सातवें पे कमीशन को तकरीबन 9 साल बीत चुके हैं और अब केवल 1 साल बचा है। वर्ष 2026 से आठवां वेतनमान लागू होने की अवधि शुरू हो रही है ऐसे में कर्मचारियों के संगठनों ने भारत सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि जल्द से जल्द आठवे ं पे कमीशन का गठन किया जाए।
हाल ही में लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर के जवाब में भारत सरकार ने कहा था कि आठवें पे कमीशन के गठन को लेकर भारत सरकार की अभी कोई योजना नहीं है और ना ही उसके पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन है।
ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने प्रधानमंत्री जी को दिए गए ज्ञापन में कहा है कि इजी टू गवर्नेंस के लिए जरूरी है कि कर्मचारियों को समय से वेतनमान लागू करके वेतन और भत्तों के संबंध में न्याय किया जाए।
इसके लिए आगामी 01 फरवरी को आने वाले वित्तीय बजट में आठवें केंद्रीय वेतनमान आयोग के गठन की घोषणा की जाए और वर्ष भर के भीतर वेतनमान आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए ताकि सातवें वेतनमान आयोग की तरह होने वाली देरी से बचा जा सके और कर्मचारियों को एरियर देने की जरूरत न पड़े बल्की उनके समय से बढ़े हुए वेतन और भत्तों की प्राप्ति हो।
पटेल ने कहा कि समय के साथ-साथ महंगाई भत्ते के बढ़ने के बावजूद वेतनमान में डिस्पेरिटी आ जाती है और पुराने वेतनमान के हिसाब से नए कर्मचारियों को वेतन देने पर मानव विकास सूचकांक के अनुसार न्याय नहीं हो पाता। इसलिए वेतनमान आयोग को गठित करने की जरूरत पड़ती है।
अगर आज किसी कर्मचारी को दस साल पुराने बेसिक सेलरी के अनुसार वेतन दिया जाएगा तो उसके लिए आज की महंगाई और जरूरत के हिसाब से जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नए वेतनमान लागू करने की नितांत आवश्यकता है।
