- गृह विभाग लिखेगा मुख्य न्यायाधीश को पत्र
- जांच के लिए नियम एवं शर्तें तय करेगा गृह विभाग
चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र में जींद जिले के सरकारी स्कूल उचाना के प्रिंसिपल द्वारा छात्राओं के साथ की गई घिनौनी हरकत से जुड़े मामले की जांच हाईकोर्ट के जज से करवाई जाएगी। गृह विभाग की ओर से मंगलवार को पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा जायेगा।यदि मुख्य न्यायाधीश सेवारत जज की उपलब्धता के लिए मना करते हैं तो इस विषय पर सदन में पुनर्विचार किया जा सकता है।
यह घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के सदन में दी। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व पूर्व शिक्षा मंत्री व कांग्रेस विधायक गीता भुक्क्ल के बीच सदन में एक दूसरे पर लगाए जा रहे प्रत्यारोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विषय तीखी नोकझोंक या आरोप-प्रत्यारोप का नहीं है।अगर एक बार सदन में सर्व सम्मति से जांच करवाने के लिए सहमति दे दी गई है तो अब एक बार यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष को सदन की गरिमा बनाई रखनी होगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष हमेशा किसी भी विषय पर सिटिंग जज से जांच करवाने की मांग करता है, परंतु इस विषय पर सदन में सिटिंग जज से जांच करवाने की सहमति बन गई तो नेता प्रतिपक्ष को किस बात की आपत्ति है।
लेफ्टिनेंट अक्षत को हरियाणा विधानसभा में दी श्रद्धांजलि
शीतकालीन के दौरान सदन के नेता एवं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार के लेफ्टिनेंट अक्षत के निधन पर शोक जताया। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा के भतीजे देवेंद्र ढांडा के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त कर दिवंगत परिवारों के सदस्यों को सांत्वना दी।
हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस की ओर से विधायक वरुण चौधरी ने भी शोक प्रस्ताव पढ़े। सदन के सदस्यों ने खड़े होकर मौन रखा और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की।
जुलाना को उपमंडल बनाने की अधिसूचना जारीः डिप्टी सीएम
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जुलाना को उपमंडल बनाने के लिए गत 7 दिसंबर 2023 को अधिसूचना जारी कर दी गई है , जल्द ही प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जाएगी। सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का ज़वाब दे रहे थे। डिप्टी सीएम ने बताया कि जुलाना को उपमंडल के रूप में दर्जा तो दे दिया गया है ,अब जल्द ही प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि जुलाना में लघु सचिवालय के भवन का निर्माण करने के लिए उपयुक्त जमीन की तलाश की जा रही है, इस बारे में अगर विधायक अपने जिला के उपायुक्त से मिलकर जमीन की उपलब्धता का प्रस्ताव सरकार के पास भिजवा दें तो जल्द ही भवन और अन्य औपचारिकताएं पूरी कर दी जाएंगी।
अतिथि अध्यापकों की सेवाएं हरियाणा अतिथि अध्यापक सेवा अधिनियम, 2019 के तहत कवर
स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि अतिथि अध्यापकों की सेवाएं हरियाणा अतिथि अध्यापक सेवा अधिनियम, 2019 के तहत कवर की गई हैं। अधिनियम के अनुसार, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि के पूर्व से कार्यरत अतिथि अध्यापक सेवानिवृत्ति की आयु तक विभाग में कार्यरत रहेगें, भले ही उनकी नियुक्ति का तरीका या सेवा की अवधि कुछ भी हो। कंवर पाल ने विधायक सुरेन्द्र पंवार द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में यह बात कही।
पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों को सबसे अधिक मुआवजा देने वाला राज्य
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे पी दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हरियाणा प्रदेश किसानों को सबसे अधिक मुआवजा देने वाला राज्य है। हरियाणा अकेला ऐसा प्रदेश है, जहां बीमा कंपनियां घाटे में चल रही हैं। इस योजना के तहत किसानों को कुल 7967.40 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है।
जेपी दलाल आज यहां हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधायक डॉ अभय सिंह यादव द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।
