एसआईआर की  कसरत भी एक तकनीकी विफलता है

प्रिया सीतारामन

भारत की मतदाता सूचियों के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) को लेकर सार्वजनिक बहस का एक बड़ा हिस्सा कानून, सत्ता और राजनीति के इर्द-गिर्द घूमता है। भारतीय चुनाव आयोग (ECI) की स्वायत्तता, मान्य दस्तावेजों की सूची, और अपनी पात्रता साबित करने के लिए मतदाताओं पर डाला गया बोझ – ये इस बहस के मुख्य मुद्दे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये सवाल अहम हैं। लेकिन इनके पीछे एक ऐसी कहानी भी है, जिस पर कम चर्चा होती है और जो ज्यादा खामोश है।

2025-26 का एसआईआर इस पैमाने का पहला ऐसा संशोधन है जिसे एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए लागू किया जा रहा है, और यह तकनीक ही अब लोगों को बाहर रखने (exclusion) का एक ज़रिया बन गई है। एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल परिवर्तन परियोजना के रूप में देखा जाए, तो एसआईआर कई मोर्चों पर विफल रहता है—ऐसी कमियां जिन्हें तकनीक का कोई भी जानकार तुरंत पहचान लेगा।

विडंबना बिल्कुल हमारे सामने है। भारत खुद को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक लीडर के रूप में पेश करता है, और ऐसा करने के उसके पास ठोस कारण भी हैं। IRCTC (इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन) के टिकटिंग सिस्टम और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग से लेकर आधार ऑथेंटिकेशन, UPI, डिजिलॉकर आदि तक, भारत देश और विदेश में यह साबित करता है कि वह ऐसी तकनीक विकसित कर सकता है जो बड़े पैमाने पर काम करती है।

फिर भी, जब किसी भी लोकतंत्र की सबसे बुनियादी प्रक्रियाओं में से एक, यानी मतदाता सूची के संशोधन की बात आई, तो भारत अपनी इस क्षमता का इस्तेमाल करने में विफल रहा। विडंबना यह है कि ऊपर बताई गई सफलताएं कुछ ही हफ्तों में नहीं मिल गई थीं। वे वर्षों के पायलट प्रोजेक्ट, लगातार सुधार और प्रकाशित दिशानिर्देशों का परिणाम थीं—यानी वे प्रक्रियाएं जिन्हें विशेषज्ञों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन एसआईआर के मामले में इन्हें शायद नजरअंदाज कर दिया गया।

उम्र और नाम में विसंगतियां

चलिए शुरुआत इस बात से करते हैं कि मतदाताओं को कैसे ‘चिह्नित’ (flag) किया जाता है। अलग-अलग राज्यों में मतदाताओं को भेजे गए नोटिसों का एक बड़ा हिस्सा ‘तार्किक विसंगति’ (logical discrepancy) के तहत जारी किया गया है — एक ऐसा शब्द जो संदर्भ (context) को बिल्कुल भी नहीं समझता। ये नोटिस ECI (भारत निर्वाचन आयोग) के रोल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, ‘ERONet’ द्वारा केंद्रीय स्तर पर तैयार किए गए थे। इसके लिए माता-पिता और बच्चों की उम्र के बीच के अंतर, एक माता-पिता से जुड़े बच्चों की संख्या, और इसी तरह के अन्य फिल्टर का इस्तेमाल किया गया।

यह आम बात है कि भारतीय मतदाता सूची में दर्ज उम्र अक्सर अनुमानित होती है, खासकर उन बुजुर्ग नागरिकों के मामले में जिनका जन्म घर पर हुआ था। इसलिए, जो नियम इस उम्र को एकदम सटीक मान लेते हैं, उनका गलत साबित होना तय है।

‘द हिंदू’ द्वारा दिल्ली की ड्राफ्ट मतदाता सूची के विश्लेषण से पता चला है कि परिवार के आकार की जांच के आधार पर मुस्लिम मतदाताओं को कहीं अधिक दर से चिह्नित (फ्लैग) किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसने ‘तार्किक विसंगति’ (logical discrepancy) श्रेणी की वैधता पर अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है; पश्चिम बंगाल में इसे केवल एक अंतरिम व्यवस्था के तौर पर अनुमति दी गई थी।

इसके अलावा, सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म में शामिल एक नियम यह तय करता है कि किसे सुनवाई के लिए पेश होना होगा। आयोग ने इस नियम को कभी सार्वजनिक नहीं किया है; यह हर राज्य में अलग-अलग होता है, और इसके नतीजों को चुनौती देने का बोझ मुख्य रूप से मतदाताओं पर ही पड़ता है।

