बजट के बारे में वैज्ञानिक क्या सोचते हैं?

टी.वी. पद्मा

नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले दो कार्यकालों में सुपरकंप्यूटिंग, साइबर-फिजिकल सिस्टम और क्वांटम टेक्नोलॉजी सहित कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उन्नत प्रौद्योगिकी मिशनों का शुभारंभ हुआ। इन्हें अंतरिक्ष और भू-स्थानिक नीतियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने की पहलों के साथ जोड़ा गया। भारत चौथा ऐसा देश बन गया, जिसने अंतरिक्ष यान के लैंडर को सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतारा। समानांतर रूप से, बुनियादी शोध को दरकिनार किए जाने और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान निधि में ठहराव और अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) के संचालन की बारीकियों के बारे में चिंताएं थीं।

मोदी के तीसरे कार्यकाल के नए बजट के बारे में प्रमुख वैज्ञानिक क्या कहते हैं?

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के महानिदेशक एन. कलईसेलवी के अनुसार, पिछले वर्ष की तरह ‘विकसित भारत’ पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इस वर्ष का केंद्रीय बजट जलवायु-लचीले कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, लघु और मॉड्यूलर परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी, ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को भी बढ़ावा देता है। “नवाचार, अनुसंधान और विकास” नामक बजट प्राथमिकता के तहत, वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास पर जोर दिया है, जिसमें नवाचार और उद्योग संबंध शामिल हैं।

बजट प्रस्तुति में वित्त मंत्री ने नौ प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया, इसके अलावा, कुछ अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र भी हैं, जैसे “कृषि में उत्पादकता और लचीलापन”, “ऊर्जा सुरक्षा”, और “विनिर्माण और सेवाएं”, जो सीएसआईआर के फोकस क्षेत्र भी हैं। प्रस्तावित “महत्वपूर्ण खनिज मिशन” और 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क में छूट से महत्वपूर्ण खनिजों के अनुसंधान को काफी बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय महत्व और वैश्विक प्रासंगिकता का एक अन्य क्षेत्र स्वच्छ ऊर्जा है। जल आपूर्ति, सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन भी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल हैं। सीएसआईआर इन सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकास में लगा हुआ है।

100 शहरों में “प्लग एंड प्ले” औद्योगिक पार्कों की योजना और राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत एक दर्जन औद्योगिक पार्कों के निर्माण से सीएसआईआर प्रयोगशालाओं जैसी स्वदेशी तकनीकों को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण अवसर मिलेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान की भागीदारी के साथ प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण पर स्पष्ट ध्यान दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वित्त मंत्री ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के लिए 6,323.41 करोड़ रुपये का आवंटन निर्धारित किया है। सीएसआईआर के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि की गई है। हम आवंटित बजट में अपनी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बनाए रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे, और आगे की आवश्यकता के मामले में, हम संशोधित अनुमानों के समय वित्त मंत्रालय से संपर्क करेंगे।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के सचिव राजेश गोखले ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट देश में कृषि अनुसंधान को बदलने पर जोर देता है। कृषि में उत्पादकता और जलवायु लचीलापन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। डीबीटी ने बेहतर विशेषताओं और जलवायु लचीलापन के साथ कृषि फसलों के विकास चक्र को छोटा करने के लिए वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईआरआरआई) के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र; लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय; और मोहाली में राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में “स्पीड ब्रीडिंग प्लेटफॉर्म” स्थापित किए। उदाहरण के लिए चावल की फसल लें। खेत की परिस्थितियों में, चावल एक वर्ष में अधिकतम दो से तीन बार उगाया जा सकता है। एक स्पीड ब्रीडिंग सुविधा में, एक वर्ष में चावल की फसल की चार से छह बार उगाया जाता है।

इसके अलावा, चावल, गेहूं, चना, अलसी, नाइजर, कुसुम, तिल, मूंग, लोबिया, काला चना, मोठ, कुलथी और चावल की फलियों से संबंधित आनुवांशिक संसाधनों की फेनोटाइपिंग और जीनोटाइपिंग के माध्यम से जलवायु लचीले और उच्च उत्पादकता वाले गुणों वाली कई कृषि फसल किस्मों को विकसित किया जा रहा है।

