भाजपा के मनोज सोनकर चंडीगढ़ के नए मेयर, कांग्रेस-आप के प्रत्याशी को हराया, मामला पहुंचा हाईकोर्ट, सुनवाई आज

• इंडिया गठबंधन ने बेईमानी का लगाया आरोप, किया हंगामा सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव का किया बायकॉट, भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित

भाजपा के मनोज सोनकर ने आप-कांग्रेस उम्मीदवार को हरा चंडीगढ़ के महापौर पद का चुनाव जीता

चंडीगढ़। चंडीगढ़ के महापौर पद के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार मनोज सोनकर ने मंगलवार को कांग्रेस समर्थित आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को हराकर जीत हासिल कर ली है।
सोनकर को 16 मत मिले जबकि कुमार के पक्ष में 12 मत आए। आठ मतों को अवैध घोषित कर दिया गया।

कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने महापौर पद के लिए प्रत्याशी खड़ा किया था। कांग्रेस ने वरिष्ठ उपमहापौर और उपमहापौर पदों के लिए अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद हो रहे चुनाव, विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के सदस्य कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) के एक साथ चुनाव लड़ने के कारण महत्वपूर्ण हैं। दोनों दलों में हालांकि पंजाब में लोकसभा चुनावों के लिए सीटों की साझेदारी पर अभी सहमति नहीं बनी है।

चंडीगढ़ नगर निगम में 35 सदस्यीय सदन में भाजपा के 14 पार्षद हैं। आप के 13 और कांग्रेस के सात पार्षद हैं। शिरोमणि अकाली दल का एक पार्षद है।

सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में केजरीवाल ने दिनदहाड़े की गई “धोखाधड़ी” पर “गंभीर चिंता” व्यक्त की।

आगामी लोकसभा चुनावों के स्पष्ट संदर्भ में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, “यदि ये लोग महापौर चुनाव में इस स्तर तक गिर सकते हैं, तो वे राष्ट्रीय चुनावों में किसी भी हद तक जा सकते हैं।”

उन्होंने कहा, “यह बहुत चिंताजनक है।”

महापौर चुनाव के लिये सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

अधिकारियों ने कहा कि नगर निगम भवन में चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों के साथ-साथ लगभग 700 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।

मतदान मूल रूप से 18 जनवरी को होना था, लेकिन पीठासीन अधिकारी के बीमार पड़ने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने इसे छह फरवरी तक के लिए टाल दिया था। प्रशासन ने उस समय भी कहा था कि कानून-व्यवस्था की स्थिति का आकलन करने के बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया था।

चुनाव टालने के प्रशासन के आदेश पर कांग्रेस और आप पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था।

कुलदीप कुमार ने चंडीगढ़ के उपायुक्त के चुनाव टालने के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

उच्च न्यायालय ने 24 जनवरी के अपने आदेश में चंडीगढ़ प्रशासन को 30 जनवरी को सुबह 10 बजे महापौर पद के लिए चुनाव कराने का निर्देश दिया था। उसने चुनाव स्थगित करने के प्रशासन के 18 जनवरी के आदेश को “अनुचित, अन्यायपूर्ण और मनमाना” बताते हुए रद्द कर दिया।

उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि वोट डालने आने वाले पार्षदों के साथ किसी अन्य राज्य का कोई समर्थक या सुरक्षाकर्मी नहीं होगा।

अदालत ने कहा था कि चंडीगढ़ पुलिस पार्षदों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया था कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद नगर निकाय परिसर में या उसके आसपास कोई हंगामा या अप्रिय घटना न हो।

भाजपा के उम्मीदवार कुलजीत संधू और राजिंदर शर्मा क्रमशः वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर पद के लिए निर्वाचित घोषित किए गए।

विपक्षी पार्षदों ने आरोप लगाया कि चुनाव में मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ की गई। भाजपा ने इस आरोप को खारिज कर दिया। सोशल मीडिया पर आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने “दिनदहाड़े हुई धोखाधड़ी” पर “गंभीर चिंता” व्यक्त की।

आप और कांग्रेस ने पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह पर आरोप लगाया कि उन्होंने गिनती के दौरान मतपत्रों पर कुछ निशान बना दिए, जिससे वे अवैध हो गए। उन्होंने तर्क दिया कि “अमान्य” मतपत्रों ने संतुलन को भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में झुका दिया।

कांग्रेस नेता पवन कुमार बंसल ने आरोप लगाया – चंडीगढ़ महापौर चुनाव में भाजपा के पार्षद-पीठासीन अधिकारी द्वारा लोकतंत्र की हत्या करने की सोची-समझी साजिश के तहत बेधड़क छेड़छाड़ की आशंका सच साबित हुई है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस-आप एजेंट को मतपत्रों की जांच करने की अनुमति नहीं दी गई।

उन्होंने आरोप लगाया- पीठासीन अधिकारी ने आठ मतों को खारिज करने की घोषणा की, भाजपा उम्मीदवार को विजेता घोषित किया और चले गए। भाजपा सदस्य मेज की ओर दौड़े और मतपत्र फाड़ दिये।

कांग्रेस पार्षद गुरबख्श रावत ने आरोप लगाया कि जब मतगणना के लिए मतपेटी खोली गई तो पीठासीन अधिकारी ने पार्टी के चुनाव एजेंट को नहीं बुलाया। उन्होंने कहा, “हम नतीजे को स्वीकार नहीं करते”।

आप पार्षद प्रेम लता ने कहा कि वे नतीजे के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।

