- काम में देरी करने पर मुख्यमंत्री ने लिया बड़ा एक्शन दोनों को 5 दिन की कंपल्सरी लीव पर भेजा
- मनोहर लाल ने राज्य स्तरीय दिशा कमेटी बैठक की अध्यक्षता की, सांसदों व विधायकों ने भी लिया हिस्सा
- बुनियाद कार्यक्रम के तहत शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को भी मिलेगी बस पास की सुविधा
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों के साथ राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने निर्देश दिए कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। जिला प्रशासन के अधिकारी अपने विभागों से संबंधित योजनाओं की निरंतर निगरानी करते रहें ताकि जनता को त्वरित सुविधाएं प्रदान की जा सकें।
बैठक के दौरान पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा करने के दौरान जब पाइप लाइन बिछाने के कारण खराब हुई सड़कों और गलियों को ठेकेदारों द्वारा बनाने की ज़िम्मेदारी तय करने का विषय रखा गया तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों द्वारा दिए गए जवाब से मुख्यमंत्री संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने ईआईसी आशिम खन्ना और ईसी राजीव बतिश को तुरंत ही दिशा कमेटी की बैठक से बाहर किया और साथ ही दोनों को 5 दिन की कंपल्सरी लीव पर जाने के आदेश दिए।
इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने आगे से सही कार्य करने की चेतावनी भी दी।मनोहर लाल ने निर्देश दिए कि इस प्रकार की सड़कों और गलियों को ठेकेदारों द्वारा बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि यह नियम टेंडर दस्तावेज में पहले से ही उल्लिखित होता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर दिशा कमेटी की त्रिमासिक बैठक अवश्य बुलाई जानी चाहिए।
बैठक में लोकसभा सांसद धर्मबीर सिंह, राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार, कार्तिकेय शर्मा, विधायक हरविंद्र कल्याण, नयनपाल रावत, श्रीमती नैना चौटाला और श्रीमती सीमा त्रिखा भी मौजूद रहे। इनके अलावा, सांसद डॉ अरविंद शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।