युवा दिमागों को भविष्य के नवाचारों की ओर प्रेरित करने के लिए मानव संसाधनों का कौशल भी डॉक्टरेट/पीएचडी प्रशिक्षण [स्तरों] पर आवश्यक है, जो परंपरागत रूप से एक व्यक्तिगत उद्यम है। हाल ही में शुरू किया गया i3C BRIC-RCB पीएचडी कार्यक्रम, सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा देता है। यह नवाचार के साथ-साथ कौशल को भी विकसित करेगा और जैव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अंतर-विषयक विशेषज्ञता वाले वैज्ञानिकों का निर्माण करेगा।

एंजल टैक्स का उन्मूलन निजी पूंजी जुटाने वाले स्टार्ट-अप के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। उच्च जोखिम वाले जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए, एंजल टैक्स निवेश आकर्षित करने के लिए एक हतोत्साहित करने वाला था। 2024 के बजट की घोषणा निवेश प्रवाह का मार्ग प्रशस्त करेगी – डीप-टेक लाइफ साइंसेज स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। जब बजट में एफडीआई प्रोत्साहन के प्रावधानों के साथ देखा जाता है, तो यह उच्च जोखिम वाले और शुरुआती चरण के विचारों के लिए बीआईआरएसी फंडिंग के बाद वीसी फर्मों द्वारा उठाए जाने के लिए तैयार एंजल-फंडेड पोर्टफोलियो कंपनियों की एक मजबूत पाइपलाइन तैयार करेगा। [बीआईआरएसी जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद है।]

हमारे देश में अनुसंधान एवं विकास के प्रयास मुख्य रूप से शिक्षा-केंद्रित हैं। प्रयोगशाला स्तर पर होने वाले नवाचार अक्सर व्यावसायीकरण में विफल हो जाते हैं। इस अंतर को पाटने के लिए, निजी कंपनियों में समान स्तर पर अनुसंधान एवं विकास प्रयासों की आवश्यकता है। इस दिशा में, 1 लाख करोड़ रुपये के कोष के साथ बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए एएनआरएफ का संचालन निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार का मार्ग प्रशस्त करेगा।

हालांकि, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित प्रोफेसर सुभाष लखोटिया ने टिप्पणी की कि 2023-2024 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) और उच्च शिक्षा का वास्तविक व्यय उस वर्ष के लिए प्रारंभिक आवंटन से बहुत कम था। इस कारण से 2024-2025 के लिए सुझाए गए आवंटन 2022-2023 से बहुत अलग नहीं हैं। वे भ्रामक रूप से पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक लग सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में वृद्धि 2022-2023 की तुलना में 10% से कम प्रतीत होती है। यह वास्तव में निराशाजनक है क्योंकि यह नाममात्र वृद्धि, यदि यह पहले से ही नहीं है, तो मुद्रास्फीति द्वारा ऑफसेट होगी।

इसके अलावा, सार्वजनिक और निजी संस्थानों की बढ़ती संख्या के कारण प्रतिस्पर्धा का स्तर काफी बढ़ गया है। इसलिए प्रति व्यक्ति उपलब्ध मात्रा 2022-2023 की तुलना में बहुत कम हो जाएगी। एक अतिरिक्त चिंता यह है कि क्या वास्तव में उपलब्ध धनराशि आवंटित बजट से मेल खाएगी।

