ट्रंप को नावी पिल्लै के नोबेल से इतनी नाराजगी क्यों?

पुरस्कार की व्यक्तिगत निराशा से आगे, अंतरराष्ट्रीय कानून और महाशक्ति की राजनीति का टकराव

ओमप्रकाश तिवारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला। इसके बजाय यह सम्मान दक्षिण अफ्रीका की वरिष्ठ न्यायविद नवनीतमट्रंप को नावी पिल्लै के नोबेल से इतनी नाराजगी क्यों? को दिया गया, जिन्होंने अपना लंबा सार्वजनिक जीवन मानवाधिकारों, अंतरराष्ट्रीय न्याय और युद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने में लगाया है। पुरस्कार की घोषणा के दिन ट्रंप ने नोबेल समिति के फैसले की आलोचना की और अपनी उपलब्धियों का हवाला देते हुए पुरस्कार न मिलने पर नाराजगी जताई।

लेकिन इस घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू केवल यह नहीं है कि ट्रंप को पुरस्कार नहीं मिला। इसी दिन उनके प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) के खिलाफ प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाया। एक तरफ नोबेल समिति अंतरराष्ट्रीय कानून और युद्ध अपराधों के अभियोजन को सम्मानित कर रही थी, दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार उस न्यायिक संस्था पर दबाव बढ़ा रही थी, जिसने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। 

इसलिए असली सवाल है: ट्रंप को पुरस्कार न मिलने का दुख अधिक है या उस नैतिक और राजनीतिक संदेश से परेशानी, जो पिल्लै के चयन के जरिए दुनिया तक पहुंचा है?
इसका जवाब खोजने के लिए पुरस्कार, पिल्लै के काम, गाजा विवाद और अमेरिकी प्रतिबंधों को एक साथ समझना होगा।

नोबेल समिति ने किस काम के लिए पिल्लै को चुना?

नावी पिल्लै का सार्वजनिक जीवन गाजा विवाद से बहुत पहले शुरू हुआ था। भारतीय तमिल मूल के परिवार में 1941 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में जन्मी पिल्लै ने रंगभेद के दौर में नस्ली भेदभाव का सामना किया। उन्होंने वकालत की, रंगभेद विरोधी कार्यकर्ताओं का बचाव किया और बाद में अंतरराष्ट्रीय न्यायिक संस्थाओं में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। वे रवांडा के लिए गठित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण की न्यायाधीश और अध्यक्ष रहीं तथा 2008 से 2014 तक संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार उच्चायुक्त रहीं। 
9 अक्टूबर 2026 को नोबेल समिति ने उन्हें शांति और अंतरराष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए पुरस्कार देने की घोषणा की। समिति ने विशेष रूप से युद्ध अपराधों, मानवता के विरुद्ध अपराधों और नरसंहार के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने में उनके योगदान को रेखांकित किया। 

यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। पिल्लै को पुरस्कार केवल गाजा पर उनके रुख के लिए नहीं दिया गया। उनके दशकों लंबे कानूनी और मानवाधिकार संबंधी कार्य का दायरा कहीं अधिक व्यापक है। हालांकि, गाजा में इजरायल की कार्रवाई और अंतरराष्ट्रीय न्यायिक संस्थाओं पर बढ़ते दबाव के बीच उनका चयन स्वाभाविक रूप से एक समकालीन राजनीतिक अर्थ भी ग्रहण करता है।

नोबेल समिति ने किसी सरकार या नेता को दोषी ठहराने का न्यायिक फैसला नहीं सुनाया है। उसने उस सिद्धांत और उस कार्य को सम्मानित किया है जिसके अनुसार युद्ध के दौरान भी कानून लागू होना चाहिए और गंभीर अपराधों के आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

ट्रंप की नाराजगी: पुरस्कार की हताशा या नैतिक चुनौती?

ट्रंप की सार्वजनिक प्रतिक्रिया में व्यक्तिगत निराशा का पहलू साफ दिखाई देता है। वे लंबे समय से दावा करते रहे हैं कि उन्होंने कई युद्धों को रुकवाने में भूमिका निभाई है और इसलिए नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं। पुरस्कार की घोषणा वाले दिन उन्होंने अपनी उपलब्धियों का हवाला दिया और समिति के फैसले की आलोचना की। 

लेकिन किसी व्यक्ति की मनःस्थिति को केवल सार्वजनिक बयानों से पूरी तरह नहीं जाना जा सकता। इसलिए यह कहना कि ट्रंप ने केवल ईर्ष्या में आकर प्रतिक्रिया दी, पर्याप्त विश्लेषण नहीं होगा।

उनकी विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय न्याय के प्रति दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण हैं। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि ICC को उन अमेरिकी नागरिकों और इजरायली अधिकारियों पर अधिकार नहीं होना चाहिए, जिनके देश रोम संविधि के पक्षकार नहीं हैं। अमेरिकी सरकार इसे राष्ट्रीय संप्रभुता और अपने नागरिकों की सुरक्षा का प्रश्न बताती है। दूसरी ओर, ICC का अधिकार क्षेत्र कुछ परिस्थितियों में उस देश के क्षेत्र में कथित अपराधों तक पहुंच सकता है, जो रोम संविधि का सदस्य है। फिलिस्तीन की सदस्यता के कारण गाजा से जुड़े मामले में ICC ने अपना अधिकार क्षेत्र स्वीकार किया है। यही विवाद ट्रंप और अंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था के बीच टकराव की बुनियाद है।

