मैतेयी समूह के संगठन के कमांडर की गिरफ्तारी के बाद मणिपुर में हिंसा,तनाव

 वर्तमान हालात के चलते सरकार गठन की पहल अधर में

यद्यपि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद स्थिति कुछ हद तक नियंत्रण में आ गई है, लेकिन राज्य भर में छिटपुट अशांति अभी भी जारी है। केंद्र सरकार ने मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए मैतेई और कुकी जनजातियों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठकें कीं। लेकिन इससे अपेक्षित परिणाम नहीं मिले!

पूर्वोत्तर का राज्य मणिपुर एक बार फिर अशांत है। वहां शनिवार से हिंसा की घटनाएं शुरू हो गई हैं। राजधानी इम्फाल अशांति का केन्द्र है। अशांति की आग धीरे-धीरे अन्य जिलों में भी फैल गई। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को गोलियां चलानी पड़ीं।

आनंद बाजार की रिपोर्ट के मुताबिक घटना की शुरुआत एक गिरफ्तारी से हुई। शनिवार को पुलिस ने मेइती समूह से संबद्ध संगठन अरम्बाई टेंगोल के एक कमांडर सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया! जैसे ही यह खबर फैली, प्रदर्शनकारियों का एक समूह पश्चिमी इंफाल में क्वाकेथेल पुलिस चौकी के पास इकट्ठा हो गया। अफ़वाह है कि उन्हें उस चौकी पर हिरासत में लिया गया था!

रिपोर्ट में बताया गया है कि मेइती समूह ने गिरफ्तार लोगों की तत्काल रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ युवकों को भी अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया । प्रदर्शनकारियों ने खुद को जलाकर मार डालने की भी धमकी दी। पुलिस चौकी में भी तोड़फोड़ की गई। यह भी आरोप है कि गुस्साई भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने कई राउंड गोलियां चलाईं। दोनों पक्षों के बीच हुई झड़प में दो पत्रकारों समेत तीन लोग घायल हो गए। इसके तुरंत बाद पूरे राज्य में अशांति फैलने लगी।

आनंद बाजार के मुताबिक जैसे-जैसे रात बढ़ती गई, उत्तेजना बढ़ती गई। विरोध प्रदर्शन न केवल इम्फाल में बल्कि आसपास के मैतेई आबादी वाले क्षेत्रों में भी शुरू हो गया। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए आरएएफ और अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया। एहतियात के तौर पर मणिपुर के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। पुलिस ने बिष्णुपुर जिले में कर्फ्यू लगा दिया है। इसके अलावा इंफाल पूर्व, इंफाल पश्चिम, थौबल, काकचिंग जैसे जिलों में सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मणिपुर पुलिस ने पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दूसरी ओर, अरम्बाई टेंगोल ने शनिवार रात की घटना के विरोध में रविवार से 10 दिनों के मणिपुर बंद का आह्वान किया है। सड़कों पर यातायात रोकने की भी चेतावनी जारी की गई है।

पुलिस और प्रशासन सोशल मीडिया पर किसी भी अफवाह या हिंसक बयान को फैलने से रोकने के लिए सतर्क है। हर जगह नाके लगाकर जांच की जा रही है। अगले पांच दिनों तक इंटरनेट बंद रखने का निर्णय लिया गया है। रविवार सुबह से ही मणिपुर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस भी नये तनाव के बारे में चिंतित है। उन्होंने अग्रिम कदम भी उठाये हैं।

मणिपुर 2023 से कुकी और मैतेई के बीच सांप्रदायिक संघर्ष से परेशान है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि तत्कालीन एन. बीरेन सिंह सरकार अशांति को रोकने में विफल रही। मणिपुर में अशांति का मामला संसद तक भी पहुंच गया है। विपक्ष ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री अशांत मणिपुर पर चुप क्यों हैं। संसद में मणिपुर पर चर्चा की भी मांग की गई। यहां तक कि कई कदम उठाने से भी स्थिति नहीं बदल सकी! इस स्थिति में बीरेन ने पिछले साल फरवरी में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। केवल विपक्ष ही बीरेन पर मणिपुर की स्थिति को संभालने में विफल रहने का आरोप नहीं लगा रहा है। तत्कालीन मुख्यमंत्री की भूमिका को लेकर भाजपा के भीतर भी सवाल उठे थे। सुनने में आया है कि कांग्रेस बीरेन सरकार के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है। एन. बीरेन सिंह ने उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया था। परिणामस्वरूप मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। वर्तमान में राज्यपाल अजय भल्ला इस पूर्वोत्तर राज्य के संरक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। कई लोगों का मानना था कि राष्ट्रपति शासन के तहत मणिपुर में शांति लौट आएगी। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। राज्य के विभिन्न हिस्सों में बार-बार तनाव देखा गया है।

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन

मार्च के प्रारम्भ से मणिपुर में तनाव फिर से बढ़ रहा है। उस समय इम्फाल और चुराचांदपुर सहित कई जिलों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उस परिप्रेक्ष्य में, स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए, केंद्र सरकार ने पूरे राज्य में ‘सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम’ या AFSPAR (सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम) की अवधि बढ़ा दी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पांच जिलों के 13 पुलिस थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर में अफस्पा की अवधि बढ़ाई जा रही है। वह कानून अभी भी प्रभावी है।

शांति बहाल करने का केंद्र का प्रयास

यद्यपि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद स्थिति कुछ हद तक नियंत्रण में आ गई, लेकिन छिटपुट अशांति बनी रही। मार्च की शुरुआत में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ‘स्वतंत्र आवागमन’ आदेश के विरोध में मणिपुर के कुकी जनजातीय क्षेत्रों में अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया गया था। यद्यपि 13 मार्च को बंद हटा लिया गया, लेकिन कुकी लोगों ने घोषणा की है कि वे गृह मंत्री के आदेश का पालन नहीं करेंगे। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, वे ‘स्वतंत्र आवागमन’ का विरोध करते रहेंगे। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने मणिपुर में शांति बहाल करने के उद्देश्य से मैतेई और कुकी जनजातियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें भी कीं। लेकिन फिर भी शांति वापस नहीं आई, जैसा कि बार-बार तनाव से स्पष्ट है!

नई सरकार बनाने की पहल

मणिपुर में अशांति केवल कुकी और मेई समुदायों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कभी-कभी अन्य समूहों के बीच भी झड़पें होती हैं। इस सूची में मार और ज़ोमी जनजातियाँ शामिल हैं। हाल ही में मणिपुर में राजनीतिक उथल-पुथल शुरू हो गई है। भाजपा ने फिर से सरकार बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा विधायकों ने भी राज्यपाल से मुलाकात की। हालाँकि, सरकार बनाने के लिए अभी तक हरी झंडी नहीं मिली है। उस माहौल में मणिपुर में फिर से तनाव फैल गया है, झड़पें हुई हैं।