- करनाल में सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम का आयोजन
करनाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मुझे प्रदेश के उन वरिष्ठ नागरिकों से बात करने का अवसर मिला है जिन्होंने वृद्धावस्था सम्मान भत्ते का पात्र होते हुए भी उसे लेने से इनकार कर दिया है। ताकि उस पैसे का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिया किया जा सके। उन्होंने कहा कि आपके त्याग से जिस धन की बचत हुई है, उसे अन्य जरूरतमंद लोगों की मदद पर खर्च किया जाएगा। आप जैसे लोग देश व समाज की सच्ची शक्ति हैं। मुख्यमंत्री करनाल से सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता न लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों से सीधा संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहाकि प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की राशि 1 जनवरी 2024 से बढाकर 3 हजार रुपए करने की घोषणा की हुई है।
उन्होंने इस दौरान घोषणा करते हुए कहा कि 60 साल की आयु के पात्र वरिष्ठ नागरिकों ने सहमति से पेंशन लेने से मना किया उनकी 40 हजार सख्या है। इस नाते से वर्ष का लगभग 100 करोड रूपए बनता है। सेवा के भाव से इस बची हुई राशि को 22 जिलो में बनने वाले वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम योजना के तहत सेवा आश्रमों में 100 करोड रूपए की राशि का बजट सेंक्शन किया जाता है ताकि उनके भवन बन सकें और देखभाल के लिए व्यवस्था हो सके।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता न लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों से कहाकि वृद्धावस्था पेंशन को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रो-एक्टिव मोड में करने के बाद 60 साल की आयु के पात्र लोगों से उनकी पेंशन शुरू करने के लिए सहमति देने बारे सम्पर्क किया गया तो अब तक 40 हजार वरिष्ठ नागरिकों ने यह पेंशन लेने से मना कर दिया है। जो सेवा एवं त्याग की भावना को दर्शाता है। उन्होंने संवाद करते हुए कहा कि इस समय प्रदेश में प्रतिमास 2,750 रुपए की दर से प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, जिनकी आयु 60 वर्ष अधिक हो जाती है और वार्षिक आय 3 लाख से कम होती है।
उन्होंने कहाकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए अस्पतालों में सीनियर सिटीजन कार्नर बनाए गए हैं। बुजुर्ग बीमार हो जाता है तो अस्पताल जाता है। आमतौर पर अस्पतालों में भीड़ रहती है और बुजुर्ग को लाइन में लगकर पर्ची बनवाना व अन्य काम करवाना बहुत मुश्किल होता है। सीनियर सिटीजन कार्नर में पर्ची बनवाने से लेकर दवाई दिलाने तक का काम किया जाता है। मनोहर लाल ने संवाद के दौरान कहा कि बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए इस वित्त वर्ष के बजट में 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की थी। परिवार पहचान पत्र के डेटा से पता चला है कि प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के 3 लाख 30 हजार बुजुर्ग हैं। इनमें से 3600 बुजुर्ग तो ऐसे हैं, जो अकेले रह रहे हैं। प्रहरी योजना में इन बुजुर्गों की कुशलक्षेम जानने के लिए सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। यदि किसी बुजुर्ग को चिकित्सा सहायता, सम्पत्ति की सुरक्षा अथवा किसी अन्य मदद की जरूरत होगी, तो संबंधित सरकारी विभाग के माध्यम से उसकी मदद की जाएगी।