गाजा का सवाल: पिल्लै के चयन का राजनीतिक अर्थ

पिल्लै के चयन को समझने के लिए गाजा में इजरायल की कार्रवाई पर उनके नेतृत्व वाले संयुक्त राष्ट्र जांच आयोग के निष्कर्षों को देखना जरूरी है।

सितंबर 2025 में इस स्वतंत्र जांच आयोग ने निष्कर्ष दिया था कि इजरायल ने गाजा में नरसंहार किया है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में नागरिकों की हत्या, गंभीर शारीरिक और मानसिक क्षति तथा फिलिस्तीनियों के जीवन की परिस्थितियों को जानबूझकर विनाशकारी बनाने जैसे पहलुओं का विश्लेषण किया। इजरायल ने इन आरोपों को खारिज किया है। 

यहां दो कानूनी अंतर स्पष्ट रखना जरूरी है।

पहला, संयुक्त राष्ट्र का जांच आयोग और अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय एक ही संस्था नहीं हैं। पिल्लै के नेतृत्व वाले आयोग ने जांच के आधार पर निष्कर्ष दिया था। यह किसी आपराधिक अदालत द्वारा किसी विशिष्ट व्यक्ति को दोषी ठहराने के समान नहीं है।

दूसरा, ICC ने नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। ये वारंट कथित युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों से संबंधित हैं। इन्हें नरसंहार के अपराध में दोषसिद्धि नहीं माना जा सकता। 

इसके बावजूद पिल्लै को नोबेल मिलना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। उनके नेतृत्व में हुई जांच और उनके अंतरराष्ट्रीय न्याय संबंधी काम को दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित शांति सम्मान मिलने से युद्ध में जवाबदेही के प्रश्न को नई अंतरराष्ट्रीय दृश्यता मिली है।

यह ट्रंप प्रशासन और इजरायल की सरकार के लिए असुविधाजनक संदेश हो सकता है। लेकिन पुरस्कार को केवल इजरायल-विरोधी कदम बताना भी गलत होगा। समिति ने पिल्लै के व्यापक कार्य और अंतरराष्ट्रीय कानून की रक्षा को सम्मानित किया है।

अमेरिकी प्रतिबंधों का वास्तविक अर्थ क्या है?

ट्रंप प्रशासन ने 6 फरवरी 2025 को ICC के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया था। उसमें अमेरिकी कर्मियों और इजरायल के खिलाफ न्यायालय की कार्रवाई को अमेरिकी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया था। बाद में अमेरिकी सरकार ने न्यायालय के अधिकारियों को भी निशाना बनाया। 

2026 में इस टकराव का दायरा और बढ़ा। 9 अक्टूबर को अमेरिकी प्रशासन ने पूरे ICC को निशाना बनाते हुए व्यापक प्रतिबंधों की घोषणा की, जिससे न्यायालय को सेवाएं देने वाली कंपनियां भी प्रभावित हो सकती हैं। ICC ने इसे न्याय में बाधा डालने और कानून के शासन पर हमला बताया। 

यहां एक बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है, जो पुरस्कार और प्रतिबंधों के बीच संबंध को समझने में मदद करता है।

रॉयटर्स ने 20 सितंबर 2026 को ही खबर दी थी कि ट्रंप प्रशासन पूरे ICC पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। यानी यह योजना पिल्लै को नोबेल पुरस्कार मिलने से पहले बन रही थी। 
इसलिए यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि पिल्लै को पुरस्कार मिलने के जवाब में ही अमेरिका ने ICC पर प्रतिबंध लगाए। दोनों घटनाओं के बीच प्रत्यक्ष कारण-परिणाम संबंध स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं।

लेकिन दोनों घटनाओं का एक ही दिन सामने आना प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण है। जिस दिन नोबेल समिति ने अंतरराष्ट्रीय न्याय और युद्ध अपराधों के अभियोजन के पक्ष में अपना संदेश दिया, उसी दिन अमेरिकी प्रशासन ने उस न्यायालय के खिलाफ दबाव बढ़ाया जो ऐसे अपराधों की जांच और अभियोजन करता है।

यह समय का संयोग भर हो सकता है, लेकिन इससे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मौजूद गहरे वैचारिक टकराव को समझने में मदद मिलती है।

क्या अमेरिका अंतरराष्ट्रीय कानून को अपनी सुविधा से देखता है?