दूसरी बात, यह प्लेटफॉर्म ऐसी मिलान तकनीकों पर निर्भर है जिन्हें बड़े पैमाने पर कभी परखा नहीं गया। 2002 की मतदाता सूची में किसी मतदाता को उसके माता-पिता से जोड़ने का मतलब है, कई दशकों के पारिवारिक नामों की आपस में तुलना करना। पश्चिम बंगाल की 2002 की मतदाता सूची बंगाली भाषा में थी; पुराने छपे हुए रिकॉर्ड से इसे डिजिटल रूप में बदलकर अंग्रेजी में लाया गया, जिसके लिए कथित तौर पर मशीनी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। कागज़ पर जो नाम बिल्कुल सही थे, वे सॉफ़्टवेयर में पहुँचने के बाद बिगड़ गए।

पश्चिम बंगाल में 1.3 करोड़ से ज़्यादा प्रविष्टियों (entries) को चिह्नित किया गया था। वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ‘तार्किक विसंगति’ (logical discrepancy) के आधे से ज़्यादा मामलों में केवल नामों की वर्तनी (spelling) में अंतर था। तेलंगाना और कर्नाटक में भी ऐसी ही समस्याएँ सामने आई हैं। चुनाव आयोग (ECI) के अपने सर्च पोर्टल पर अलग-अलग वर्तनी आज़माने का सुझाव दिया गया है, जिससे पता चलता है कि यह समस्या पहले से ही ज्ञात थी।

अलग-अलग लिपियों में भारतीय नामों का मिलान करना एक जानी-मानी चुनौती है, क्योंकि इसमें नामों को लिखने के कई तरीके और भिन्नताएँ हो सकती हैं। अगर अलग-अलग राज्यों के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट (परीक्षण) किए गए होते, तो लाखों परिवारों तक यह समस्या पहुँचने से पहले ही इसका पता चल जाता।

सर्वोपरि शक्ति

तीसरा, जब एसआईआर चल रहा था, तब सिस्टम और उसके फीचर्स बार-बार बदले गए। चुनाव आयोग ने पहले भी उन लोगों को डी-डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है जिनके पास एक से ज़्यादा वोटर आईडी हो सकते हैं। बिहार में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था, और 2025 के आखिर में, कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि सॉफ्टवेयर के नतीजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि, कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां रिवीजन चल रहा था, इसे फिर से चालू कर दिया गया। यह डिजिटल गवर्नेंस की नाकामी है।

एक अन्य एल्गोरिदम, जो यह जांचता है कि मतदाताओं को पुराने मतदाता सूची में रिश्तेदारों के साथ कैसे “मैप” किया जाता है, कुछ राज्यों में ऐप पर दिखाई दिया, जिससे बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) को पहले ही पूरा हो चुके काम को फिर से करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

यदि ऐप को बार-बार नए प्रोटोकॉल के साथ लोड किया जा रहा था, तो यह केवल समझ में आता है कि ऐप के प्रमुख उपयोगकर्ता, बीएलओ, ने जबरदस्त तनाव और हताशा का अनुभव किया। इस तरह के पैमाने की किसी भी अच्छी तरह से चलने वाली तैनाती में, इस संवेदनशीलता का लाइव ऑपरेशन एक परिवर्तन फ्रीज के तहत होगा, जिसमें रिलीज से पहले नई सुविधाओं का परीक्षण और दस्तावेजीकरण किया जाएगा।

चौथा, कोडेड नियम लिखकर नहीं बल्कि वीडियो से भेजे गए। अक्टूबर में, कुछ नए शुरू किए गए ERONet ऑप्शन, जिनसे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (EROs) बिना सुनवाई के नोटिस केस निपटा सकते थे, उन्हें डेमो वीडियो के ज़रिए समझाया गया। इस तरह के अंतरिम निर्देश अक्सर वीडियो कॉन्फ्रेंस और व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए आते थे, जिन्हें लागू करने के लिए सॉफ्टवेयर पहले से ही रीकॉन्फ़िगर किया गया था। जब कोड बदलता है लेकिन यूज़र मैनुअल अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, तो सॉफ्टवेयर ही रूलबुक बन जाता है।

