- मिशन कर्मयोगी हरियाणा के माध्यम से कर्मचारियों के नैतिक प्रशिक्षण का रखा गया है लक्ष्यः मनोहर लाल
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने और सर्विस डिलीवरी को सरल व सुगम करने के लिए ऐसा सिस्टम बनाया है, जिसमें पारदर्शिता, सरलता व ईमानदारी है, जिस तक हर व्यक्ति की सीधी पहुंच है। पिछले 9 वर्षों से चलाए जा रहे इस अभियान के अब सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। अब सरकार और नागरिक के बीच कोई बिचौलिया नहीं है। नागरिक घर बैठे विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं।
मुख्यमंत्री आज यहां सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सेवाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है, भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई है, इसे रोकने के लिए अनेक उपाय प्रशासन के स्तर पर किए जाते रहे हैं। भ्रष्टाचार को तभी रोका जा सकता है, जब पूरा समाज इसके खिलाफ उठ खड़ा हो।
सेवा पाने में दिक्कत हो तो मुझे बताएंः मनोहर
उन्होंने कहा कि आज के संवाद में विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को सेवा पाने में कोई दिक्कत हुई हो तो मुझे बताएं। इससे पता चलेगा कि सिस्टम में सुधार हुआ है अथवा अभी भी कोई कमी बची है। इस दौरान गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी वी एस एन प्रसाद, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता, पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डा. साकेत कुमार मौजूद रहे।
मिशन कर्मयोगी से कर्मचारियों को दिया जा रहा है नैतिक प्रशिक्षण
मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार पर रोक के लिए नियम व कानून बने हैं, उनके तहत दंड भी तय किया गया है, लेकिन दंड व भय से कोई व्यक्ति तो ठीक हो सकता है, लेकिन सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। यह तभी ठीक होगा, जब हम अपने नैतिक व्यवहार, मूल्यों और सिद्धांतों को और भी सुदृढ़ करें तथा कर्तव्य पालन एवं सेवाभाव पर जोर दें। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार ने मिशन कर्मयोगी हरियाणा चलाया है। इसके तहत प्रदेश के 3 लाख कर्मचारियों के नैतिक प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। यदि हम नैतिक रूप से सुदृढ़ होंगे तो अपने कर्तव्य पालन में कोताही नहीं बरतेंगे।
परिवार पहचान पत्र सरकार और नागरिकों के बीच सेतु का कर रहा काम
मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार ने परिवार पहचान पत्र बनाकर नागरिक और सरकार दोनों के बीच सेतु का काम किया है। इस एक दस्तावेज के साथ हम सभी योजनाओं एवं सेवाओं को जोड़ते जा रहे हैं। परिवार पहचान पत्र से ही अब जन्म-मृत्यु का डेटा ऑटो अपडेट हो जाता है। युवाओं की शिक्षा, कौशल व बेरोजगारी का डेटा भी इसके पोर्टल पर डाला गया है। इससे प्रदेश के सभी परिवारों की आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का पता भी चलता है। ये सभी ऐसे तथ्य हैं, जो सरकारी योजनाओं व सेवाओं की पात्रता तय करने के लिए आवश्यक हैं। इसका परिणाम यह है कि अब लोगों को विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन तक नहीं करने पड़ते। सरकार स्वयं उनकी पात्रता को जानकर उन्हें घर बैठे लाभ प्रदान कर रही है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग पेंशन, चिरायु कार्ड, बी.पी.एल. कार्ड आदि इसके उदाहरण हैं।
