सोनिया गांधी की किताब पर विवाद:

इतिहास का दस्तावेज या अपनी राजनीतिक विरासत बचाने की कोशिश?

ओमप्रकाश तिवारी

सोनिया गांधी की किताब Belonging: A Journey of Love प्रकाशित होते ही भारतीय राजनीति के साथ-साथ लेखकों, पत्रकारों और बौद्धिक जगत में चर्चा का विषय बन गई है। किताब के प्रकाशन से पहले ही इसके कुछ प्रसंगों को लेकर विवाद शुरू हो गया था। अब किताब सामने आने के बाद इसकी प्रशंसा और आलोचना, दोनों के स्वर सुनाई दे रहे हैं।

दिलचस्प यह है कि किताब को लेकर बनी राय काफी हद तक लोगों की राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित दिखाई देती है।

दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े लोग किताब को नेहरू-गांधी परिवार की राजनीतिक गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश बता रहे हैं। दूसरी ओर, कई लेखक और पत्रकार इसे एक ऐसी महिला का निजी वृत्तांत मान रहे हैं जिसने भारतीय राजनीति के कई निर्णायक घटनाक्रमों को करीब से देखा है। कुछ समीक्षक इसके निजी और भावनात्मक पक्ष की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ राजनीतिक प्रसंगों में तथ्यात्मक कमियां तलाश रहे हैं।

लेकिन किसी किताब की समीक्षा का आधार लेखक की राजनीतिक पहचान नहीं हो सकती। सोनिया गांधी कांग्रेस की नेता हैं। वह लंबे समय तक पार्टी की अध्यक्ष रही हैं और भारतीय राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए उनकी किताब को केवल एक सामान्य आत्मकथा मानकर पढ़ना भी उचित नहीं होगा। यह एक ऐसे राजनीतिक परिवार की सदस्य का संस्मरण है जिसने स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास को प्रभावित किया है।

निजी जीवन से राजनीति तक का सफर

544 पन्नों की इस किताब में सोनिया गांधी ने अपने बचपन से लेकर भारत आने, राजीव गांधी से विवाह, इंदिरा गांधी के परिवार का हिस्सा बनने और फिर राजनीतिक जीवन में प्रवेश करने तक के अनुभव साझा किए हैं।

उनकी कहानी का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि वह शुरुआत में राजनीति से दूर रहना चाहती थीं। राजीव गांधी भी राजनीति में आने के इच्छुक नहीं थे। लेकिन 1980 में संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मृत्यु, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या और 1991 में राजीव गांधी की हत्या ने इस

परिवार का जीवन बदल दिया।

राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी ने लंबे समय तक राजनीति से दूरी बनाए रखी। 1998 में उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली। इसके बाद 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत हुई। प्रधानमंत्री बनने का अवसर सामने था, लेकिन उन्होंने यह पद स्वीकार नहीं किया।

यह प्रसंग भारतीय राजनीति में आज भी चर्चा का विषय है। सोनिया गांधी ने अपनी किताब में इस फैसले और उसके पीछे की परिस्थितियों को अपने नजरिये से प्रस्तुत किया है। उनके समर्थक इसे त्याग और राजनीतिक परिपक्वता के रूप में देखते हैं। आलोचक इसे राजनीतिक परिस्थितियों और गठबंधन की मजबूरियों से जोड़कर देखते हैं।

किसी भी स्थिति में यह प्रसंग उनकी राजनीतिक यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी समीक्षा करते समय उस समय के राजनीतिक घटनाक्रम और गठबंधन की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

आपातकाल: क्या केवल परिस्थितियों का दबाव था?

किताब में इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में लगाए गए आपातकाल का भी उल्लेख है। यह स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे विवादास्पद अध्यायों में से एक है।

25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया गया था। इसके बाद नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगे, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई और राजनीतिक विरोध की गुंजाइश सीमित कर दी गई। 1977 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा।

सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी के राजनीतिक जीवन और उस दौर की परिस्थितियों को अपने पारिवारिक अनुभवों के आधार पर समझाने की कोशिश की है। लेकिन यहां एक बुनियादी सवाल है। क्या किसी नेता के निजी दबावों और राजनीतिक परिस्थितियों का उल्लेख उसके फैसलों की लोकतांत्रिक जवाबदेही को कम कर सकता है?

इंदिरा गांधी के सामने राजनीतिक चुनौतियां थीं, लेकिन आपातकाल लगाने का निर्णय उनका और उनकी सरकार का था। लोकतंत्र में किसी भी सरकार के फैसले की समीक्षा उसके परिणामों और नागरिक अधिकारों पर पड़े प्रभाव के आधार पर होनी चाहिए।

इसलिए सोनिया गांधी की व्याख्या को पढ़ना जरूरी है, लेकिन उसे आपातकाल के इतिहास का अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।

1984 के सिख विरोधी दंगे और राजीव गांधी की भूमिका

किताब का सबसे संवेदनशील और विवादित हिस्सा 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़ा है।
31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी। इसके बाद दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में सिख समुदाय के खिलाफ हिंसा हुई। हजारों लोग मारे गए। घर और दुकानें जला दी गईं। महिलाओं और बच्चों तक को हिंसा का शिकार होना पड़ा।

यह सवाल लंबे समय से उठता रहा है कि तत्कालीन सरकार और प्रशासन हिंसा रोकने में नाकाम क्यों रहे? क्या हिंसा स्वतःस्फूर्त थी या इसके पीछे संगठित राजनीतिक तत्व भी सक्रिय थे? कांग्रेस के कुछ नेताओं पर लगे आरोपों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया भी इस इतिहास का हिस्सा हैं।

सोनिया गांधी अपनी किताब में इस हिंसा को दुखद और शर्मनाक अध्याय मानती हैं। वह प्रशासनिक विफलताओं और हिंसा रोकने में हुई देरी का जिक्र करती हैं। साथ ही राजीव गांधी की भूमिका को लेकर उठने वाले आरोपों का अपना पक्ष भी रखती हैं।

लेकिन यहां यह याद रखना जरूरी है कि राजीव गांधी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। उनके राजनीतिक और प्रशासनिक दायित्वों की समीक्षा केवल पारिवारिक संस्मरण के आधार पर नहीं की जा सकती।

राजीव गांधी का 31 अक्टूबर 1984 को सेना बुलाने के संबंध में क्या निर्देश था, सेना की तैनाती में देरी क्यों हुई और प्रशासन ने किस तरह काम किया, इन सवालों की जांच सरकारी दस्तावेजों, न्यायिक आयोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर होनी चाहिए।

किसी नेता की पत्नी का बयान महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन वह अपने आप में ऐतिहासिक प्रमाण का विकल्प नहीं बन जाता। हालांकि यह सही है कि उस समय देश भर में दंगा हुआ था। इसे बहुत हद तक स्वत: स्फूर्त माना जा सकता है। उस समय मैं बहुत छोटा था करीब 12 साल का। गांव में रहता था। दिल्ली से करीब एक हजार किमी दूर हमारा गांव है।

गांव से हाईवे निकला है। हाईवे पर उन ट्रक ड्राइवरों को लोग परेशान कर रहे थे जो सिख-सरदार थे। आम जनता में गुस्सा था। इसे रोकना पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती था। इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले शायद यह नहीं सोच पाए थे कि उनकी वजह से लाखों बेकसूर लोग मुसीबत में फंस जाएंगे।

बाबरी मस्जिद विध्वंस: आंसुओं और राजनीति के बीच

छह दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। यह घटना भारतीय राजनीति और सामाजिक संबंधों के लिए निर्णायक साबित हुई। देश के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा फैली। भारतीय राजनीति का एजेंडा भी लंबे समय तक इसी घटना के इर्द-गिर्द घूमता रहा।
सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में इस घटना को लेकर अपनी भावनाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि टेलीविजन पर बाबरी मस्जिद का विध्वंस देखकर वह रो पड़ी थीं।

भाजपा के प्रवक्ताओं ने इस प्रसंग को लेकर उन पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया है। उनका सवाल है कि सोनिया गांधी बाबरी मस्जिद के विध्वंस पर भावुक होती हैं, लेकिन 1984 की हिंसा को लेकर उनकी संवेदना और जवाबदेही पर सवाल क्यों न उठाए जाएं?

यहां दो अलग-अलग घटनाओं को एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा करने की जरूरत नहीं है। 1984 में सिख समुदाय के खिलाफ हिंसा और 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस, दोनों की अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और जवाबदेही है।

किसी एक घटना पर दुख व्यक्त करना दूसरी घटना पर सवाल उठाने के अधिकार को समाप्त नहीं करता। भाजपा नेताओं का यह आरोप गलत है कि सोनिया गांधी बाबरी मस्जिद पर वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। यह काम तो भाजपा और संघ खुलेआम कर रहे हैं। यदि आप न कर रहे होते तो सवाल उठाते।

बाबारी मस्जिद को ध्वस्त करना गैरकानूनी था। मतलब अपराध था। इसे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, जिसने अपना फैसला तथ्य और कानून के आधार पर नहीं आस्था के आधार पर दिया है। किसी अपराध पर दुखी होना किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए लाजिमी होता है।

लेकिन सोनिया गांधी की किताब से यह अपेक्षा जरूर की जानी चाहिए कि वह बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय केंद्र में रही कांग्रेस सरकार की भूमिका और उसकी राजनीतिक जिम्मेदारी पर भी पर्याप्त रोशनी डालें। केवल निजी पीड़ा का वर्णन राजनीतिक इतिहास की पूरी तस्वीर नहीं दे सकता।

बोफोर्स पर चुप्पी का सवाल

राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल से जुड़ा बोफोर्स विवाद भी भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणों में रहा है।

1980 के दशक में स्वीडिश कंपनी बोफोर्स से तोपों की खरीद में कथित कमीशन और दलाली के आरोप सामने आए थे। इस मामले ने राजीव गांधी सरकार की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया। बाद के वर्षों में इसकी जांच हुई और कई कानूनी प्रक्रियाएं चलीं, लेकिन आरोपों और न्यायिक निष्कर्षों के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है।

भाजपा ने सोनिया गांधी की किताब की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि इसमें बोफोर्स का पर्याप्त उल्लेख नहीं है।यह आलोचना समीक्षा के योग्य है। आखिर राजीव गांधी की राजनीतिक विरासत पर लिखते समय बोफोर्स जैसे महत्वपूर्ण विवाद को किस तरह देखा गया है? यदि किसी संस्मरण में परिवार की उपलब्धियों और निजी त्रासदियों का विस्तार है, लेकिन राजनीतिक विवादों पर सीमित चर्चा है, तो चयनात्मक स्मृति का सवाल उठना स्वाभाविक है।

हालांकि यह भी देखना होगा कि किताब का उद्देश्य संपूर्ण राजनीतिक इतिहास लिखना है या अपने जीवन के अनुभवों को दर्ज करना। दोनों विधाओं की अपेक्षाएं अलग-अलग होती हैं। फिर भी इस पर लिखा जाना चाहिए था। यह आरोप लगाया जाता है कि यह रिजमी चेंज करने की साजिश थी। इसके पीछे विदेशी शक्ती यानी अमेरिका का हाथ था।

आरोप यह भी लगता है कि अमेरिका इंदिरा गांधी की सत्ता बदलने के पीछे पड़ा था और बाद में राजीव गांधी को सत्ता से हटाना चाहता था। वीपी सिंह और दूसरे नेता उसके गोद में खेल रहे थे। यदि इस पर लिखा जाता तो कुछ बातें स्पष्ट होतीं।

किताब की तथ्यात्मक गलतियां भी चर्चा में

किसी संस्मरण में निजी स्मृतियों का महत्व होता है, लेकिन जब लेखक देश की राजनीति और इतिहास के बारे में तथ्यात्मक दावे करता है तो उससे सटीकता की अपेक्षा भी बढ़ जाती है।
किताब के प्रकाशन के बाद इंडिया टुडे ने 55 तथ्यात्मक और संदर्भगत त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाया है। इनमें कुछ गलतियां ऐसी बताई गई हैं जिन्हें सामान्य संपादकीय जांच में पकड़ा जा सकता था।
मसलन, किताब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का वर्ष 1921 लिखा गया है, जबकि इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। अहमद पटेल की मृत्यु का वर्ष 2022 बताया गया है, जबकि उनका निधन 25 नवंबर 2020 को हुआ था। गुजरात दंगों के संदर्भ में अहमदाबाद को राज्य की राजधानी बताया गया है, जबकि गांधीनगर 1970 से राज्य की राजधानी है।

इसी तरह 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की सीटों की संख्या 353 बताई गई है, जबकि उसे 336 सीटें मिली थीं। 353 का आंकड़ा 2019 के लोकसभा चुनाव से संबंधित है।

ये केवल छोटी-मोटी मुद्रण संबंधी गलतियां नहीं हैं। खासकर तब, जब किताब में लेखक अपने राजनीतिक अनुभवों के माध्यम से देश के इतिहास की व्याख्या भी कर रहा हो।

हालांकि इन गलतियों से किताब के निजी और भावनात्मक हिस्सों का महत्व अपने आप समाप्त नहीं हो जाता। लेकिन ये सवाल जरूर पैदा करती हैं कि प्रकाशन से पहले तथ्यों की जांच कितनी गंभीरता से की गई।

प्रकाशक बदलने का विवाद भी कम महत्वपूर्ण नहीं

किताब के प्रकाशन से पहले एक और महत्वपूर्ण प्रसंग सामने आया था। शुरुआत में पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया को इसका प्रकाशन करना था, लेकिन बाद में यह जिम्मेदारी हार्पर कॉलिन्स इंडिया के पास चली गई।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पांडुलिपि में संपादकीय बदलाव और कुछ अंश हटाने को लेकर असहमति की खबरें सामने आई थीं। पेंगुइन ने हालांकि यह स्पष्ट किया था कि किताब के प्रकाशन से पीछे हटने के कारणों को लेकर प्रस्तुत कुछ दावे सही नहीं हैं। बाद में हार्पर कॉलिन्स ने भारत में इसे प्रकाशित किया।

इस घटनाक्रम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रकाशकों की संपादकीय जिम्मेदारी और राजनीतिक दबाव की आशंकाओं पर भी बहस खड़ी की।

यह प्रसंग बताता है कि किताब केवल अपने विषय के कारण नहीं, बल्कि उसके प्रकाशन की प्रक्रिया के कारण भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गई।

लेखकों और पत्रकारों की प्रशंसा को कैसे देखें?

किताब की तारीफ करने वाले लेखकों और पत्रकारों के नजरिये को भी समझना चाहिए।
राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार ने इसके निजी और मानवीय पक्ष को महत्व दिया है। उनके नजरिये में यह किताब केवल राजनीतिक खुलासों का दस्तावेज नहीं, बल्कि सोनिया गांधी के जीवन, पहचान, पारिवारिक त्रासदियों और भारत से उनके जुड़ाव की कहानी भी है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या जैसी घटनाओं को सोनिया गांधी ने जिस तरह व्यक्तिगत स्तर पर अनुभव किया, वह किसी सामान्य इतिहासकार के अनुभव से अलग है। उस दौर के कई ऐसे निजी प्रसंग हैं जिनकी जानकारी उनके संस्मरण से मिल सकती है।

लेकिन किसी लेखक या पत्रकार द्वारा किताब की प्रशंसा करना उसकी प्रत्येक ऐतिहासिक व्याख्या से सहमत होना नहीं है। उसी तरह आलोचना करना भी उसकी हर बात को गलत मान लेना नहीं है।

साहित्यिक समीक्षा में यह अंतर बनाए रखना जरूरी है।

आखिर किताब की असली उपयोगिता क्या है?

सोनिया गांधी की किताब को पढ़ते हुए हमें दो स्तरों पर विचार करना चाहिए।

पहला, यह एक ऐसी महिला का निजी संस्मरण है जो इटली के एक सामान्य परिवार से निकलकर भारत के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार का हिस्सा बनी। उसने पति और सास को राजनीतिक हिंसा में खोया। लंबे समय तक राजनीति से दूरी बनाए रखने के बाद कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और भारतीय राजनीति के कई निर्णायक फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस जीवन यात्रा को जानने में निश्चित रूप से पाठकों की रुचि हो सकती है।

दूसरा, यह किताब राजनीतिक इतिहास की व्याख्या भी करती है। यहां लेखक की स्मृतियों को दस्तावेजों, दूसरे प्रत्यक्षदर्शियों के विवरणों, सरकारी रिकॉर्ड और न्यायिक निष्कर्षों के साथ मिलाकर देखना होगा।

सोनिया गांधी को अपने जीवन और अनुभवों के बारे में लिखने का पूरा अधिकार है। लेकिन उनके संस्मरण में दर्ज हर राजनीतिक व्याख्या को अंतिम सच मान लेने का कोई कारण नहीं है।
इसी तरह भाजपा या दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों को आलोचना का अधिकार है, लेकिन आलोचना तथ्यों और तर्कों पर आधारित होनी चाहिए। किताब पढ़े बिना उसे परिवार की राजनीतिक विरासत बचाने का प्रयास बता देना भी उतना ही सतही है जितना बिना सवाल उठाए उसकी प्रशंसा करना।

किताब से बड़ा सवाल

दरअसल सोनिया गांधी की किताब को लेकर हो रही बहस भारतीय समाज के एक बड़े संकट की ओर भी इशारा करती है। क्या हमने अब किताबों को भी राजनीतिक खेमों में बांट दिया है? क्या लेखक की विचारधारा ही उसकी रचना की गुणवत्ता और विश्वसनीयता तय करने लगी है?

आज किसी किताब के प्रकाशित होते ही यह देखने की कोशिश शुरू हो जाती है कि उसका लेखक किस विचारधारा का है। यदि लेखक दक्षिणपंथी है तो वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोग उसकी रचना पर सवाल उठाते हैं। यदि लेखक कांग्रेस या विपक्ष के करीब है तो दक्षिणपंथी खेमे से उसकी आलोचना शुरू हो जाती है।

इस माहौल में किताब की विषयवस्तु, उसके तथ्य और उसके साहित्यिक महत्व पर चर्चा पीछे छूट जाती है।

सोनिया गांधी की किताब की भी निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए। उसमें दर्ज निजी अनुभवों का सम्मान किया जाना चाहिए, ऐतिहासिक दावों की जांच होनी चाहिए और जहां तथ्यात्मक गलतियां हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से सामने लाना चाहिए।

किसी किताब का महत्व इस बात से तय नहीं होता कि उसका लेखक किस राजनीतिक परिवार से आता है या किस विचारधारा में विश्वास करता है। उसका महत्व इस बात से तय होता है कि वह पाठक को कितना नया ज्ञान देती है, कितने अनदेखे पहलुओं से परिचित कराती है और कितने कठिन सवालों का सामना करने का साहस दिखाती है।

किताब को लेखक की राजनीतिक पहचान से मुक्त करके पढ़ना और फिर उसके तथ्यों की कसौटी पर जांच करना ही वास्तविक बौद्धिक ईमानदारी है। सोनिया गांधी की ‘बिलॉन्गिंग’ के साथ भी इससे अलग व्यवहार नहीं होना चाहिए।