केंद्र व हरियाणा सरकार दिव्यांगों को 10 हजार रुपये पेंशन देः ऋषिकेश राजली

विकलांग अधिकार मंच ने आदमपुर विधायक चंद्र प्रकाश को सौंपा ज्ञापन

विकलांग मंच ने 80 गांवों में किया सर्वे -कहा,  विकलांगों की 80% आबादी बड़े अभाव में जी रही

विधायक ने बात ऊपर उठाने का दिया आश्वासन

आदमपुर (हिसार)। विकलांग अधिकार मंच, हरियाणा की आदमपुर ब्लॉक कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने आदमपुर के विधायक चंद्रप्रकाश को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा और दिव्यांगों की मांगें विधानसभा में उठाने और मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की अपील की है। विधायक ने दिव्यांगों को पूरा आश्वासन दिया है कि उनकी बात ऊपर तक उठाएंगे । प्रतिनिधिमंडल में विकलांग अधिकार मंच के राज्य महासचिव ऋषिकेश राजली, ब्लॉक प्रधान राजेश पनिहार, ब्लॉक सचिव राजेश सलेमगढ़, सुरेंद्र, ईश्वर बलवंत काबरेल, मास्टर कुलदीप पूनिया आदि शामिल थे।

राज्य महासचिव ऋषिकेश राजली ने बताया कि हरियाणा में दिव्यांगों की लगभग 15 लाख आबादी है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ी हुई है। इतनी बड़ी आबादी में 2 लाख से कम विकलांगों को पेंशन मिल रही है। विकलांग मंच ने अपने स्तर पर हरियाणा के दिव्यांगों की स्थिति जानने के लिए 80 गांव का सर्वे किया जिसमें पाया विकलांगों की 80% आबादी बड़े अभाव में जी रही है। जो पेंशन होल्डर हैं वह लगभग महंगाई के इस दौर में मात्र 3000 पेंशन से गुजारा कर रहे हैं। दूसरी तरफ परिवार पहचान पत्र की आय को आधार बनाकर विकलांगों की पेंशन को रोका जा रहा है। नई पेंशन के लिए विकलांगों को बार-बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं।

ब्लॉक प्रधान राजेश पनिहार ने कहा विधायक चंद्र प्रकाश ने हमारी बातें अच्छे तरीके से सुनी है और हमें पूरा भरोसा दिलाया है कि आपकी मांगों को ऊपर उठाएंगे। पनिहार ने कहा कि इसी प्रकार हरियाणा सरकार को भी दिव्यांगों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए राज्य व केंद्र सरकार ने इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करवाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर राज्य सरकार ऐसा नहीं करती है तो विकलांग अधिकार मंच हरियाणा में आगे बड़ा आंदोलन करेगा।

प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार से मांग की है कि 40% या इससे अधिक विकलांगता पर फ्री बस पास यात्रा कार्ड लागू किया जाए। हरियाणा व केंद्र सरकार दोनों दिव्यांगों को 5000-5000 रुपये पेंशन दें। परिवार पहचान पत्र बंद किया जाए।