नई दिल्ली। आल इंडिया नेशनल पेंशन स्कीम फेडरेशन (एआईएनपीएसईएफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने केंद्र और राज्य सरकारों को एक बार फिर पुरानी पेंशन बहाली में टालमटोल पूर्ण रवैया अख्तियार करने पर आड़े हाथों लिया है।
ट्विटर पर जारी एक बयान में मंजीत पटेल ने कहा कि सरकार भले ही यूपीएस को बड़े पैमाने पर लागू करने का प्लान कर रही है, लेकिन हम पहले भी इसको नकार चुके हैं और आज भी यही बात दोहरा रहे हैं। नेशनल मिशन फार ओल्ड पेंशन स्कीम भारत (एनएमओपीएस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार इस महीने यूपीएस का गजट ला रही है तो हम इसको खारिज करने के लिए अगले महीने 17 नवंबर को हजारों की संख्या में जंतर मंतर पर जुटेंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार को समझना चाहिए कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवाएं अमून लंबी होती हैं, ऐसे में 25 साल की नौकरी पर 50 फीसदी पेंशन की गारंटी के नाम पर कर्मचारियों का इकट्ठ अंशदान हड़पना बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पहले भी सरकार को सुझाव दिया था कि सरकार रिटायरमेंट पर अपना वाला अंशदान ब्याज के साथ एकमुश्त वापस ले जाए और कर्मचारियों का अंशदान वापस कर दे। बीस साल की नौकरी पर 50 फीसदी ओपीएस वाली पेंशन का प्रावधान करे जिससे शार्ट लेंथ की नौकरी वालों को भी न्याय मिल सके। मंजीत पटेल ने चेतावनी दी कि अगर सरकार फिर भी हठधर्मिता पर उतारू है तो हम भी चुप नहीं रहेंगे।