अगर यह लागू हो जाता है तो एएनआरएफ एक छोटा सा अंतर ला सकता है। इसके अलावा, ऐसा नहीं लगता कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में इस साल आवंटन में कोई वृद्धि हुई है। जब तक ऐसा नहीं होता, हम उसी स्तर पर बने रहेंगे या वास्तव में नीचे चले जाएंगे। शून्य बजट प्रणाली (ZBS) और त्रैमासिक रिपोर्ट भी एक समस्या बनी हुई है। गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शोध परियोजनाओं में ‘योजनाबद्ध लक्ष्यों’ और ‘प्राप्त लक्ष्यों’ के बीच एक-से-एक सहसंबंध नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी शोध प्रयास में, बहुत कुछ ऐसा होता है जो अज्ञात रहता है। इस प्रकार अनिवार्य त्रैमासिक रिपोर्ट शोधकर्ताओं पर अनावश्यक बोझ और तनाव डालती है। यह केवल तभी होता है जब वास्तविक परिणाम अपेक्षित से भिन्न होते हैं कि वास्तविक क्वांटम प्रगति होती है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस में जेनेटिक्स विभाग की प्रोफेसर तपस्या श्रीवास्तव ने कहा कि पहले घोषित एएनआरएफ को बुनियादी विज्ञान अनुसंधान के साथ-साथ प्रोटोटाइप विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए चालू किया जाना है। अंतरिम बजट में पहले ही आरएंडडी और नवाचार के लिए एक लाख करोड़ रुपये के कोष की घोषणा की गई थी, जिसका नेतृत्व निजी क्षेत्र करेगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए एक अलग उद्यम पूंजी कोष की स्थापना से भी स्टार्ट-अप को बढ़ावा मिलने की संभावना है। हालांकि, अंतरिक्ष तकनीक की भारी पूंजी आवश्यकताओं को देखते हुए, 1,000 करोड़ का आवंटन अपर्याप्त लगता है।

बजट में सौर और परमाणु ऊर्जा सहित स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के उपायों की घोषणा की गई है, जिसमें महत्वपूर्ण इनपुट कच्चे माल और खनिजों पर कर कम करने जैसे ठोस उपाय शामिल हैं। फार्मास्यूटिकल्स के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए आवंटन बढ़ाकर 2143 करोड़ रुपये कर दिया गया है; इससे घरेलू दवा निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन युवाओं के स्वास्थ्य के साथ-साथ रोजगार सृजन के लिए विशेष घोषणाएं स्वागत योग्य होतीं।

रोजगार सृजन और इंटर्नशिप योजना पर जोर देने से निस्संदेह विज्ञान के कई छात्रों को प्रसिद्ध कंपनियों में नौकरी पाने में मदद मिलेगी। लंबे समय में, यह छात्रों को अकादमिक क्षेत्र से परे अवसरों के साथ विज्ञान को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडीज के सी.पी. राजेंद्रन ने कहा है कि सरकार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का उद्यम पूंजी कोष स्थापित करने की योजना बना रही है। सरकार छोटे रिएक्टर स्थापित करने और परमाणु ऊर्जा के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि वे बुनियादी शोध और प्रोटोटाइप विकास के लिए एएनआरएफ को क्रियान्वित करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि इसमें “बुनियादी शोध” के साथ-साथ “प्रोटोटाइप” विकास का भी उल्लेख किया गया है। आम तौर पर, प्रोटोटाइप विकास का मतलब है “सॉफ्टवेयर विकास का प्रारंभिक चरण” और फिर उत्पाद को बाज़ार में या उपयोगकर्ताओं के लिए जारी करना। यह स्पष्ट नहीं है कि प्रोटोटाइप विकास का बुनियादी विज्ञान में शोध से क्या लेना-देना है। क्या इसका मतलब यह है कि सरकार केवल तकनीकी अनुप्रयोगों के साथ अनुवाद संबंधी शोध में रुचि रखती है? यह एएनआरएफ के घोषित उद्देश्यों के विरुद्ध है।

एएनआरएफ का गठन कथित तौर पर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शोध सुविधाओं को प्राथमिकता देने के लिए किया गया था। भारत के 40,000 उच्च शिक्षा केंद्रों में से अधिकांश राज्य द्वारा संचालित हैं और उनके पास सीमित वित्तपोषण के अवसर हैं। राज्य प्रतिष्ठानों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदान किए गए धन का केवल 11% मिलता है और 65% धन केंद्र सरकार के तहत आईआईटी को जाता है। एएनआरएफ इस असमानता को बदलना चाहता है, लेकिन तंत्र क्या है?

कुल मिलाकर, बजट आवंटन में कुछ नाममात्र की बढ़ोतरी हुई है, कुछ भी रोमांचक नहीं है। वैज्ञानिक समुदाय की लंबे समय से मांग रही है कि सरकार अधिक फंडिंग की व्यवस्था करे क्योंकि निजी क्षेत्र ने बुनियादी शोध में निवेश करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है। द हिंदू से साभार

टी.वी. पद्मा नई दिल्ली स्थित विज्ञान पत्रकार हैं।