एक अन्य पार्षद ने कहा, “हमारे साथ धोखाधड़ी की गई। कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ।”

भाजपा पार्षद सौरभ जोशी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अगर पार्षदों को कोई आपत्ति है तो वे नतीजे को चुनौती दे सकते हैं।

नवनिर्वाचित महापौर को अपने बाद दो सबसे वरिष्ठ पदों पर चुनाव कराना था। विपक्षी दलों द्वारा महापौर चुनाव के इस चरण का बहिष्कार करने के कारण ये पद भी भाजपा के पास चले गए।

चंडीगढ़ नगर निगम में 35 सदस्यीय सदन में भाजपा के 14 पार्षद हैं। पार्टी की चंडीगढ़ से सांसद किरण खेर के पास भी पदेन सदस्य के रूप में मतदान का अधिकार है।

आप के 13 और कांग्रेस के सात पार्षद हैं। शिरोमणि अकाली दल का एक पार्षद है।

विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ में होने के बावजूद कांग्रेस और आप पंजाब में लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने के इच्छुक नहीं है। लेकिन वे पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी के रूप में कार्य करने वाले केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में महापौर का चुनाव एक साथ लड़ने पर सहमत हुए।

चंडीगढ़ में गठबंधन के हिस्से के रूप में आप ने महापौर पद के लिए चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस ने दो अन्य पदों के लिए अपने उम्मीदवार उतारे थे।

आप नेता केजरीवाल ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “अगर ये लोग महापौर चुनाव में इस स्तर तक गिर सकते हैं, तो वे राष्ट्रीय चुनावों में किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह बहुत चिंताजनक है।”

महापौर चुनाव के लिये सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

अधिकारियों ने कहा कि नगर निगम भवन में चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों के साथ-साथ लगभग 700 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था।

मतदान मूल रूप से 18 जनवरी को होना था, लेकिन पीठासीन अधिकारी के बीमार पड़ने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने इसे छह फरवरी तक के लिए टाल दिया था। प्रशासन ने उस समय भी कहा था कि कानून-व्यवस्था की स्थिति का आकलन करने के बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया था।

चुनाव टालने के प्रशासन के आदेश पर कांग्रेस और आप पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था।

कुलदीप कुमार ने चंडीगढ़ के उपायुक्त के चुनाव टालने के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

उच्च न्यायालय ने 24 जनवरी के अपने आदेश में चंडीगढ़ प्रशासन को 30 जनवरी को सुबह 10 बजे महापौर पद के लिए चुनाव कराने का निर्देश दिया था। उसने चुनाव स्थगित करने के प्रशासन के 18 जनवरी के आदेश को “अनुचित, अन्यायपूर्ण और मनमाना” बताते हुए रद्द कर दिया।

सदन के पांच साल के कार्यकाल के दौरान हर साल तीन पदों के लिए चुनाव होते हैं। कांग्रेस ने 2022 और 2023 में मतदान में भाग नहीं लिया था, जिससे भाजपा की जीत हुई।

महापौर पद का चुनाव गुप्त मतदान के जरिए होता है।

इस वर्ष के चुनाव में यह पद अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित था।

लोकतंत्र के लिए काला दिन, भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है: केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को आरोप लगाया कि चंडीगढ़ महापौर चुनाव में भाजपा ‘गुंडागर्दी’ में संलिप्त रही और आज का दिन ‘लोकतंत्र के लिए काला दिन’ है।

चंडीगढ़ महापौर चुनाव में मेयर समेत सभी तीन पदों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार की जीत और कांग्रेस-आप गठबंधन के उम्मीदवार की हार के बाद केजरीवाल की यह प्रतिक्रिया आई।

आप नेता राघव चड्ढा ने भी चंडीगढ़ महापौर चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जाएंगे और नये सिरे से चुनाव की मांग करेंगे।

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश ने देखा कि चंडीगढ़ महापौर चुनाव में क्या हुआ।

उन्होंने कहा, ‘‘यह लोकतंत्र के लिए काला दिन है। सभी ने देखा कि उन्होंने किस तरह वोट चुराए और अपने उम्मीदवार को बलपूर्वक जिताया। मुद्दा यह नहीं है कि महापौर कौन बनता है, लेकिन देश नहीं हारना चाहिए और लोकतंत्र नहीं हारना चाहिए। महापौर आते जाते रहते हैं, पार्टियां आती जाती रहती हैं।’’

केजरीवाल ने भाजपा पर सरेआम ‘गुंडागर्दी’ करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर लोगों ने इसे मिलकर नहीं रोका, तो यह देश के लिए बहुत खतरनाक होगा।

उन्होंने कहा, ‘‘आप-कांग्रेस गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत था और यह सीधा चुनाव था। आठ वोट या कुल वोटों का 25 प्रतिशत अवैध घोषित कर दिया गया। यह किस तरह का चुनाव था? महापौर चुनाव परिणाम से पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है और बड़े पैमाने पर। वे राष्ट्रीय चुनावों में किसी भी हद तक जा सकते हैं।”

उन्होंने कहा कि भाजपा नीत केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं पर निशाना साधने, पार्टियों को तोड़ने और सरकारों को गिराने के लिए कार्रवाई कर रही है।

केजरीवाल ने कहा, ‘‘इसका मतलब है कि उन्हें लोकसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिल रहा। ‘इंडिया’ गठबंधन मजबूत है। अगर चंडीगढ़ महापौर चुनाव ईमानदारी से कराये जाते, तो ‘इंडिया’ गठबंधन ने आज अपनी पहली जीत दर्ज की होती।’’