यह विवाद केवल ट्रंप या इजरायल तक सीमित नहीं है। यह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की एक पुरानी समस्या को सामने लाता है।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद नूर्नबर्ग मुकदमों से लेकर आधुनिक अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों तक एक सिद्धांत विकसित हुआ: सरकारी पद या राष्ट्रीय शक्ति किसी व्यक्ति को हर प्रकार की कानूनी जवाबदेही से मुक्त नहीं कर सकती।

लेकिन व्यवहार में महाशक्तियां अक्सर अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देती हैं। अमेरिका ICC का सदस्य नहीं है और उसने अपने नागरिकों पर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विरोध किया है। साथ ही, जब ICC ने इजरायली नेतृत्व के खिलाफ कार्रवाई की, तो अमेरिकी सरकार ने प्रतिबंधों का सहारा लिया।

अमेरिका का तर्क है कि गैर-सदस्य देशों के नागरिकों पर इस तरह की कार्रवाई उसके राष्ट्रीय अधिकारों का अतिक्रमण है। आलोचकों का तर्क है कि अगर शक्तिशाली देश अपने सहयोगियों के खिलाफ होने वाली अंतरराष्ट्रीय जांच को आर्थिक दबाव से रोक सकते हैं, तो न्याय की सार्वभौमिकता कमजोर हो जाएगी।

दोनों पक्षों के तर्कों को समझना जरूरी है, लेकिन इसका एक बुनियादी सवाल बना रहता है। अगर अंतरराष्ट्रीय न्याय केवल कमजोर देशों पर लागू हो और शक्तिशाली देश अपनी सुविधा से उसे स्वीकार या अस्वीकार करें, तो उसकी विश्वसनीयता कैसे कायम रह सकती है?

यही वह सवाल है जिसे पिल्लै के पुरस्कार ने फिर से केंद्र में ला दिया है। क्या नोबेल पुरस्कार ट्रंप के लिए एक राजनीतिक संदेश है? इस सवाल का जवाब है—हां, इसके राजनीतिक संदेश की व्याख्या की जा सकती है, लेकिन इसे ट्रंप के खिलाफ घोषित व्यक्तिगत फैसला नहीं समझना चाहिए।

नोबेल समिति ने पिल्लै को सम्मानित करके अंतरराष्ट्रीय कानून, न्यायिक जवाबदेही और युद्ध अपराधों के अभियोजन के महत्व को रेखांकित किया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने भी पुरस्कार को ऐसे समय में अंतरराष्ट्रीय कानून के समर्थन का शक्तिशाली संदेश बताया, जब शक्तिशाली देश और राजनीतिक दबाव न्यायिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। 
इसका अर्थ यह नहीं कि नोबेल समिति ने ट्रंप को सीधे निशाना बनाया। लेकिन जिस समय अमेरिकी प्रशासन ICC के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, उसी समय न्यायालय से जुड़ी रही एक न्यायविद को सम्मानित करना एक स्पष्ट नैतिक विरोधाभास को सामने लाता है।

ट्रंप के लिए यह संदेश असुविधाजनक हो सकता है, क्योंकि उनकी सरकार की नीति और नोबेल समिति द्वारा सम्मानित सिद्धांत अलग-अलग दिशाओं में जाते दिखाई देते हैं।

पुरस्कार की लड़ाई से बड़ा है न्याय का सवाल

ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने से उनकी व्यक्तिगत निराशा हुई. उनकी सार्वजनिक प्रतिक्रिया से यह बात स्पष्ट होती है। लेकिन इस घटनाक्रम का महत्व केवल इतना नहीं है।

नावी पिल्लै का चयन अंतरराष्ट्रीय कानून, मानवाधिकारों और युद्ध अपराधों की जवाबदेही के पक्ष में एक व्यापक संदेश है। गाजा पर उनके नेतृत्व वाले आयोग के निष्कर्ष, इजरायली नेतृत्व के खिलाफ ICC के वारंट और अमेरिकी प्रतिबंधों ने इस संदेश को और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना दिया है।

फिर भी तथ्यों को अलग-अलग रखना जरूरी है। अमेरिकी प्रतिबंधों की तैयारी पुरस्कार की घोषणा से पहले शुरू हो चुकी थी। पिल्लै को पुरस्कार उनके दशकों के काम के लिए मिला, केवल गाजा पर उनके रुख के लिए नहीं। और नोबेल पुरस्कार किसी अदालत की दोषसिद्धि नहीं है।

इस पूरे विवाद का केंद्रीय प्रश्न यही है: क्या अंतरराष्ट्रीय कानून महाशक्तियों की इच्छा पर निर्भर रहेगा या महाशक्तियों को भी उन नियमों के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा जिन्हें दुनिया ने युद्ध और अत्याचार रोकने के लिए बनाया है?

नोबेल समिति ने अपने फैसले से दूसरी व्यवस्था के पक्ष में आवाज उठाई है। ट्रंप की प्रतिक्रिया और ICC पर अमेरिकी प्रतिबंध इस बात का प्रमाण नहीं कि पुरस्कार का एकमात्र उद्देश्य उन्हें नाराज करना था; वे यह जरूर दिखाते हैं कि अंतरराष्ट्रीय न्याय और राष्ट्रीय शक्ति के बीच टकराव कितना गहरा हो चुका है। शायद इसी वजह से यह पुरस्कार केवल नावी पिल्लै का सम्मान नहीं रह गया है। यह उस विचार की परीक्षा भी बन गया है कि शांति का अर्थ सिर्फ युद्ध रोकना नहीं, बल्कि अन्याय के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना भी है।