खरपतवार, आजीविका के लिए खतरा

कुलभूषण उपमन्यु

भारत आज भी मुख्यत: कृषी प्रधान देश है. देश की 48% आबादी कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है. देश की अर्थव्यवस्था में भी कृषि क्षेत्र की भागीदारी 16.61% है. हालांकि कृषि जनित कच्चे माल पर कई प्रकार के उद्योग भी निर्भर हैं. खास कर कपड़ा उद्योग, खांड उद्योग, पटसन उद्योग, सारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि. कहा जा सकता है कि औद्योगिक उत्पादन का भी एक भाग कृषि पर निर्भर करता है.

कृषि भारत में पशु पालन से जुड़ा है. हर किसान पशु पालन से अतिरिक्त आय के अलावा गोबर की खाद की व्यवस्था करना चाहता है. परंपरा से पशु पालन खेती की जमीन के अलावा वन या चारागाह की जमीनों पर निर्भर रहा है. किन्तु पिछले कुछ दशकों से जब से हरित क्रांति के माध्यम से विदेशी बीजों के साथ विदेशी आक्रामक खरपतवार देश में आये हैं तब से उनका वन और चरागाह की भूमियों पर फैलाव भयानक रूप ले चुका है. लैंटाना, यूपिटोरियम, पार्थेनियम.

गत दिनों डाउन टू अर्थ ने नेचर ससटेनेबिलिटी रिसर्च संस्थान की एक रपट प्रकाशित की है, जिसमें बहुत दिनों से चिंता का कारण बनी खरपतवार की समस्या पर वैज्ञानिक शोध की मुहर लगा दी है. जिसके मुताबिक हर वर्ष भारत में 15,500 वर्ग किलोमीटर गैर कृषि क्षेत्र आक्रामक खरपतवारों की चपेट में आ रहा है. जिससे 14.40 करोड़ आबादी सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है.

इसके साथ कृषि भूमियाँ और वन्यप्राणी आवास भी प्रभावित हो रहे हैं. 27.9 करोड़ पशु, और 2 लाख वर्ग किलोमीटर कृषि भूमि के छोटे किसान प्रभावित हो रहे हैं. हिमालय क्षेत्र, पूर्वोत्तर, और पश्चिमी घाट के क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं. 2022 तक खरपतवारों के आक्रमण से 266,954 वर्ग किलोमीटर पशु चारा क्षेत्र और 212,450 वर्ग किलोमीटर शाकाहारी वन्यप्राणी आवास और 105,725 वर्ग किलोमीटर टाइगर आवास खरपतवारों के कारण अनउत्पादक हो चुके हैं.

भारत का 2/3 प्राकृतिक क्षेत्र खरपतवारों की चपेट में आ चुका है. जिससे घुमंतू पशु पालक, घरेलू चरागाह आधारित पशुपालक, और वन्य प्राणियों के लिए जरूरी घास चारा प्रजातियां नष्ट हो गई हैं. इन संसाधनों पर निर्भर समुदाय आजीविका के संकट में आ गए हैं और कई बार विस्थापन के लिए मजबूर हो रहे हैं. एक आकलन के अनुसार 1960 से 2020 तक 8 लाख,30 हजार करोड़ की हानि अर्थव्यवस्था को पंहुची है.

जैव विविधता का जो विनाश खरपतवारों के कारण हुआ है उसके कई प्रत्यक्ष नुकसानों के अलावा अप्रत्यक्ष भी की हानियां हुई हैं. वन्यप्राणी और मानव संघर्ष के बढ़ने से जनधन की हानि हो रही है. खास कर किसान ही इसका डंक झेल रहे हैं. हाथी, बन्दर,सूअर,नीलगाय और मांसाहारी शेर-चीता आदि भी वनों में भोजन न मिलने के कारण गांव या खेतों की ओर मुंह कर रहे हैं.

एक ओर वन क्षेत्र घट रहा है दूसरी ओर बचा हुआ अनुत्पादक होता जा रहा है. हिमालय क्षेत्र पहले ही आजीविका कमाने की दृष्टि से संघर्ष पूर्ण क्षेत्र है वहां स्थिति ज्यादा खराब है. यहाँ खेती और पशुपालन पर निर्भरता भी 90% के आसपास है. वन्यप्राणी-मानव संघर्ष के चलते बहुत से क्षेत्रों में किसान अपनी जमीनें खाली छोड़ने पर विवश हो चुके हैं. इसके अलावा इंधन आपूर्ति, और स्थानीय उपयोग के लिए विविध दस्तकारी के लिए कच्चा माल देने वाले उत्पाद  और दवा-दूरी के लिए जड़ी-बूटी के न मिलने के कारण आजीविका के लिए स्थितियां कठिन तर होती जा रही हैं. हैरानी का विषय है कि आज तक इस समस्या को चिन्हित ही नहीं किया गया है इसी लिए इसके समाधान के लिए कोई संस्थागत व्यवस्था भी नहीं बन पायी है. यह अब प्रशासन और विज्ञान जगत के लिए एक चुनौती है कि वे किस कुशलता से इस गंभीर समस्या का संज्ञान लेते हैं और इसके निराकरण के लिए मिशन मोड में प्रयास शुरू करते हैं.

किसी प्राकृतिक संसाधन का इस तरह विनष्ट हो जाना राष्ट्रीय हानि है जिसकी भरपाई, समय पर न संभले तो करना कठिन हो जाएगी. हम हिमाचल प्रदेश में मनरेगा जैसे प्रावधानों को इस कार्य में प्रयोग करने का आग्रह सरकार से करते रहे हैं. आशा है इस दिशा में ध्यान दिया जाएगा और केंद्र सरकार को इस कार्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि राज्य सरकारों के पास खास कर हिमाचल- उत्तराखंड जैसे राज्य जो अपना खर्च कर्ज लेकर चलाने को मजबूर हैं उनके लिए एक नया बोझ संभालना आसान नहीं है.

 किन्तु केंद्र सरकार तो मनरेगा में भी बजट कम करती जा रही है. केंद्र सरकार यदि राज्यों को इस काम के लिए विशेष कार्य-संबद्ध सहायता दे तो कार्य की शुरुआत हो सकती है, वरना लगातार वन-चारागाह क्षेत्र उनुत्पाद्क होते रहेंगे और देश और किसानों की आर्थिकी पर दुष्प्रभाव बढ़ता जाएगा.