारिक लड़ाई के तौर पर पेश किया है। लेकिन क्या ज़मीनी स्तर पर इसका कोई असर दिख रहा है? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि वैचारिक बातों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अनुभवों वाली भाषा में बदलना ज़रूरी होता है।

हमने यह महसूस किया है कि अमूर्त सिद्धांत कमज़ोर लोगों पर बोझ बन सकते हैं। यह ऊपर से थोपी जाने वाली एक ऐसी रणनीति है जो सोचने और काम करने के कुछ तय तरीके लागू करती है।

हालाँकि, ज़्यादातर लोग ऐसे आदर्शों के अनुसार जीने की स्थिति में नहीं होते। यहीं से तालमेल की कमी शुरू होती है; और यहीं हमें यह देखने की ज़रूरत है कि किस तरह का तालमेल ‘न्यायपूर्ण जीवन’ के सिद्धांतों को ‘अच्छे जीवन’ के व्यावहारिक तरीकों में बदल सकता है। मकसद सिद्धांतों या विरोध को छोड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें इस तरह से ढालना है कि वे सामाजिक रूप से बंटे हुए समाजों में कमज़ोर लोगों के लिए स्वीकार्य और उपयोगी बन सकें।

एक अच्छी ज़िंदगी का मतलब है कि लोग किन चीज़ों को अहमियत देते हैं। इसमें मूल्य, नैतिकता, भावनाएँ और सांस्कृतिक बातें शामिल हैं। यह एक ऐसी कहानी है जिससे लोग खुद को जोड़कर देख सकते हैं। भाजपा-आरएसएस के ख़िलाफ़ वैचारिक लड़ाई का आम लोगों और उनकी ज़िंदगी पर क्या असर होगा?

क्या इसका मतलब बेहतर आमदनी, बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएँ, ज़्यादा सम्मान, कम अपमान, काम की जगह पर सहानुभूतिपूर्ण माहौल, कम हिंसा वगैरह होगा? एकाधिकारवादी पूँजीवाद की आलोचना होनी चाहिए, जैसा कि राहुल गाँधी करते हैं। लेकिन आलोचना ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों को यह पता चल सके कि एक वैकल्पिक आर्थिक ढाँचा उन्हें क्या दे सकता है।

जब चिली के विपक्ष ने तानाशाह ऑगस्टो पिनोशे के ख़िलाफ़ अपना अभियान शुरू किया, तो उन्हें यह तय करना था कि वे पिनोशे के ज़ुल्मों को उजागर करें या भविष्य में बेहतर ज़िंदगी की बात करें। उन्होंने बाद वाला रास्ता चुना क्योंकि लोग उन ज़्यादतियों की आलोचना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे जिनके बारे में वे पहले से ही जानते थे। भारत के विपक्ष को भी यही करने की ज़रूरत है: उसे एक बेहतर ज़िंदगी की नई उम्मीद जगाने में सक्षम होना चाहिए।

गुस्सा तभी फ़ायदेमंद होता है जब उसके साथ उम्मीद भी हो। विपक्ष के जवाबी नैरेटिव में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, महंगाई और जाति व धर्म पर आधारित हिंसा जैसे मुद्दों पर ठोस विकल्प पेश किए जाने चाहिए। इसके अलावा, ये विकल्प स्थानीय सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल होने चाहिए।

हाल के समय में, विरोध-प्रदर्शन को एक विशेषाधिकार के तौर पर देखा जाता है और कमज़ोर वर्ग विरोध से खुद को जोड़ नहीं पाते। हमें विरोध के लिए माहौल बनाना होगा, न कि यह मान लेना होगा कि विरोध ग़रीबों की स्वाभाविक पसंद है। मतदाता सूची के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न’ (विशेष गहन पुनरीक्षण) के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शनों का न होना इस बात का सबूत है।

असंतोष तो है, लेकिन समाज भी बंट गया है। समाज के अलग-अलग वर्ग — किसान, मज़दूर, छात्र, मध्यम वर्ग और युवा — एक-दूसरे से पूरी तरह कटे हुए हैं। इसलिए विपक्ष को जाति, वर्ग और धर्म से ऊपर उठकर एकजुटता बनानी होगी। लोगों को यह जानकर भरोसा होगा कि दूसरे भी उनकी जैसी ही मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ ने यही किया है, और ‘भारत जोड़ो यात्रा’ ने भी पहले यही किया था।

समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ लाने के लिए राजनीतिक दलों को माध्यम के रूप में कार्य करना चाहिए। इसके लिए विपक्षी दलों को उद्देश्य की भावना से एकजुट होना चाहिए और अपने तात्कालिक चुनावी हितों की अनदेखी करनी चाहिए। इसके अलावा, विपक्षी दलों को आंतरिक कलह को प्रबंधित करने, नई प्रतिभाओं को शामिल करने और जवाबदेही की मांग करने का एक तरीका खोजने की जरूरत है।

सोशल मीडिया के युग में, यदि किसी पार्टी की राजनीतिक संस्कृति क्षुद्र और नीरस बनी रहती है, तो लोग आसानी से असंतुष्ट हो जाते हैं। अंततः, संगठनात्मक कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह विपक्ष के लिए सबसे गंभीर चुनौती बनी हुई है: भाजपा और आरएसएस ने भय, अनुशासन और कुछ हद तक वैचारिक प्रतिबद्धता के माध्यम से इसे हासिल किया है। द टेलीग्राफ ऑनलाइन से साभार

अजय गुडावर्थी जेएनयू के सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं।