ज्वलंत मुद्दा

आरक्षण और सुप्रीम कोर्ट: सामाजिक न्याय पर बदलता संवैधानिक नज़रिया

डॉ. रामजीलाल

भारत में, रिज़र्वेशन का मतलब सिर्फ़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सीटों का बंटवारा या सरकारी सेवाओं में नियुक्तियाँ देना ही नहीं है; यह एक ज़रूरी संवैधानिक टूल के तौर पर काम करता है जिसका मकसद पुराने भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, पढ़ाई-लिखाई में असमान पहुँच और कम रिप्रेजेंटेशन को ठीक करना है। संविधान बनाने वालों ने माना था कि सिर्फ़ कानूनी बराबरी का ऐलान करने से सदियों से चली आ रही सामाजिक और आर्थिक कमी की वजह से लंबे समय से चली आ रही गैर-बराबरी को असरदार तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने रिज़र्वेशन के आस-पास के संवैधानिक ढांचे को बनाने में अहम भूमिका निभाई है। कोर्ट के फ़ैसले—1992 में अहम इंद्रा साहनी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया केस से लेकर 2022 में हाल ही में आए जनहित अभियान बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया के फ़ैसले और 2024 में पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह के ऐतिहासिक फ़ैसले तक—बराबरी और रिज़र्वेशन की बदलती हुई व्याख्या को दिखाते हैं।

रिज़र्वेशन की संवैधानिक बुनियाद

रिज़र्वेशन का कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 16 में है। आर्टिकल 14 कानून के सामने बराबरी और कानूनों की बराबर सुरक्षा पक्का करता है। आर्टिकल 15 सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए खास नियम बनाने की इजाज़त देता है। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरी में मौके की बराबरी की गारंटी देता है, साथ ही उन ग्रुप्स के लिए खास नियम बनाता है जिनका प्रतिनिधित्व कम है।

यह संवैधानिक सोच बराबरी को एक जैसा बर्ताव नहीं मानती। जब सामाजिक हालात अलग-अलग होते हैं, तो एक जैसा बर्ताव करने से मौजूदा फ़र्क बना रह सकता है। इस तरह, रिज़र्वेशन को एक ऐसे तरीके के तौर पर पहचाना जाता है जिससे संविधान असल में बराबरी लाने की कोशिश करता है।

इंद्रा साहनी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया (1992)

इंद्रा साहनी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया (1992) में आया अहम फ़ैसला भारत के रिज़र्वेशन कानून की बुनियाद है। यह मामला मंडल कमीशन की दूसरी पिछड़ी जातियों (OBCs) से जुड़ी सिफारिशों को लागू करने से सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट ने OBC रिज़र्वेशन की कानूनी वैधता को सही ठहराया, साथ ही कुछ ज़रूरी पाबंदियां भी लगाईं, खासकर यह नियम कि रिज़र्वेशन आम तौर पर 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि, उसने यह भी माना कि खास हालात में इस लिमिट से कुछ बदलाव करना पड़ सकता है।

फ़ैसले में इस बात पर भी ज़ोर दिया गया कि रिज़र्वेशन का मकसद सच में पिछड़े ग्रुप्स को ऊपर उठाना होना चाहिए, न कि हमेशा के लिए खास अधिकार बनाए रखना।

प्रमोशन में रिज़र्वेशन

अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए प्रमोशन में रिज़र्वेशन के मुद्दे पर काफी कानूनी जांच हुई है। एम. नागराज बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया और जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता जैसे मामलों में अफरमेटिव एक्शन, बराबरी, रिप्रेजेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के बीच के तालमेल की जांच की गई है। सुप्रीम कोर्ट का आम तौर पर यह मकसद रहा है कि रिज़र्वेशन पॉलिसी संवैधानिक रूप से सही हों और कम रिप्रेजेंटेशन को दूर करने के साथ जुड़ी हों।

इस बातचीत का एक ज़रूरी पहलू “क्रीमी लेयर” सिद्धांत है, जो यह जांचता है कि क्या रिज़र्व कैटेगरी में काफी आगे बढ़ने वाले लोगों को कम सुविधा वाले लोगों के लिए बनाए गए फायदे मिलते रहने चाहिए। यह एक खास बात दिखाता है: रिज़र्वेशन को सामाजिक तरक्की के लिए एक कैटेलिस्ट के तौर पर काम करना चाहिए, न कि उन मुद्दों से अलग एक परमानेंट हक के तौर पर जिन्हें ठीक करने का इसका मकसद है।

 EWS रिज़र्वेशन: एक नया डायमेंशन

103वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) के लिए प्रोविज़न लाकर रिज़र्वेशन डिबेट में एक अहम चैप्टर शुरू किया। इसके बाद, 7 नवंबर, 2022 को जनहित अभियान बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया मामले में पाँच जजों की संविधान बेंच ने 3:2 के मामूली बहुमत से इस संशोधन की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की। इस संशोधन ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की अनुमति दी, जिससे 10% आरक्षण के लिए एक नया ढांचा तैयार हुआ।

यह फैसला इसलिए खास था, क्योंकि इसने इस विचार को सही ठहराया कि आर्थिक नुकसान, संशोधन द्वारा तय किए गए संवैधानिक मापदंडों के अंदर सकारात्मक कार्रवाई का आधार बन सकता है। इस विकास ने जाति और सामाजिक पिछड़ेपन के पारंपरिक विचारों से आगे बढ़कर आरक्षण पर चर्चा को और बड़ा कर दिया है।

पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह -अहम फ़ैसला

रिज़र्वेशन के मामले में हाल ही में एक अहम बदलाव सुप्रीम कोर्ट का पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में 1 अगस्त, 2024 को दिया गया फ़ैसला है। सात जजों की संविधान बेंच ने 6:1 की बहुमत से यह माना कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अंदर सब-क्लासिफ़िकेशन संवैधानिक रूप से जायज़ है। कोर्ट ने ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में पहले की स्थिति को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियाँ रिज़र्वेशन के लिए एक ही तरह की क्लास हैं और उन्हें आगे सब-क्लासिफ़ाई नहीं किया जा सकता।

यह मामला पंजाब की उस पॉलिसी से शुरू हुआ था जिसमें अनुसूचित जाति रिज़र्वेशन के दायरे में बाल्मीकि और मज़हबी सिखों को खास छूट दी गई थी। मुख्य संवैधानिक सवाल यह था कि क्या अनुसूचित जातियों के तौर पर लिस्टेड सभी समुदायों को उनके असल रिप्रेजेंटेशन और नुकसान के लेवल की परवाह किए बिना, रिज़र्वेशन का फ़ायदा एक ही तरह से मिलना चाहिए।

आरक्षित वर्ग में बराबरी

दविंदर सिंह का महत्व इस बात में है कि यह मानता है कि एक आरक्षित वर्ग में भी असमानता हो सकती है। मान लीजिए कि एक आरक्षित वर्ग में कई कम्युनिटी शामिल हैं, लेकिन एक ग्रुप को लगातार उपलब्ध एजुकेशन या नौकरी के मौकों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मिलता है, जबकि दूसरे ग्रुप का प्रतिनिधित्व बहुत कम रहता है। दोनों ग्रुप के साथ एक जैसा बर्ताव करने से यह देखने में तो बराबर लग सकता है, लेकिन इससे असल में बराबरी नहीं हो पाती।

इसलिए, कोर्ट का तर्क उस चीज़ का रास्ता खोलता है जिसे “बराबरी के अंदर बराबरी” कहा जा सकता है। रिज़र्वेशन का मकसद सिर्फ़ एक बड़ी कैटेगरी बनाना नहीं है; बल्कि यह पक्का करना है कि पुराने समय से पिछड़े नागरिकों को असल में अच्छे मौके मिलें।

हालांकि, इससे राज्य सरकारों को आरक्षित वर्ग को बांटने की असीमित शक्तियां नहीं मिल जाती। कोर्ट ने कम प्रतिनिधित्व की पहचान के लिए एंपिरिकल सबूत और एक सही आधार की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। सब-क्लासिफिकेशन सिर्फ़ पॉलिटिकल सुविधा का नतीजा नहीं हो सकता।

एंपिरिकल डेटा का महत्व

दविंदर सिंह से मिली एक कीमती सीख भरोसेमंद डेटा का महत्व है। सरकारों को यह पता लगाना चाहिए कि स्कूलों, यूनिवर्सिटी, सरकारी नौकरी और ऊंचे एडमिनिस्ट्रेटिव पदों पर किन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन है। उन्हें यह भी पता लगाना चाहिए कि रिज़र्वेशन का फ़ायदा सबसे पिछड़े तबकों तक पहुंच रहा है या नहीं।

ऐसे डेटा के बिना, रिज़र्वेशन पॉलिसी सबूतों पर आधारित सोशल पॉलिसी के बजाय पॉलिटिकल दावे का मामला बन सकती है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया सरकारों पर काफी ज़िम्मेदारी डालता है। अगर कोई राज्य सब-क्लासिफ़िकेशन बनाना चाहता है, तो उसे यह दिखाना चाहिए कि किसी खास ग्रुप का रिप्रेज़ेंटेशन ठीक से क्यों नहीं है और प्रस्तावित उपाय उस मुद्दे को कैसे हल करते हैं।

रिज़र्वेशन और मेरिट का आइडिया

रिज़र्वेशन की लगातार आलोचना यह है कि यह “मेरिट” से समझौता करता है। हालाँकि, यह बहस अक्सर उन अलग-अलग हालात को नज़रअंदाज़ कर देती है जिनके तहत मेरिट बनाई जाती है। एक स्टूडेंट जिसके पास एक अच्छा स्कूल, प्राइवेट कोचिंग, किताबें, कंप्यूटर, स्थिर पारिवारिक इनकम और एक पढ़ा-लिखा माहौल है, वह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसी सोशल पोजीशन से शुरू नहीं करता है जिस पोजीशन से वह स्टूडेंट शुरू करता है जिसके पास ये रिसोर्स नहीं हैं।

इसका मतलब यह नहीं है कि स्टैंडर्ड या एडमिनिस्ट्रेटिव काबिलियत को नज़रअंदाज़ किया जाना चाहिए। इसके बजाय, चुनौती एक ऐसा सिस्टम बनाने की है जिसमें सामाजिक नुकसान अपने आप एजुकेशनल और प्रोफेशनल एक्सक्लूज़न की ओर न ले जाए। इसलिए, रिज़र्वेशन के साथ मज़बूत पब्लिक एजुकेशन, स्कॉलरशिप, स्किल डेवलपमेंट, रोज़गार पैदा करना और भेदभाव के खिलाफ़ उपाय होने चाहिए। आगे का रास्ता

रिज़र्वेशन पॉलिसी का भविष्य ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट डेटा, समय-समय पर रिव्यू और ऐसे नतीजों पर निर्भर होना चाहिए जिन्हें मापा जा सके। सरकारों को शिक्षा, सरकारी नौकरी, हायर एजुकेशन और दूसरे ज़रूरी इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व्ड कैटेगरी में अलग-अलग समुदायों के रिप्रेजेंटेशन की रेगुलर जांच करनी चाहिए।

साथ ही, भारत को रिज़र्वेशन को असमानता का अकेला हल मानने से बचना चाहिए। एक बच्चा जो स्कूल पूरा करने के बाद रिज़र्वेशन का फ़ायदा उठाता है, उसने पहले ही ऐसे साल झेले हैं जब अच्छी शिक्षा, न्यूट्रिशन, आर्थिक सुरक्षा और एक सपोर्टिव सोशल माहौल काफ़ी नहीं था।

डॉ रामजीलाल सामाजिक वैज्ञानिक और पूर्व प्रिंसिपल, दयाल सिंह कॉलेज, करनाल हैं।