BLOs और EROs, इलेक्टोरल रोल के कानूनी कस्टोडियन के तौर पर, ऐसे फ़ैसले लागू करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं जिनकी उन्हें जानकारी नहीं होती, जबकि दूसरी ओर, नागरिकों के पास अपील में बताने के लिए कुछ नहीं होता। कुछ राज्यों में अधिकारियों ने उस अधिकार को वापस पाने की मांग की है जो केंद्र के कंट्रोल वाले प्लेटफॉर्म ने उनसे छीन लिया था, जिसमें यह तय करने का अधिकार भी शामिल है कि किन टैग किए गए केस में सुनवाई की ज़रूरत है।

पांचवीं बात, डिजिटल कार्य-प्रक्रिया और कानूनी फॉर्म के बीच एक तरह की दूरी आ गई है। ऑनलाइन ‘फॉर्म 6’ में माता-पिता और दादा-दादी से जुड़ा एक घोषणा-पत्र (एसआईआर से संबंधित) शामिल था, जिसे आवेदक छोड़ नहीं सकते थे, जबकि यह कानूनी रूप से निर्धारित फॉर्म का हिस्सा नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने कभी भी इस बदलाव को मंजूरी नहीं दी थी। दिल्ली में, जिन मतदाताओं के पंजीकरण फॉर्म नहीं मिले, लेकिन जो पहले से मतदाता सूची में शामिल थे, उन्हें ‘फॉर्म 6’ जमा करने के लिए कहा गया—जो असल में पहली बार मतदान करने वालों के लिए होता है। अदालत ने इसे “ढांचागत विसंगति” (structural incongruity) करार दिया है।

हालाँकि, ये दोनों ही सिस्टम डिज़ाइन की कमियां भी हैं। नागरिक को जो स्क्रीन दिखाई देती है, उसमें ऐसी कोई मांग नहीं होनी चाहिए जो कानून और स्वीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत न आती हो।

समय से जुड़े सवाल:

समय इन चुनौतियों को और बढ़ा देता है। दिल्ली में, जहाँ कोई चुनाव नहीं होने हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्त समय-सीमा की जरूरत पर सवाल उठाया। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के पास ऐसी कोई सहूलियत नहीं थी। इन राज्यों में, लगभग छह सप्ताह तक नाम जोड़ने या सत्यापन की प्रक्रिया चली और अंतिम मतदाता सूची फरवरी में जारी की गई, जबकि चुनाव अप्रैल में होने थे।

पश्चिम बंगाल की अंतिम मतदाता सूची में 50 लाख से अधिक ऐसे नाम थे, जिनके आगे ‘निर्णयाधीन’ (under adjudication) लिखा हुआ था। किसी भी सिस्टम को लागू करने में, समय हमेशा एक अहम डिजाइन पैरामीटर होता है, न कि कोई मामूली पृष्ठभूमि। यहाँ, समय-सीमा सिस्टम और परिस्थितियों की तैयारी के बजाय, चुनाव कैलेंडर के हिसाब से तय की गई थी।

सिस्टम और संदर्भ की तैयारी

इनमें से कुछ भी केवल चुनावों तक ही सीमित नहीं है। वास्तविक डेटा के आधार पर ‘व्यावसायिक’ नियमों की जांच करना, अलग-अलग भाषाओं में नामों के मिलान का परीक्षण करना, लाइव ऑपरेशन के दौरान सिस्टम को स्थिर (फ्रीज) करना, उपयोगकर्ताओं के प्रशिक्षण से पहले लिखित SOP (मानक संचालन प्रक्रियाएं) जारी करना, और डिजिटल फॉर्म को कानूनी फॉर्म के अनुरूप रखना—ये सभी किसी मैनुअल प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के सामान्य और परखे हुए तरीके हैं।

दो दशक से भी पहले लॉरेंस लेसिग ने चेतावनी दी थी कि “कोड ही कानून है” (कोड इज़ लॉ); आज यह बात सचमुच अक्षरशः सही साबित हो रही है। SIR के मामले में, सॉफ्टवेयर में लिखे गए नियमों ने ही यह तय किया कि कानून में क्या नहीं लिखा गया था।

जो काम कानून नहीं कर पाया

इस तरह के किसी भी बदलाव में, इनमें से कई विफलताओं का पहले से अनुमान लगाया जा सकता था। क्या इनका अनुमान लगाया गया था और फिर इन्हें अनदेखा कर दिया गया, या फिर इनका कोई अनुमान ही नहीं लगाया गया था – यह एक खुला सवाल है। इनमें से कोई भी जवाब उन नागरिकों को भरोसा नहीं दिला सकता, जिनके मतदान के अधिकार खतरे में हैं।

द हिंदू से साभार

प्रिया सीतारामन, प्रोफेसर, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ग्रुप, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता। विचार व्यक्तिगत हैं।